लेबनानमा विनाश दोहोरिनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी | Khabarhub Khabarhub

लेबनानमा विनाश दोहोरिनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी


२२ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


300
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकारीहरूले मङ्गलबार गाजामा भएजस्तै विनाशबाट जोगिन लेबनानमा बढ्दो द्वन्द्वलाई तत्काल रोक्न आह्वान गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)का लागि लेबनानको निर्देशक म्याथ्यू होलिङ्गवर्थले लेबनान कार्यालयको जिम्मेवारी लिनुअघि गाजामा डब्लुएफपीको सञ्चालनको समन्वय गर्न छ महिना काम गरेको बताए ।

“म उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म मेरो दिमागमा हामी पनि यस्तै विनाशको चक्रमा पुग्न सक्छौं भन्ने कुरा चलिरहेको छ । हामीले त्यसो हुन दिनुहुँदैन,” उनले बताए ।

हमासले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा गरेको आक्रमणपछि गाजामा भएको इजरायली हमलामा ४१ हजार ९०० जना भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश आमनागरिक रहेका हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लेबनानमा भएको इजरायली बमबारीले दुई हप्ताभन्दा कम अवधिमा एक हजार १०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने १० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालय अधिकारी जेरेमी लरेन्सले भने, “हामीले गाजामा देखेका विनाशका ढाँचाहरू लेबनानमा देखिरहेका छौं । गाजामा जस्तै विनाश लेबनानका मानिसहरूका लागि विश्वास बाहिर छ । हामी यसलाई फेरि हुन दिन सक्दैनौं ।”

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८१, मंगलबार  ८ : ५९ बजे

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाइनु संसद्को अपमान : शिवाकोटी

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले निजामती सेवा विधेयकमा

ललितपुरमा विपद्पछिको उद्धार डेमो (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २४ स्थित नागदहमा ‘राफ्ट ह्याण्डलिङ एन्ड

सङ्घीय निजामति विधेयकमाथि छेडखानी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

झापामा आठजना कोरोना सङ्क्रमित भेटिए 

बनियानी– झापामा कोभिडविरुद्धको १५ हजार मात्रा खोप आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने छ : मन्त्री भण्डारी

पाटन– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कानुनी छिद्र