लेबनानमा विनाश दोहोरिनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी « Khabarhub

लेबनानमा विनाश दोहोरिनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी


२२ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


300
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकारीहरूले मङ्गलबार गाजामा भएजस्तै विनाशबाट जोगिन लेबनानमा बढ्दो द्वन्द्वलाई तत्काल रोक्न आह्वान गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)का लागि लेबनानको निर्देशक म्याथ्यू होलिङ्गवर्थले लेबनान कार्यालयको जिम्मेवारी लिनुअघि गाजामा डब्लुएफपीको सञ्चालनको समन्वय गर्न छ महिना काम गरेको बताए ।

“म उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म मेरो दिमागमा हामी पनि यस्तै विनाशको चक्रमा पुग्न सक्छौं भन्ने कुरा चलिरहेको छ । हामीले त्यसो हुन दिनुहुँदैन,” उनले बताए ।

हमासले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा गरेको आक्रमणपछि गाजामा भएको इजरायली हमलामा ४१ हजार ९०० जना भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश आमनागरिक रहेका हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लेबनानमा भएको इजरायली बमबारीले दुई हप्ताभन्दा कम अवधिमा एक हजार १०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने १० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालय अधिकारी जेरेमी लरेन्सले भने, “हामीले गाजामा देखेका विनाशका ढाँचाहरू लेबनानमा देखिरहेका छौं । गाजामा जस्तै विनाश लेबनानका मानिसहरूका लागि विश्वास बाहिर छ । हामी यसलाई फेरि हुन दिन सक्दैनौं ।”

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८१, मंगलबार  ८ : ५९ बजे

ड्रोन उडान प्रकरणमा अपदस्थ राष्ट्रपति युनलाई थप ३० वर्ष जेल सजाय

सियोल- उत्तर कोरियासँग तनाव चर्काउने उद्देश्यले सन् २०२४ मा प्योङयाङमाथि

विश्वकप: चेक गणतन्त्रलाई हराउँदै दक्षिण कोरियाको विजयी सुरुवात

मेक्सिको – फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘ए’ को रोमान्चक

हुम्ला अस्पतालमा किशोरकिशोरी-मैत्री सेवा सञ्चालन

सिमकोट– यहाँको जिल्ला अस्पतालमा किशोरकिशोरी–मैत्री सेवा सञ्चालन भएको छ। बहिरङ्ग

धरानको पिण्डेश्वर बाबाधाममा तीर्थालु र पर्यटकको आकर्षण बढ्दो

धरान– धरान उपमहानगरपालिका–१४ विजयपुरमा अवस्थित ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्वको अमृतपिण्ड

सरकारको प्रतिरक्षामा सभामुख उत्रिनु उचित होइन : शंकर पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिभा बैठकमा सरकारमाथि