लेबनानमा विनाश दोहोरिनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी « Khabarhub

लेबनानमा विनाश दोहोरिनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी


२२ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


300
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकारीहरूले मङ्गलबार गाजामा भएजस्तै विनाशबाट जोगिन लेबनानमा बढ्दो द्वन्द्वलाई तत्काल रोक्न आह्वान गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)का लागि लेबनानको निर्देशक म्याथ्यू होलिङ्गवर्थले लेबनान कार्यालयको जिम्मेवारी लिनुअघि गाजामा डब्लुएफपीको सञ्चालनको समन्वय गर्न छ महिना काम गरेको बताए ।

“म उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म मेरो दिमागमा हामी पनि यस्तै विनाशको चक्रमा पुग्न सक्छौं भन्ने कुरा चलिरहेको छ । हामीले त्यसो हुन दिनुहुँदैन,” उनले बताए ।

हमासले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा गरेको आक्रमणपछि गाजामा भएको इजरायली हमलामा ४१ हजार ९०० जना भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश आमनागरिक रहेका हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लेबनानमा भएको इजरायली बमबारीले दुई हप्ताभन्दा कम अवधिमा एक हजार १०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने १० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालय अधिकारी जेरेमी लरेन्सले भने, “हामीले गाजामा देखेका विनाशका ढाँचाहरू लेबनानमा देखिरहेका छौं । गाजामा जस्तै विनाश लेबनानका मानिसहरूका लागि विश्वास बाहिर छ । हामी यसलाई फेरि हुन दिन सक्दैनौं ।”

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८१, मंगलबार  ८ : ५९ बजे

हाफ–म्याराथनमा रोबोटले तोड्यो मानव कीर्तिमान

बेइजिङ- चीनको तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको प्रविधि विकासलाई झल्काउने घटनामा

उपसभापति भुसालको नेतृत्वमा कांग्रेसले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव समितिलाई पूर्णता

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न गठित

एसियनको बिस्कुटमा रौं भेटिएपछि २ लाख जरिवाना 

काठमाडौं- सुनसरीको दुहबीमा रहेको एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरीले उत्पादन गरेको

धुम्बाराहीमा जुट्यो बिलखबन्दमा परेको देउवा समूह (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको पक्षमा अन्तिम

देउवा समूह छाडेका धनराज भन्छन् : कांग्रेसलाई एक बनाउन गगनलाई सभापति मान्नुको विकल्प छैन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयसँगै नयाँ