लेबनानमा विनाश दोहोरिनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी « Khabarhub

लेबनानमा विनाश दोहोरिनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी


२२ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


300
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकारीहरूले मङ्गलबार गाजामा भएजस्तै विनाशबाट जोगिन लेबनानमा बढ्दो द्वन्द्वलाई तत्काल रोक्न आह्वान गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)का लागि लेबनानको निर्देशक म्याथ्यू होलिङ्गवर्थले लेबनान कार्यालयको जिम्मेवारी लिनुअघि गाजामा डब्लुएफपीको सञ्चालनको समन्वय गर्न छ महिना काम गरेको बताए ।

“म उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म मेरो दिमागमा हामी पनि यस्तै विनाशको चक्रमा पुग्न सक्छौं भन्ने कुरा चलिरहेको छ । हामीले त्यसो हुन दिनुहुँदैन,” उनले बताए ।

हमासले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा गरेको आक्रमणपछि गाजामा भएको इजरायली हमलामा ४१ हजार ९०० जना भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश आमनागरिक रहेका हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लेबनानमा भएको इजरायली बमबारीले दुई हप्ताभन्दा कम अवधिमा एक हजार १०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने १० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालय अधिकारी जेरेमी लरेन्सले भने, “हामीले गाजामा देखेका विनाशका ढाँचाहरू लेबनानमा देखिरहेका छौं । गाजामा जस्तै विनाश लेबनानका मानिसहरूका लागि विश्वास बाहिर छ । हामी यसलाई फेरि हुन दिन सक्दैनौं ।”

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८१, मंगलबार  ८ : ५९ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक