उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन « Khabarhub

उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन


२२ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


108
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं  सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा विज्ञ सम्मिलित  पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा कल्पना खनाल रहेका छन् । आयोगले आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूसँग परामर्श गर्नेछ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा पूरा गर्ने कामको सूचीमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने बुँदा पनि समावेश थियो । सोही अनुसार उक्त आयोग गठन भएको हो । आयोगले कार्यविधि भने आफैँ तय गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८१, मंगलबार  ४ : १४ बजे

पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत नवप्रवर्तनमा छुट्याउन मन्त्री पुनको आग्रह

काठमाडौं– विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई

शान्ति सम्झौता हुन लागेको ट्रम्पको दाबीलाई इरानले नकारिदियो, कुनै सहमति नभएको जवाफ

तेहरान- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग ठूलो सम्झौता भएको भनेर

हर्कले रक्षामन्त्री खोज्दै संसद‍्बाट उठाए प्रश्न, ‘सेनाले सिमानामा जानै नहुने के कसम खाएको रहेछ ?’

काठमाडौं- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह

स्वर्णिमलाई घेर्दै वर्षमानले भने : मेरो पनि फाइल खोल्नू, करका दर हेरफेरबारे छानबिन हुनुपर्छ

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक

पशुपालनका निम्ति गोठ निर्माण गर्न अनुदान

मुग्लिन– चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित गर्न अनुदान