सहकारीमा अहिले धेरै समस्या देखिएका छन् । सहकारी ऐन बनाउँदा नै नीति निर्माताहरूले यस्तो समस्या आउला भनेर परिकल्पना गरेजस्तो मलाई लागेन ।

सहकारी संस्थाहरूको परिचालन गरेर विकास भएका देशहरू पनि विश्वमा उत्तिकै छन् । जापानको विकास पनि सहकारीको आधारमा नै भएको जस्तो लाग्छ । कोरिया र इजरायलको विकास पनि सहकारीको आधारमा नै भएको हो । साथै, अरु युरोपियन देशहरूको विकासको आधार पनि सहकारी नै हो । हाम्रो देशमा भने त्यसो हुन सकेन ।

हाम्रो देशमा पनि सबै सहकारीमा समस्या छैन । राम्रो काम गर्ने सहकारीहरू पनि छन् । हामीले खाने दूध सहकारी मार्फत् नै संकलन भएको छ । तरकारीका सहकारी छन् । मौरीपालनका सहकारी छन् । तर, सबैभन्दा ठूलो समस्या बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा देखिएको छ । त्यसमा राम्रा पनि छन् ।

संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ । जसमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी पर्छ । सरकारी र निजी खम्बा पुराना पनि छन् र बलिया पनि छन् । सहकारी खम्बा नयाँ पनि भएको हुनाले कमजोर पनि छ । यी तीनवटा खम्बाको समन्वयमा आर्थिक विकास हुन्छ र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर संविधानले सोचेकोे छ ।

संविधान र कानूनले सहकारी क्षेत्रमा यस्तो किसिमको समस्या सिर्जना होला भन्ने विषयमा सोचेको छैन । यस्तै, ठूलो किसिमको समस्या आउने हो भने संविधानमा भएको तीन खम्बे अर्थनीति जुन छ, त्यसलाई पनि पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने हो कि ? हामीले फेरि सोच्नुपर्ने हो कि ? वा अर्को ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।

राजनीतिकरण

सहकारी यस्तो क्षेत्र भएको छ कि यो क्षेत्रमा धेरै मानिसहरू संलग्न भएका छन् । सहकारीकै संख्या ४० हजार भन्दा बढी छन् भन्ने सुनिन्छ । सहकारी हरेक क्षेत्रमा पुगेको छ । सहकारीसँग नजोडिएको मान्छे कमै छ ।

दलीय राजनीतिमा पनि जहाँ बढी मान्छे छन्, त्यहाँ बढी भोट छ । जसले गर्दा राजनीतिक पाटीहरूको पनि त्यसमा ध्यान गएको छ । यसले गर्दा हरेक राजनीतिक पार्टीले सहकारी विभाग खोलेका छन् । तीनले के सोचेका छन् भने सहकारीलाई परिचालन गर्यो भने भोट बढ्छ । किनभने, मान्छे त्यहाँ बढी छन् । भोट र नोट दुवै भएको क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक नेता र दलको पनि यो सहकारी क्षेत्रमा ध्यान गएको देखिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने वा घटाउने भन्दा पनि थप्नेतर्फ राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समस्याको जड साहुकारी

सहकारीको आफ्नै सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अनुशासन छ । त्यसभित्र रहेर सञ्चालन भएका सहकारीहरूमा त्यस्तो किसिमको समस्या देखिएको छैन । जुन नामका मात्रै सहकारी छन्, त्यसलाई मैले पहिलेदेखि नै साहुकारी भन्ने गर्थें । त्यस्ता साहुकारीहरुले सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अनुशासन केही पनि पालना गरेका छैनन् । तिनले सहकारीको नाम मात्रै राखेका छन् । तिनले व्यक्तिगत धन्दाजस्तो गरेका छन् । अहिलेको समस्या भनेको तिनै साहुकारीको समस्या हो ।

सबैलाई एउटा डालोमा हालेर हेर्नुहुँदैन । राम्रालाई राम्रो डालोमा हाल्ने र जसले नाममात्रै सहकारी गरेर साहुकारीको धन्दा गर्नेलाई व्यवस्थित गर्ने दिशातर्फ सरकार, सर्वसाधारण र सहकारीका सदस्यहरूको ध्यान जानुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा हाम्रो देशमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो देखिँदैन ।

साहुकारीको समस्या कसरी आयो भने हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका खेलाडीहरू हुन्छन् । ती खेलाडीहरूको ध्यान कस्तो हुन्छ भने कुन क्षेत्रमा लाग्यो भने धन आर्जन गर्न सजिलो गरी छोटो समयमा सकिन्छ भन्ने हुन्छ । विभिन्न नामका धन्दाहरू आउँछन् ।

फरार जीबी राई

युनिटी नेटवर्किङ र गोल्ड क्वेष्ट भनेर पनि हाम्रो देशमा आएको थियो । पहिला नेटवर्किङ व्यवसायमा आवद्ध मान्छेहरू अहिले सहकारीको आवरणमा देखिएका छन्। सहकारीको नामबाट आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो ।

जुन क्षेत्रमा त्यसको मूलभूत सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अनुशासन पालना हुँदैन, स्वभाविकरूपमा समस्या आउँछ । यो नौलो विषय होइन ।

कसरी भित्रियो विकृति ?

सहकारी भनेको एउटा आदर्श क्षेत्र हो । आदर्श क्षेत्रमा आइसकेपछि त्यसको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अनुशासनमा रहेर काम गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा यो विकृति विसंगति किन आयो भने सहकारी भन्नलाई मात्रै बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय वा पारिवारिक सहकारी बनाएर सधैँभरि एउटै मान्छेले हालीमुहाली गर्ने काम भयो ।

जनतालाई आकर्षण गर्न विज्ञापन गर्ने किसिमको अवस्था भयो । जसबाट सर्वसाधारणहरू आकर्षित भए, लोभिए । बचतकर्ताको बचत शेयर, घरजग्गामा लगानी भयो होला, दानदातव्यतिर पनि गयो होला । त्यसबाट विस्तारै बचतकर्ताहको रकम हिनामिना भयो । अहिले बचतकर्ताहरूले आफूले जम्मा गरेको पैसा खोई भनेर खोज्दा साँवा पनि छैन ब्याज पनि छैन भन्ने स्थिति बनेको छ । जसले गर्दा मान्छेहरूको अहिले बिल्लीबाठ भएको अवस्था छ ।

सरकारले पनि सो क्षेत्रमा छानबिनको विषय अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । सहकारी ऐन र सहकारी नियमावलीअनुसार सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने त्यति धेरै व्यवस्था छैन । त्यसको लागि ठगीको महलअनुसार कारबाही अगाडि बढ्छ ।

अहिले नेपाल प्रहरीले विभिन्न सहकारीका सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कतिपय अनुसन्धानमा छन् भने कतिपय थुनामा राखेको अवस्था छ भने कतिपयको अदालतमा मुद्दा चलिराखेको अवस्था छ । यसरी भन्न सकिन्छ कि यो क्षेत्र एउटा समस्याकै क्षेत्रको रूपमा देखिएको छ ।

समाधानका उपायहरु

सरकारको तर्फबाट हेर्दा यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन् । अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई यहीरूपमा अगाडि बढ्न दिने की नदिने भन्ने विषयमा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । मलाई लाग्छ बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई यही हिसाबले अगाडि बढ्न दिनुहुँदैन ।

जुन सहकारी संस्थाहरू समुदायमा आधारित छन्, सबै एकआपसमा परिचित छन्, सबैको पेशा व्यवसाय एकै किसिमको छ भने अलग हिसाबले लिन सकिन्छ । खासगरी सहरी क्षेत्रमा स्थापना भएर बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

सहकारी सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन ? सञ्चालन भएको छ भने तत्काललाई ठिकै होला । जसले सिद्धान्त पालना गरेको छैन र देखाउनकै लागि मात्रै सहकारी भन्ने र काम चाहिँ साहुकारी गर्ने त्यस्ताको हकमा सरकार कडाईपूर्व आउनुपर्छ ।

सहकारीको नाममा अरबौं रूपैयाँको कारोबार गर्ने सहकारी हाम्रो देशमा स्थापना होलान्, यस्ता पारिवारिक सहकारी खुल्लान्, यो सहकारी ऐन तर्जुमा गर्दाखेरि संसद् र नीति निर्माण गर्नेहरूले कल्पना गरेजस्तो लाग्दैन । त्यसैको कारणले गर्दाखेरी अहिले ठूलो समस्या आएको छ ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानsf लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति भन्ने पनि छ । आशा गरौं, त्यो संस्थाले अझै राम्रो काम गर्ला

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति भन्ने पनि छ । त्यसले पनि केही काम गरिरहेको होला । आशा गरौं, त्यो संस्थाले अझै राम्रो काम गर्ला ।

अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सरकारले विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्नुपर्छ । मानौं कुनै एउटा सहकारी संस्थामा धेरै व्यक्तिहरूले बचत गरेका छन् । अब त्यो बचतको स्रोत पनि खोज्नुपर्ने हो कि ? कतिपय सहकारीमा भ्रष्टाचार र अन्य क्षेत्रको पैसा पनि जम्मा भएको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यो एउटा विषय भयो ।

तर, सहकारीमा थोरैदेखि धेरैसम्म पैसा बचत गर्ने व्यक्तिहरू छन् । बचतमा दुईलाख, चारलाख, पाँचलाख, सरकारको बजेट क्षमता हेरेर मकै पोलेर गुजारा गर्नेको पैसा फिर्ता हुनसक्छ । भिख मागरे बचत गर्नेको पैसा फिर्ता हुन सक्छ । त्यस दिशातर्फ पनि जान सकिन्छ ।

सहकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो पैसा लुकाएको अवस्था छ भने त्यो पनि कडाइका साथ लाग्नुपर्नेमा त्यसमा पनि कमजोरी भइरहेको हो कि जस्तो देखिएको छ । पैसा लुकाउनेले विदेशतिर पनि लिएर गएको हुनसक्छ भने कतिपले अचल सम्पत्तिको क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका हुनसक्छन् । ती पैसा पनि खोज्न सकियो भने धेरै पैसा निकाल्न सकिन्छ ।

कतिपयले सहकारीमा बचत भएको रकमलाई शेयर, घरजग्गामा लगानी गरेका छन् भने त्यो क्षेत्रमा अहिले चलायमान भइराखेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापन गर्नको लागि ग्रेस प्रियड भनेर दिएर सहजीकरण गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

सहकारीमा बचत हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा दुईमत हुँदैन तर, जेलभन्दा पनि मुख्य कुरा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने हो । यसका लागि एउटा कुनै नामको कार्यदल बनाएर सहजीकरण गर्नसक्ने हो भने धेरैको बचत फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर, सरकारका तर्फबाट यस्तो काम गर्दा बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को भयो भने फेरि नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

यसलाई राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा भन्दा पनि पीडितको पक्षमा सरकारले केही काम गर्नेपर्छ । संविधानले पनि त्यो भनेको छ । अल्पसंख्यक, गरिब, दलित लगायतको हित संरक्षण र त्यसको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ भनेको अवस्था छ । त्यसो गर्दापनि राज्यलाई अन्यथा हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
धेरै मानिसहरूको बचत हिनामिना भएर रुवावासी भएको दर्दनाक अवस्था अहिले देखिएको छ । सरकारले पनि चाहिने र नचाहिने सबै ठाउँमा खर्च गरिरहेको अवस्थामा मैले पहिले पनि भनेजस्तै एउटा तहको सीमा राखेर काम गर्ने हो भने तत्कालको लागि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या सामान्य नभएर भयाभह नै छ । हाम्रो जस्तो अनुशासनमा खडेरी भएको समाजमा सहकारी जस्तो आदर्श सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अनुशासनले चल्नुपर्ने सहकारी हाम्रो देशमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने विषयमा एकपटक सोच्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । यस दिशातर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरूरी छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय, अरबौं रूपैयाँको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई हामीले यसैगरी छोड्यौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै बिग्रन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । त्यसैले गर्दा एउटा स्तरको सिलिङ राख्ने काम गर्नुपर्छ । सो दिशामा पनि काम गर्न सकियो भने सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।

दर्तामा कडाइ र जनचेतनाको कमी

सहकारी खोल्न एकदमै सजिलो छ । एनजीओ संस्था खोल्नको लागि प्रहरी रिपोर्ट चाहिन्छ । निजी कम्पनी खोल्न उसले आर्थिक अपराध गरेको छ कि छैन भनेर सोधीखोजी गर्ने काम गरिन्छ, तर, सहकारी खोल्नका लागि केही सोधीखोजी गरिँदैन । सजिलो गरी सहकारी खोल्न दिइन्छ । त्यसैले यो प्रक्रियामा पनि केही नियन्त्रण आवश्यकता भएको देखिएको छ ।

तर, सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार सहकारीमा नियन्त्रण गर्नुहुँदैन भनिन्छ । तर, हाम्रो देश, काल र परिस्थितिअनुसार त्यो पनि आवश्यक हो कि भन्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नका लागि धरौटीको आवश्यकता पर्छ । तर, सहकारी खोल्नको लागि भने एक रूपैयाँ पनि धरौटीको आवश्यकता पर्दैन । यस्तो अवस्थामा चलखेल गर्न चाहने समाजका पात्रहरू यस दिशातर्फ आकर्षित भएको कारणले गर्दापनि अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो ।

सहकारी प्राधिकरण खोलेर वा कुनै नामको संस्था खोलेर केही साथीहरूले त्यसमा रोजगार पाउलान्, तिनीहरूको समस्या समाधान होला तर, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने विषयमा भने म स्पष्ट छैन

अहिलेको सन्दर्भमा जनताले बैंक के हो, सहकारी के हो भन्नेपनि बुझ्न सकेन । कतिपयको बैंक हो भन्ने बुझाई छ भने कतिपयको सहकारी हो भन्ने बुझाई छ । कतिपयको त यसको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ । सहकारी क्षेत्रमा फेरि पनि समस्या नआओस् भन्नका लागि जनतालाई पनि बुझाउन आवश्यक छ ।

सहकारी प्राधिकरण भन्ने नामचाहिँ ठूलो भयो । तर, यसले के काम गर्छ, त्यो विषय मैले बुझ्न पाएको छैन । प्राधिकरण नामका धेरै संस्था खुलेका पनि छन् । ती प्राधिकरणहरूले भनेजस्तो काम गरेको जस्तो पनि लाग्दैन । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या जस्ताको त्यस्तै राखेर प्राधिकरण खोलेर तुरून्तै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

सहकारी क्षेत्रमा स्थापनादेखि नै समस्या छन् । सञ्चालनमा समस्या छ । ती समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ अब जानुपर्छ । प्राधिकरण खोलेर वा कुनै नामको संस्था खोलेर केही साथीहरूले त्यसमा रोजगार पाउलान्, तिनीहरूको समस्या समाधान होला तर, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने विषयमा भने म स्पष्ट छैन ।

( सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार एव‌ं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव न्यौपानेसँग खबरहबले गरेको कुराकानीमा आधारित)

 भिडियो –