ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा « Khabarhub

ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विभिन्न १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन समेत कालोसूचीमा परेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै रामेछापबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कांग्रेस नेता एवम् राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी २ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम शुक्रारदेखि लागू हुने गरी कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने बिहीबार निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले अरू थप दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, ३ कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

जसमा रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको द कञ्चनजङ्घा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् ।

यी हुन कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  १० : २३ बजे

रोल्पा जीप दुर्घटना अपटेड : मृतकको संख्या २० पुग्यो

दाङ – रोल्पामा आज भएको जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको

सार्वजनिक खरिद अध्यादेश : टेण्डर सूचना पत्रिकामै छाप्नुपर्ने व्यवस्था हट्यो

काठमाडौं – सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

आयातका लागि किर्ते अनुमति पत्र तयार गरेको आरोप व्यवसायी अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं – सिमभिन इन्टरनेशनल इम्पेक्सका सञ्चालक नविनकुमार अग्रवाल पक्राउ परेका

राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरे सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडाैं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललेसार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।

आजका समाचार : सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी, अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहको सर्कुलर र सामुद्रिक नाकाबन्दी लम्ब्याउने ट्रम्पको रणनीति

शीतल निवासमा अड्किएका अध्यादेशबारे कानुनी परामर्श गर्दै राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र