ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा « Khabarhub

ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विभिन्न १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन समेत कालोसूचीमा परेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै रामेछापबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कांग्रेस नेता एवम् राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी २ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम शुक्रारदेखि लागू हुने गरी कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने बिहीबार निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले अरू थप दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, ३ कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

जसमा रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको द कञ्चनजङ्घा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् ।

यी हुन कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  १० : २३ बजे

पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी

बागमती– जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले घरबास, कृषि पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनलाई

अमेरिकाले स्वीकार्‍यो : इरानी आक्रमणमा कम्तीमा १०० सैनिक घाइते

तेहरान- अमेरिकाले इरानको जवाफी आक्रमणमा आफ्ना करिब १०० सैनिक घाइते

चौतर्फी विरोधपछि सरकारले फिर्ता गर्‍यो शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत समता शुल्क

काठमाडौं : चौतर्फी विरोध भएपछि निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा

तयारी पोशाक उद्योगका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले तयारी पोशाक उद्योगले भोगिरहेका समस्याहरू समाधानका

आइएमएफले युक्रेनलाई ६९ करोड अमेरिकी डलर थप ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा

काठमाडौं –अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले युक्रेनको विस्तारित ऋण कार्यक्रम अन्तर्गतको