ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा | Khabarhub Khabarhub

ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विभिन्न १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन समेत कालोसूचीमा परेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै रामेछापबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कांग्रेस नेता एवम् राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी २ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम शुक्रारदेखि लागू हुने गरी कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने बिहीबार निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले अरू थप दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, ३ कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

जसमा रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको द कञ्चनजङ्घा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् ।

यी हुन कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  १० : २३ बजे

रावलबारे सबै नेता तैँ चुप मै चुप, बिन्दा र उषाबारे अरूको कुरै सुनेनन् ओ‌लीले

काठमाडौं–नेकपा एमालेको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलसहितका तीन

सगरमाथा संवादको तयारी भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले मन्त्री निकट भविष्यमै सरकारले

आजका समाचार : रावललाई कारबाहीपछि एमालेमा खैलाबैला, रविसँग तीन घण्टा बयान र जापान एयरलाइन्समा साइबर आक्रमण

जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन

काठमाडौं – सरकारले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस

कांग्रेसको एक सय दिने विशेष अभियानको समयावधि थप

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले ‘एक सय दिने विशेष अभियान’को समयावधि