ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा | Khabarhub Khabarhub

ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विभिन्न १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन समेत कालोसूचीमा परेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै रामेछापबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कांग्रेस नेता एवम् राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी २ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम शुक्रारदेखि लागू हुने गरी कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने बिहीबार निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले अरू थप दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, ३ कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

जसमा रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको द कञ्चनजङ्घा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् ।

यी हुन कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  १० : २३ बजे

परराष्ट्रमन्त्रीले भनिन्- हिमालदेखि टापुसम्मका समस्या उजागर गर्न सगरमाथा संवाद सफल

काठमाडौ– परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालदेखि

गाजामा इजरायली हमला, बालबालिकासहित ३३ जनाको मृत्यु

गाजा सिटी- इजरायलले विस्तारित सैन्य अभियानको घोषणा गरेको एक दिनपछि

‘जलवायु सङ्कट समाधानमा साझा समझदारीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ’

काठमाडौ– नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले साझा समझदारीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय

भुइँचालो डाँडामा ३० फिटको बुद्धको प्रतिमा निर्माण

काभ्रेपलाञ्चोक– बनेपा नगरपालिकाको ऐतिहासिक सहर नालास्थित भुइँचालो डाँडामा ३० फिट

प्रतिनिधिसभाः विपद् व्यवस्थापनमा समयमै ध्यान दिन आग्रह

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको शून्य समयमा सांसदहरुले जलवायु परवर्तनको असर रोक्न