बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन आह्वान « Khabarhub

बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन आह्वान


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान भएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिको सचिवालयले आज सूचना प्रकाशन गरी आवेदन आह्वान गरेको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने निर्धारण गरेको छ। त्यसमा कम्तिमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ ।

अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका योग्यता तोकिएको छ ।

अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  १२ : २९ बजे

म्यान्मामा भीषण बर्षा र विनासकारी बाढीपछि जनजीवन प्रभावित

याङ्गुन- म्यान्माको पश्चिमी राखाइन र चिन राज्यमा व्यापक वर्षापछि बाढी

डुबान प्रभावित सुकुम्वासीको अवस्था बुझ्न कीर्तिपुर गएका माजिद अन्सारीको टिम प्रहरी नियन्त्रणमा

काठमाडौं- सुकुम्वासीहरूलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका जेन-जी अगुवा माजिद

बझाङमा जीप दुर्घटनामा परी घटनास्थलमै तीन जनाको मृत्यु

काठमाडौं- बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका–७ स्थित सुङगरे क्षेत्रमा भएको जीप दुर्घटनामा

विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि सरकारसँग पहल गर्न उद्योगीको आग्रह

विराटनगर- सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले विराटनगर महानगरपालिका–३ मा

समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमबाट २१ हजारभन्दा बढी लाभान्वित

धरान– सुनसरीमा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम प्रभावकारी भएको पाइएको छ ।