सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशबारे सुनुवाइ, दुवैले सुनाए कार्ययोजना | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशबारे सुनुवाइ, दुवैले सुनाए कार्ययोजना


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका दुईजना प्रस्तावित न्यायाधीशहरूबारे सिंहदरबारमा संसदीय सुनुवाइ भइरहेको छ । बिहान ११ बजेदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको सुनुवाइ चलिरहेको छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको हलस्थित भवन नम्बर २ को कोठा नम्बर ३०१ मा बसिरहेको बैठकमा दुवै प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले कार्ययोजना सांसदहरूलाई सुनाएका छन् ।

यसअघि कात्तिक १४ गते सुनुवाइ गर्ने तालिका  थियो । त्यसबेला अड्किएको सुनुवाइ शुक्रबार अघि बढेको हो । सुनुवाइ समितिले गत असोज १५ गते सूचना निकालेर न्यायाधीशहरूविरुद्ध उजुरी मागेको थियो ।

प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध २ वटा उजुरी छन् । तर पाण्डेविरुद्ध कसैले उजुरी दिएनन् । निरौला उच्च अदालत पाटन र पाण्डे उच्च अदालत तुलसीपुरका मूख्य न्यायाधीश थिए । न्यायाधीशमा अनुमोदन भइसकेपछि निरौला प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पुग्ने बताइएको छ ।

निरौला कम्तीमा १२ वर्षसम्म सर्वोच्चमा रहनेछन् । यस्तोमा उनी प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेछन् । उनी टेकप्रसाद ढुंगानापछि प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सिफारिस गरिएको हो ।

तलमाथि नभएमा ढुंगाना २०९३ पुस ६ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश जानेछन् । ढुंगाना अवकाशमा गएपछि निरौला २०९३ पुस ६ देखि माघ २५ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  १ : ५९ बजे

सबै भू-भागमा विकास हुने गरी योजना बनाउनुपर्छ : सभापति देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले देशका सबै भू–भागमा

भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् बन्धक, कुरा नमिलेपछि आरोप-प्रत्यारोपमा दलहरू

काठमाडौं- गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह

सत्तापक्ष आफ्नो हठबाट पछि नहटेका कारण संसद् चल्न सकेन : सांसद दाहाल

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सत्तापक्ष आफ्नो हठबाट

राज्यको विभेद : मासिने र नमासिने मतुवाली

कुरा हो, २४ वर्षअघिको । तामाङहरुका विषयमा केही जिज्ञासा लिएर

पानी जहाज विधेयक पारित, अब जलमार्गलाई खुल्यो कानुनी बाटो

काठमाडौं- पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित