जनजाति महासंघको आग्रह : प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज अघि नबढाउनू « Khabarhub

जनजाति महासंघको आग्रह : प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज अघि नबढाउनू


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रस्तवित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गर्न माग गरेको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले प्रस्तवित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण आदिवासी जनजातिहरूको थातथलो खोसिन लागेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो ।

प्रस्तावित निकुञ्ज खारेज गर्न माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको महासंघले जनाएको छ ।

सरकारले १३ औँ राष्ट्रिय निकुञ्जका रुपमा सोलुखुम्बुको महाकुलुङ सोताङ र माप्यादूधकोशी गाँउपालिकालाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारको त्यही कदमको महासंघले त्यसको विरोध गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी जनजाति समुदायसँग छलफल नै नगरि मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न लागेकोमा गम्भीर आपत्ति रहेको बताए ।

उनले आदिवाासी जनजातिको अधिकार हनन गर्ने कुनै पनि कामको विरुद्ध आन्दोलन समेत गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

प्रस्तावित निकुञ्ज क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग परामर्श नै नगरि राज्यले एकतर्फी ढंगले राष्ट्रिय निकुञ्ज गर्न लागेको भन्दै महासंघले भर्त्सनासमेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ५ : ३२ बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र