मंसिर ७ गते दिउँसो साढे ३ बजे यति एयरलाइन्सको फ्लाइट नम्बर वाईटी–७८७ बाट बिराटनगर जानुपर्ने भयो । काठमाडौंबाट कमसेकम सवा ४ बजे बिराटनगर एयरपोर्टमा ओर्लिइन्छ र त्यहाँबाट समयमै केराबारी गाउँपालिकासम्म पुग्न सकिनेछ भन्ने अनुमानका आधारमा अपराह्न साढे ३ बजेको टिकट काटिएको थियो । संसारभर विमान चढ्ने यात्रुले समयको हिसाब–किताब यसैगरी लगाउने गर्छन् । किनभने, विमानको यात्रा ‘लोकल बस’जस्तो हुँदैन ।

बोर्डिङ पास लिइसकेपछि सूचना आयो– उडान एक घण्टा डिले भएको छ । साढे ४ बजेसम्म कुरियो, विमान आएन । ५ बज्यो, विमान आएन । थप डिले भएको सूचना पनि जारी भएन ।

अन्ततः साँझ ६ बजे विमानमा चढ्न सफल भइयो । तर, पार्किङ स्थलमै अर्को सूचना आयो– एयरपोर्टमा ट्राफिक जाम भएका कारण केही समय विमान होल्ड भयो । अन्ततः १५ मिनेटजति पार्किङस्थलमै विमान रोकियो ।

विमान विस्तारै ‘ट्याक्सी वे’ तिर गुड्न थाल्यो । तर, ‘ट्याक्सी वे’को जाम छिचोलेर ‘रनवे’तर्फ मोडिने दक्षिणी मोहडामा फेरि अर्को जाम भइहाल्यो । त्यो विमानस्थलको अन्तिम जाम थियो र त्यहाँ करिब ५ मिनेटसम्म विमान रोकियो ।
यात्रुहरु विमानमा चढेदेखि भुइँ छोड्दासम्मको समय गणना गर्ने हो भने त्यतिबेलासम्म बिराटनगरमा उत्रिइसक्नुपर्ने थियो, अगाडिको ‘डिले’ भनिएको दुई–तीनघण्टाको त बेग्लै हिसाब छँदैछ ।

काठमाडौं–बिराटनगरको उठान अवधि ३५ मिनेटको हो । तर, साढे ३ बजेको टिकट काटेका यात्रुहरु लगभग ७ बजेपछि बिराटनगर पुगे ।

विमानस्थलमा विमान कुरेर बस्दा मनमा अनेकौं कुरा खेले । अघिल्लो दिन मंसिर ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिँदा बोलेका निराशजनक भनाइहरु कान्तिपुर टेलिभिजनको युट्युवमा सुनियो ।

जहाँ, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए–

टके सेर भाजी, टके सेर खाजा !

हामी यहाँ बैठक बसेर भोलिदेखि भन्सारमा के फरक पर्छ ? भन्सारमा त कर्मचारीहरु खाएका खायै छन् त । गेटपालेको भाग यति, फलानाको भाग यति, फलानाको भाग यति । ढोका खोल्नेको भाग यति । त्यो पास भनेर चिट टाँसिदिनेको भाग यति भन्ने त त्यो कानूनवमोजिम जस्तो भएको छ । कानून बमोजिम जस्तो भएको छ क्या त्यो ।

व्यापारी बानी परिसकेका छन् । यदि कुनै व्यापारी बानी परेन भने त्यसको थुतुनो मजाले डढ्छ । त्यसका ट्रक पारिपट्टि बस्छन् । अथवा अनलोड हुन्छन् । अनेक समस्या हुन्छ । त्यसकारण कमसेकम ५० हजार उसलाई तत्काल क्षति पुग्छ । त्यो भन्दा १० हजार (कोटको खल्तीमा इशारा गर्दै) खुसुक्क पारिदिएर हिँड्नु सजिलो छ भन्छन् । अनि सुशासन कहाँबाट आउँछ ? अनि भन्सार कहाँबाट उठ्छ ? टके सेर भाजी, टके सेर खाजा ! जेसुकै होस् १० हजार ! यसमा सुधार के गरी आउँछ ?

अध्यागमनमा ब्याग हराउँछन् । खोलिएका भेटिन्छन् । त्यतिमात्रै हो र ? सोझै पैसा मागिन्छ । सोझै पैसा मागिन्छ त्यहाँ ।

यो संरचनागत परिवर्तन आदि–इत्यादि हैन कि हाम्रो मानसिकता, हाम्रो व्यवहार परिवर्तन, यो आवश्यक देख्छु । अरुभन्दा पनि हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन चाहियो । हामीले अठोट गर्नुपर्‍यो कि हामी देशप्रति प्रतिवद्ध छौं । देशको विकास गर्छौं ।

अहिले एक पैसा घुस खुवाउनुपर्दैन । तपाईहरुको सरुवा–बढुवा, प्रमोसन कतै जानका लागि एक पैसा खुवाउनुपर्दैन । कुनै कारोबार गर्न, कुनै केही गर्न पर्दैन भने तपाईहरुले किन खानुपर्‍यो ? तपाईहरुलाई नियुक्ति, प्रमोशन केहीमा त पैसा पर्दैन । त्यसो भएपछि तपाईहरुले किन खाने ?

हामी सबैले नखाने प्रेरणा तलसम्म लानुपरो । र, स्वच्छ, पारदर्शी, कमिसनविनाको, घुसविनाको, भ्रष्टाचारविनाको स्वच्छ प्रशासन हुनुपर्‍यो ।

सुनौं प्रधानमन्त्रीका कुरा : स्रोत- कान्तिपुर टेलिभिजन

जब देशको प्रधानमन्त्रीले नै भन्सारमा भ्रष्टाचार छ र खुलेआम घुसखोरी चल्छ भनेर निरीहता प्रकट गर्छन्, त्यसपछि एयरपोर्टको राम्रो व्यवस्थापन र सुशासनको अपेक्षा कसरी गर्ने ?

‘दोष’ कसको ? कि यो कसैको ‘दोष’ नै होइन ?

विमान पर्खेर बस्दा मनमा अनेकन तर्कना उठे । सूचनामा विमान एक घण्टा डिले भएको छ भनियो तर दुईघण्टासम्म डिले भयो । आखिर, विमान किन डिले भएको हो ? मौसमको कारणले हो ? होइन ।

प्राकृतिक कारणले होइन भने विमान कम्पनीको अव्यवस्थाका कारणले डिले भएको हो । मानवीय कारणले डिले भएको हो । यात्रुलाई एउटा समय दिएर कति घण्टासम्म कुराउन मिल्छ ? कानूनमा के छ ? के विमानका यात्रुलाई जति घण्टा पनि कुराउन मिल्छ ?

साढे ३ बजे काठमाडौंबाट बिराटनगर उडेर त्यहाँबाट कुनै व्यापारीले साँझ ६ जोगवनीबाट भारततिर जाने रेलको अग्रिम टिकट काटेको रहेछ भने के हुन्छ ?

कसैको ५ बजे बिराटनगरमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्ने कार्यसूची रहेछ भने के हुन्छ ? यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित एयरलाइन्सले लिन्छ ? कि नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) ले लिन्छ ?

कि त विमान कम्पनीहरुले मनपरी तरिकाले डिले भन्दै जाने, बिराटनगर उड्ने विमानले पोखरा ओसार्ने अनि दुईघण्टापछि बिराटनगरतिर जाँदा पनि फरक नपर्ने प्रचलन नै बसिसकेको पो हो कि ? आखिर विमानस्थललाई ‘लोकल बसपार्क’जस्तो कसले बनाइरहेको छ ? यसमा विमान कम्पनीहरु वा क्यानको नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कि कोही पनि जिम्मेवार नहुने अनि यात्रुले नै ५ बजे बिराटनगर जानका लागि १२ बजेको टिकट काट्नुपर्ने हो कि ? यसको जवाफ कसले दिने ? यस्तै–यस्तै प्रश्नहरु मनमा उब्जिए, विमानस्थलमा बसिरहँदा ।

डिले हुने कारण र यात्रुको अधिकार

डिले भएर विमानस्थलमा टहलिँदा इन्टरनेट सर्च गर्न मन लाग्यो । उडान डिले के–कस्ता कारणले हुन्छन् र डिले भएको अवस्था यात्रुहरुका अधिकारहरु के–कस्ता हुन्छन् ? यी कुराहरु जान्न मन लाग्यो ।

उडान डिले हुने मुख्यतः तीनवटा कारण रहेछन्, एक– मौसमजन्य अर्थात् प्राकृतिक कारण । दोस्रो– विमानस्थलको अव्यवस्था वा ट्राफिक जाम आदि कारण । र, तेस्रो– विमान कम्पनीहरुको लापरवाही, गैरजिम्मेवारी वा व्यवस्थापकीय कमजोरी ।

प्रथमतः मौसमले नै साथ नदिएको हो भने प्रकृतिका अगाडि कसैको केही लाग्दैन । एकजना क्याप्टेनले यो पंक्तिकारसँगको भेटमा केही समय पहिले भनेको याद आयो– तीनवटा प्रेसर (थ्री–पी) मा पाइलटले विमान उडाउनु हुँदैन । एउटा क्लाइमेटको प्रेसर, दोस्रो इञ्जिनको प्रेसर र तेस्रोचाहिँ पारिवारिक प्रेसर ।

ती क्याप्टेनका अनुसार मौसममा थोरै गडबडी देखिएको छ भने आ… गई हालौं न त भनेर उड्नु हुँदैन । जस्तो– पाथीभरामा त्यसैगरी मौसमको प्रेसरलाई वेवास्ता गरेर उडाउँदा तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी चढेको हेलीकोप्टर दुर्घटनामा परेको थियो ।

त्यसैगरी विमानको इञ्जिनमा हल्का गडबडी जस्तो देखिएको छ तर एकचोटि उडान गरिहालौं न त भनेर विमान उडाउनु भनेको इञ्जिनको प्रेसर हो । यस्तो प्रेसरमा पनि पाइलटले विमान उडाउन नहुने ती पाइलटको भनाइ छ ।

अनि तेस्रो चाहिँ पाइलट आफ्नो व्यक्तिगत वा परिवारिक तनावमा छ, कसैसँग झगडा परेको अवस्था छ वा आफ्नै स्वास्थ्यमा समस्या छ भने त्यस्तो प्रेसरमा पनि पाइलटलाई विमान कम्पनीले विमान उडाऊ भनेर बाध्य पार्न सक्दैन ।

तर, यी तीन प्रेसरहरु मध्ये पहिलो मात्र प्राकृतिक हो, दोस्रो र तेस्रोचाहिँ विमान कम्पनीले जान्ने कुरा हो । यसमा विमान वा पाइलटको अभावलाई देखाएरु यात्रुहरुको अधिकार कुण्ठित पार्न पाइँदैन ।

यदि मौसमको कारणले विमान डिले भएको हो भने यस्तो अवस्थामा विमान कम्पनी वा उड्डयन प्राधिकरणलाई दोष दिन मिल्दैन । यो अवस्थालाई यात्रुहरुले सहनै पर्छ ।

तर, मौसमलाई दोष दिँदै विमान कम्पनीहरुले आफ्ना यात्रुहरुलाई ढाँटेका पो हुन् नि ? विमानस्थलमा बसिरहँदा मनमा यस्तो पनि शंका उब्जियो ।

विमान कम्पनीहरुले नेपाली यात्रुहरु निरीह र सोझा छन्, यिनीहरुलाई जतिघण्टा डिले गरिदिँदा पनि हुन्छ भन्ने पो ठानेका छन् कि ? विमानको संख्या थोरै राख्ने अनि पोगितो टिकट काटेर घण्टौंसम्म डिले गर्ने ठगी धन्दा पो विमान

कम्पनीहरुले चलाइरहेका छन् कि ? कहिलेकाहीँ मात्र डिले हुनुपर्नेमा अचाक्ली भइरहँदा यात्रुमा यस्ता आशंकाहरु उब्जँदा रहेछन् । एक दिन हैन, दुई दिन हैन, सधैं डिले हुने गरेको छ ।

उडान डिले हुने दोस्रो कारण रहेछ– एयरपोर्टको भद्रगोल अवस्था । रनवे को समस्या, विमानहरुको संख्यात्मक चाप, ट्राफिक म्यानेजमेन्टको कमी इत्यादि कारणले उडानमा डिले हुन गएको हो भने यसमा विमान कम्पनीहरुलाई दोष दिन मिल्दैन, सरकारको दोष हुन जान्छ । खासगरी, उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्वको दोष हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणका डीजीकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । र, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले डीजी प्रदीप अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

र, विमान डिले हुने तेस्रो कारण रहेछ– विमान कम्पनीहरुकै लापरवाही, गैरजिम्मेवारी वा व्यवस्थापकीय कमजोरी । नेपालमा आन्तरिक उडान गरिरहेका विमान कम्पनीहरुले कतिपय अवस्थामा मौसमलाई दोष दिँदै आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाकछोप गरिरहेका त छैनन् ? यसको जाँचबुझ गर्नुपर्ने देखिएको छ । अत्यधिक डिले हुने कारणहरु के–के हुन् ? यसमाथि तत्कालै अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो । किनभने, विमानका यात्रुहरुको अधिकारमाथि निरन्तर खेलवाड भइरहेको छ । यो अति नै भइसकेको छ ।

यदि विमान कम्पनीहरुको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीका कारण डिले हुने गरेको र यात्रुले सास्ती व्यहोर्नुपरेको हो भने पनि सरकारले विमान कम्पनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थात नियामक निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतातिर नजर लगाउनुपर्ने हुन्छ । ‘टके सेर भाजी, टके सेर खाजा’ भन्ने आहान स्वयं केपी ओलीमाथिको व्यंग्य हो । थिति बसाउन नसक्ने ‘पाजी शासक’ माथिको व्यंग्य हो यो । (ओलीले गत मंसिर ६ गते प्रयोग गरेको यो उद्धरण भारतेन्दु हरिश्चन्द्रको नाटकमा आधारित ‘अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा’ बाट लिइएको हो । यसको अर्थ–जहाँका मुखिया नै मूर्ख हुन्छन्, त्यहाँ हमेसा अन्याय हुन्छ । बजार भाऊ मनपरी हुन्छ ।)

ईयुको मापदण्डअनुसार प्राकृतिक वा अन्य कारणहरु नभई विमान कम्पनीकै कारण ३ घण्टासम्म डिले भएको अवस्थामा यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने रहेछ । उडान ढिलो भयो भने धेरै एयरलाइन्सहरूले खाना, आवास चाहिनेहरुलाई होटल वा यातायातको व्यवस्था गर्ने प्रचलन रहेछ विदेशमा ।

तर, हाम्रा आन्तरिक उडान भर्ने विमान कम्पनीहरुले त कोरोनाको बाहनामा कटौती गरेको यात्रुहरुको खाजाको समेत अहिलेसम्म पुनः प्रबन्ध गरेका छैनन् । डिलेको मार खेपेका यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिने त धेरै परको कुरा ।

पछिल्लो समय गत कात्तिकदेखि त्रिभुवन विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द छ । रातिबजेदेखि बिहानसम्म १० घण्टा उडान रोक्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । यो समयमा विदेशबाट आउने विमानहरु भैरहवा डाइभर्ट हुने गरेका छन् भने आन्तरिक उडान ठप्पै हुने गरेको छ । यो स्थिति ६ महिनासम्म कायम रहने भनिएको छ ।

यही बाहनामा विमान कम्पनीहरुले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नेक्रममा महंगो भाडा लिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयमा भएको छलफलले गत कात्तिक २४ मा पाँचबुँदे निर्णयसमेत गर्‍यो । तर, त्यो निर्णय हवाई भाडाको सन्दर्भमा मात्र सीमित भयो, अस्वाभाविक डिले गरेर यात्रुलाई दुःख दिइएको विषयमा कुनै छलफल भएन ।

आखिर प्राधिकरणले १० घण्टासम्म विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने खास कारण के हो ? यसबारे चर्चा गर्नुपूर्व एउटा सैद्धान्तिक–राजनीतिक विषयमा चर्चा गरौं ।

कर्मचारीको शासन !

नेपालमा यतिबेला जननिर्वाचित निकायको शासन छैन, जनताबाट अनुमोदन नभएका कर्मचारीहरुको शासन छ । प्रधानमन्त्रीको भाषामा भन्ने हो भने त उनीहरु ‘खाने बानी परेका’ कर्मचारीहरु हुन् ।

एकजना जननिर्वाचित नेता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री बन्छन् । उनको पहिलो हुटहुटी हुन्छ– राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी नाफामा लैजाने ? व्यवस्थापकीय सुधार कसरी गर्ने ? नयाँ विमान किन्ने या नकिन्ने ?

मन्त्रीले यो विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा सल्लाह गर्दैन, सचिव, सहसचिवहरुसँग सल्लाह गर्छ । निगमका महाप्रन्धक र सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्छ । क्यानको नेतृत्वसँग छलफल हुन्छ । (दुर्भाग्यवस, क्यान स्वतन्त्र नियामक निकायका रुपमा छैन, यसले निजी विमान कम्पनीहरुको हितमा काम गरिरहेको छ ।) त्यसपछि नेपाल वायु सेवा निगमलाई कस्तो बनाउने भन्नेबारे नीतिगत सुझाव दिनका लागि कर्मचारीहरु राखेर एउटा समिति बनाइन्छ । उता सांसदहरु चाहिँ घाम तापेर बस्छन् ।

निगमको भाग्यरेखा कोर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरुले भत्ता पचाउँछन् र एउटा प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाउँछन् । त्यसमा सधैं एउटै सिफारिस दोहोर्‍याइन्छ– निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्‍यो, सबै समस्या चट् हुन्छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका थप कर्मचारीहरुको अर्को समिति बन्छ र त्यसले भन्छ– हाम्रा तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निजीलाई बेचिदिनुपर्‍यो, समस्या आफैं ‘फू मन्तर’ हुन्छ ।

यो पनि-

तीनवटै विमानस्थल ‘बेच्ने’ प्रचण्डको ‘प्लान’

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान भनेको विश्व बजारमा आफ्नो देशको पहिचान हो । यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन कसरी गर्ने ? नयाँ विमानहरु किन्ने कि नकिन्ने ? । यस्तो गम्भीर विषयमा हाम्रो जनिर्वाचित संसदको कुनै भूमिका रहँदैन । सरकारले संसदको बुद्धि सापट लिँदैन, कर्मचारीको बुद्धिमा चल्न खोल्छ । अनि हुन्छन् वाइडबडीजस्ता काण्ड ।

नेपाल वायु सेवालाई कस्तो बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्नका लागि संसदले समिति बनाउँदैन । निगमले गरेको निर्णयमाथि संसदीय समितिले गर्ने ‘पाद टिप्पणी’ बाहेक संसदमा यो नीतिगत विषयमा छलफलै हुँदैन । कर्मचारीकै समिति बन्छ, कर्मचारीले नै ‘ निगम वा विमानस्थललाई यस्तो बनाउने’ भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्छन् । सरकार गुमराहमा पर्छ । मन्त्री ट्वाँ पर्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई क्यानका डीजीले घुमाइदिन्छन् ।

र, यसबाट प्रष्ट हुन्छ– देश कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मा जननिर्वाचित संसदको हातमा छैन, कर्मचारीको हातमा छ । ‘टके सेर भाजी, टके सेर खाजा’ वाला कर्मचारीको हातमा छ । संसदचाहिँ ‘गफ गर्नेहरुको अखडा’मा परिणत भइरहेको छ ।

प्रविधिको शासन

कर्मचारीको शासन भनेजस्तै विश्वमा यतिबेला ‘प्रविधिको शासन’ चलिरहेको छ र यसले वास्तविक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । जननिर्वाचित संस्थाभन्दा प्राविधिकहरु बलिया छन् । सिंहदरबारको मन्त्री भन्दा त्यहाँको आइटी इञ्जिनियर बलियो छ ।

सरकारी कार्यालयमा काम गर्न गएको सेवाग्राही हिजो कर्मचारीसँग गुनासो पोख्थ्यो, आज ‘सफ्टवेयर डाउन भयो’ भन्दियो, सकियो । सफ्टवेयरलाई गाली गरेर सेवाग्राहीको रिस मर्ने कुरै भएन ।

सबै आम नागरिकहरु सबै ठाउँमा प्राविधिक बन्न सम्भव हुँदैन । जस्तो– बिरामी भएर अस्पताल जाँदा डाक्टरले जथाभावी औषधि लेखिदिएमा के गर्ने ? कुन औषधि आवश्यक हो र कुनचाहिँ अनावश्यक हो भने छुट्याउने अधिकार चिकित्सकलाई मात्र छ । तर, यो पनि सम्भव छ कि निजी क्लिनिक वा अस्पतालको व्यापार बढाउन डाक्टरले आम नागरिकलाई जथाभावी औषधिहरु भिराइरहेका छन् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो शोषण भइरहेको छ । हो, यहीँनेर चल्छ प्रविधिको शासन । अनि, मानिस विवशतापूर्वक प्रविधिको दास बन्न पुग्दछ ।

हुन त नेपालको कानूनले जवाभावी औषधि गर्ने चिकित्सकमाथि सजायँको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, डाक्टरभन्दा बिरामी जान्ने हुन कठिन छ । विमान सञ्चालक कम्पनीले ‘मौसमको गडबडीका कारण डिले भयो’ भनिदिएपछि यात्रुले त्यसलाई जाँच गरेर मौसम ठिकै छ, उडाए हुन्छ भन्न सकिँदैन । विमान कम्पनीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी क्यान, अर्थात् सरकारको हो ।

अब दैनिक १० घण्टा विमानस्थल किन बन्द भयो भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरौं ।

१० घण्टा विमानस्थल बन्द, प्राविधिक बाध्यता

प्राधिकरणले विमानस्थलको ट्याक्सी वे निर्माणका लागि काम गर्नुपरेकाले दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भयो । स्वयं विमान कम्पनीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएको सुनियो । आम नागरिकको आँखाबाट हेर्दा दैनिक १०/१० घण्टा विमानस्थल बन्द गर्नुमा पक्कै पनि सरकारको गैरजिम्मेवारी वा व्वस्थापकीय असक्षमता जवाफदेही छ भन्नेजस्तो देखिएकै हो ।

आखिर त्रिभुवन विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द गनुपर्ने कारण के रहेछ त ? यसमा पनि प्राविधिकहरुकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यो पंक्तिकारले आयोजना कार्यालयमा बुझ्दा एउटा नक्सा फेला पर्‍यो, जसले हाम्रो विमानस्थलको सम्पूर्ण तस्बिर छर्लङ्ग हुन्छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटा मात्र रनवे छ । भौगोलिक कारणले गर्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सबै उडानहरुको अवतरण प्रायः रनवेको दक्षिणतिरबाट हुने गरेको अवस्था छ । दुईतर्फ अवतरण नहुने र दुईवटा रन वे बनाउने ठाउँ पनि नरहेको प्राविधिकहरुको तर्क छ । उनीहरुको दाबीअनुसार अब यो विमानस्थलमा गर्न सकिने एउटै मात्र सुधार भनेको रनवेमा हुने जाम घटाउन ट्याक्सी वे बढाउने । अहिले १० घण्टा उडान रोकेर भइरहेको काम पनि यत्ति हो ।

माथिको नक्सामा देखिएको रनवेको मुन्तिर उस्तै खैरो रंगको बाटोलाई ट्याक्सी वे भनिन्छ । नागरिक उड्डयनको भाषामा विमानहरु पार्किङस्थलबाट गुडेर रनवेसम्म पुग्ने बाटोलाई ट्याक्सी वे भनिन्छ । विमान उड्नका लागि गति लिने ठाउँ चाहिँ रनवे हो ।

ट्याक्सी वेलाई दायाँ–वायाँ दुबैतर्फको कुनासम्मै जोड्ने काम भइरहेको छ । (हेर्नुहोस् माथिको नक्सामा ट्याक्सी वेसँग जोडिएको कालो भाग)

पहिलेको ट्याक्सी वे र रनबे बीचको दुरी निकै साँघुरो छ । अहिलेचाहिँ ट्याक्सी वेलाई आइकाओको मापदण्डअनुसार अलि फराकिलो बनाइँदैछ । तर, वारपारकै ट्याक्सी वेलाई फराकिलो बनाउने हो भने चाहिँ आयल निगमका ट्यांकी र विमानस्थलका टर्मिनल भवनहरुसमेत भत्काउनुपर्ने देखिन्छ ।

माथिको नक्सा हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, रनवे जति लामो छ, ट्याक्सी वे भने निकै नै छोटो छ । यसले गर्दा जहाज उड्नका लागि वीच भागबाटै रनवेमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र रनवेबाटै गुडेर दक्षिणी मोहोडासम्म आइपुग्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल पिकअप लिन मिल्छ । र, एउटा विमानले त्यसले रनवे अकुपाई गरेका बेला अन्य जहाजहरु पार्किङ स्थल र ट्याक्सी वेमा जाम भएर बस्नुपर्ने हुन्छ ।

यो स्थितिमा तीन ठाउँमा जाम हुन्छ । विमान चढिसकेपछि पार्किङस्थलमै हुने गरेको जाम, ट्याक्सी वेमा छिरिसकेपछि हुने दोस्रो जाम वा रनवे खाली नहुँदा अवतरण हुनै लागेको विमान आकासमै फन्फनी घुम्नुपर्ने बाध्यता यी तीनैवटा समस्याको मुख्य कारक दक्षिणी मोहोडासम्म ट्याक्सी वे नहुनु नै हो भन्ने प्राविधिकहरुको तर्क छ । र, एयरपोर्टको नक्सा हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार रनवे र ट्याक्सी वेमा निर्माण कार्य भइरहेको छ । विमानस्थलको मर्मत आइकाओको गाइडलाइन अनुसार गनुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार रनवेको ७५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि अवरोध गर्न मिल्दैन र खाल्डो बनाएर पनि छाड्न हुँदैन । ७५ मिटर भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा अहिले दिनरात नै काम भइरहेको छ । अबको ५ महिनापछि धावन मार्गको क्षमतामा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनेछ, जसले गर्दा धावनमार्गमा हुने ट्राफिक जाम घट्ने छ ।

यसैवीच, चार दिनअघि पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले विमानस्थलमा भइरहेको निर्माण कार्यको अनुगमन गरेका छन् । उनले १० घण्टालाई ८ घण्टामा घटाउन र अबको ५ महिनामा सकिने कामलाई केही चाँडो गर्न सकिने ‘आशा पलाएको’ मिडियालाई बताए ।

मन्त्री पाण्डेले १० घण्टा उडान रोक्नैपर्ने प्राविधिक बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, ‘एयरपोर्ट १० घण्टा बन्द हुँदा जति हामीले आलोचना खेप्नुपयो, तर अहिले आएर हामीले हेर्दाखेरि १० घण्टा बन्द गर्नुपर्ने प्राविधिक बाध्यता थियो ।’
उनले थपे, ‘१० घण्टाको काम भनेको करिब १० फिट तल पुगेर माटो निकाल्नुपर्ने, काम नलाग्ने माटो फाल्नुपर्ने, ग्राभेल गर्न मिल्नेखालको माटो ल्याएर राख्नुपर्ने, त्यसलाई फेरि पेल्दै ल्याउनुपर्ने, र बिहान फेरि प्लेन उडाउने बेलासम्म रनवेबाट २५ मिटर दायाँ र २५ मिटर वायाँ जस्ताको त्यस्तै बनाउनुपर्ने हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले भइरहेको काम सन्तोषजनक छ ।’

विमानस्थलको अहिलेको अवस्था र ट्याक्सी वेको विस्तारसम्बन्धी कामको रफ्तारलाई हेर्दा मन्त्रीको भनाइलाई जायजै मान्न सकिएला तर अहिले आन्तरिक उडानमा मनपरी ढंगले हुने गरेको ‘डिले’ का लागि भने विमान कम्पनीहरु जिम्मेवार छन् कि छैनन् ? यो प्रश्नको जवाफ भने विमानस्थल मर्मत कार्यले मात्रै दिँदैन, क्यान र मन्त्रालयले दिनुपर्छ । सरकारले दिनुपर्छ ।

नेपालका विमान कम्पनीहरुले किन बारम्बार डिले गर्छन् ? यात्रुहरुको समयमै उड्न पाउने अधिकार किन कुण्ठित भइरहेको छ ? समयमा उड्न नपाएर हुने घाटाको क्षतिपूर्ति हुने कानूनी व्यवस्था के हुनुपर्छ ? यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै ध्यान जाओस् । विमान सेवालाई समयको अनुशासन पालना गराउन नसक्ने र लोकल बसजस्तै बनाउने अनि ‘टके सेर भाजी, टके सेर खाजा ! जेसुकै होस् १० हजार !’ भन्दै बस्ने हो भने यस्तो कार्य प्रधानमन्त्री ओलीको निरीहता ठहरिने छ ।