शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै सहकारीपीडित मानव अधिकार आयोगमा « Khabarhub

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै सहकारीपीडित मानव अधिकार आयोगमा


२३ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी पीडितहरूले आफूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकै बेला कानून विपरीत प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

आज सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले सरकार नै पीडितको पक्षमा नरहेको भन्दै आयोगमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मंसिर ५ गते सहकारी पीडितहरूले काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यसैक्रममा प्रहरीले नियोजित रूपमा कुटपिट गरेको अभियानका अध्यक्ष कुशलबले बताए । प्रहरीको कुटाइबाट अध्यक्ष केसी घाइते छन् ।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा रहेका पीडितलाई प्रहरीले लखेटी लखेटी कुटपिट गरेको छ । साथै, महिला, वृद्ध र बालबालिकासहित उपस्थित भएका पीडितलाई समेत प्रहरीले कुटपिट गरेको छ ।’ मानव अधिकारको अवमूल्यन गर्दै प्रहरीले संवेदनशील अङ्गहरूमा लाठी प्रहार गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।

हाल घाइतेहरू विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । संविधानको धरा १७ बमोजिम  शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा कुटपिट हुनु कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले न्यायको लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कुटपिटमा संलग्न सुरक्षाकर्मीको कारबाहीको माग गर्दै मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८१, आइतबार  ४ : २६ बजे

मिडियालाई ‘खोस्टो’ भन्दै विपक्षीलाई धम्की दिएर उम्किएलान् अर्थमन्त्री वाग्ले ?

काठमाडौं– बिहीबार बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम

बालेनका सल्लाहकार असिममाथि खनिए अमरेश, संविधान संशोधन प्रयासलाई भनिदिए, ‘अर्थहीन’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले वालेन्द्र शाह

घरदैलोमा राहदानी पाउँदा नागरिकलाई सहज

वालिङ– पछिल्लो समय यहाँका सेवाग्राहीको हुलाकसँग विश्वास बढ्दै गएको छ

हस्तपुरमा दरबार निर्माण भएपछि पर्यटन प्रवर्द्धन हुँदै

पाँचथर– लिम्बूवानका अन्तिम राजा हिलिहाङ योङहाङले शासन सत्ता सञ्चालन गरेको स्थान

ट्रेड युनियन खारेज विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार

काठमाडौं– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च