शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै सहकारीपीडित मानव अधिकार आयोगमा « Khabarhub

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै सहकारीपीडित मानव अधिकार आयोगमा


२३ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी पीडितहरूले आफूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकै बेला कानून विपरीत प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

आज सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले सरकार नै पीडितको पक्षमा नरहेको भन्दै आयोगमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मंसिर ५ गते सहकारी पीडितहरूले काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यसैक्रममा प्रहरीले नियोजित रूपमा कुटपिट गरेको अभियानका अध्यक्ष कुशलबले बताए । प्रहरीको कुटाइबाट अध्यक्ष केसी घाइते छन् ।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा रहेका पीडितलाई प्रहरीले लखेटी लखेटी कुटपिट गरेको छ । साथै, महिला, वृद्ध र बालबालिकासहित उपस्थित भएका पीडितलाई समेत प्रहरीले कुटपिट गरेको छ ।’ मानव अधिकारको अवमूल्यन गर्दै प्रहरीले संवेदनशील अङ्गहरूमा लाठी प्रहार गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।

हाल घाइतेहरू विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । संविधानको धरा १७ बमोजिम  शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा कुटपिट हुनु कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले न्यायको लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कुटपिटमा संलग्न सुरक्षाकर्मीको कारबाहीको माग गर्दै मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८१, आइतबार  ४ : २६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा