शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै सहकारीपीडित मानव अधिकार आयोगमा « Khabarhub

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै सहकारीपीडित मानव अधिकार आयोगमा


२३ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी पीडितहरूले आफूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकै बेला कानून विपरीत प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

आज सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले सरकार नै पीडितको पक्षमा नरहेको भन्दै आयोगमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मंसिर ५ गते सहकारी पीडितहरूले काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यसैक्रममा प्रहरीले नियोजित रूपमा कुटपिट गरेको अभियानका अध्यक्ष कुशलबले बताए । प्रहरीको कुटाइबाट अध्यक्ष केसी घाइते छन् ।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा रहेका पीडितलाई प्रहरीले लखेटी लखेटी कुटपिट गरेको छ । साथै, महिला, वृद्ध र बालबालिकासहित उपस्थित भएका पीडितलाई समेत प्रहरीले कुटपिट गरेको छ ।’ मानव अधिकारको अवमूल्यन गर्दै प्रहरीले संवेदनशील अङ्गहरूमा लाठी प्रहार गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।

हाल घाइतेहरू विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । संविधानको धरा १७ बमोजिम  शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा कुटपिट हुनु कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले न्यायको लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कुटपिटमा संलग्न सुरक्षाकर्मीको कारबाहीको माग गर्दै मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८१, आइतबार  ४ : २६ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी