शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै सहकारीपीडित मानव अधिकार आयोगमा « Khabarhub

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै सहकारीपीडित मानव अधिकार आयोगमा


२३ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी पीडितहरूले आफूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेकै बेला कानून विपरीत प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

आज सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले सरकार नै पीडितको पक्षमा नरहेको भन्दै आयोगमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मंसिर ५ गते सहकारी पीडितहरूले काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यसैक्रममा प्रहरीले नियोजित रूपमा कुटपिट गरेको अभियानका अध्यक्ष कुशलबले बताए । प्रहरीको कुटाइबाट अध्यक्ष केसी घाइते छन् ।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा रहेका पीडितलाई प्रहरीले लखेटी लखेटी कुटपिट गरेको छ । साथै, महिला, वृद्ध र बालबालिकासहित उपस्थित भएका पीडितलाई समेत प्रहरीले कुटपिट गरेको छ ।’ मानव अधिकारको अवमूल्यन गर्दै प्रहरीले संवेदनशील अङ्गहरूमा लाठी प्रहार गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।

हाल घाइतेहरू विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । संविधानको धरा १७ बमोजिम  शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा कुटपिट हुनु कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले न्यायको लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कुटपिटमा संलग्न सुरक्षाकर्मीको कारबाहीको माग गर्दै मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८१, आइतबार  ४ : २६ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक