संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन समयसापेक्ष कानूनको आवश्यकता : सभामुख घिमिरे « Khabarhub

संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन समयसापेक्ष कानूनको आवश्यकता : सभामुख घिमिरे


२३ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन समयसापेक्ष कानूनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

संसद् सेवा दिवसको अवसरमा संघीय संसद् सचिवालयले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले अहिले पनि पुरानै ऐनबाट संघीय संसद्को काम अघि बढिरहेको भन्दै संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन समयसापेक्ष कानूनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

उनले मुलुक संघीयतामा गएकाले ऐन कानूनलाई समयसापेक्ष बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे  । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा संसद् प्रभावकारी हुन नसकेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

सभामुख घिमिरेले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई छल्न खोज्ने र व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको खिलाफमा जान खोज्दा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन समस्या भएको हुन सक्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनअपेक्षालाई पुरा गर्नका लागि संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि बहस हुन जरुरी रहेको र त्यसमा सांसदहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले संघीय संसद्को प्रभावकारितामा संसद् सेवाको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए  ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८१, आइतबार  ५ : २९ बजे

कसरी चल्दैछ बालेन सरकार ? थिति बसाल्दैछ कि बेथितिको सुरुवात ?

काठमाडौँ – फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमार्फत् झण्डै दुई तिहाई

मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्ड भासियो, यातायात अवरुद्ध

इलाम– मेची राजमार्गअन्तर्गत इलामको गोलाखर्क–राजदुवाली सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ ।

बैंककको एक बारमा भीषण आगलागी : २७ जनाको मृत्यु, ६० बढी घाइते

बैंकक– थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित एक बारमा आगलागी हुँदा कम्तिमा २७

अर्थसहित चारवटा समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत रहेका विभिन्न चारवटा समितिको बैठक आज

कर्णालीको बजेट ६१ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन

सुर्खेत– चालु आर्थिक वर्ष (आव) मा कर्णाली प्रदेश सरकारको ६१.९७