जनतालाई समयमै सूचना प्रदान गर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ « Khabarhub

जनतालाई समयमै सूचना प्रदान गर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ


२३ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनताको सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न निकायका प्रवक्ता र तोकिएका सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित सङ्घीय मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा निकायका प्रवक्ताहरुसँग त्रैमासिक समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यसका लागि प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन, प्रशिक्षणलगायत विषयमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।

“सूचनाको हक जनताको मौलिक हक हो । त्यसकारण सूचना सत्य, तथ्य र सही दिनुपर्ने हाम्रो कतव्र्य हो”, उनले भने, “प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको आवश्यक व्यवस्थापन, दक्षत बनाउने तथा व्यवस्थित गर्नेमा मन्त्रालय सकारात्मक छ ।”

मन्त्री गुरुङका अनुसार प्रवक्ता दक्ष हुनु भनेको त्यस मन्त्रालय या निकायको प्रभावकारी कार्यको उजागर हुनु हो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले प्रवक्ताको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र चुनौती पनि उत्तिकै रहेको सुनाए ।

आफ्ना अनुभव बाँड्दै उनले जनताको सूचनाका हक सुनिश्चित गर्ने मुख्य दायित्व प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलगायत सम्बन्धित सबै शाखाको समेत उत्तिकै सहयोगी भूमिका जरुरी हुने बताए ।

मन्त्री गुरुङले प्रवक्ताहरुले काम गर्दा भोग्नु परेका समस्याहरु सुनेर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०८१, आइतबार  ८ : ४३ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन