कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सहकारी हालसम्म ‘सुरक्षित’ | Khabarhub Khabarhub

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सहकारी हालसम्म ‘सुरक्षित’


२४ कार्तिक २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – देशका मुख्य सहरी क्षेत्रका सयौं सहकारीहरूमा बचत अपचलनको समस्या देखिँदा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सहकारीहरूमा भने त्यस्तो समस्या नभएको पाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रारहरूले ती प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा अहिलेसम्म बचत अपचलन र फिर्ताको विषयलाई लिएर समस्या नदेखिएको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ३८२ वटा र कर्णाली प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ३११ वटा सहकारी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समयसम्म ती सहकारीबारे  बचतकर्ताहरूको उजुरी नआएको दुवै प्रदेशका रजिष्ट्रारहरूले बताए ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सो ऐनमा समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नैपर्ने समस्या नदेखिएकोले समिति गठन आवश्यकता नपरेको प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयल प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तथा सहकारी रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र जोशीले बताए ।

यो पनि –

लुम्बिनीका २० सहकारीमा समस्या, तीन संस्थाका सञ्चालक ताला ठोकेर फरार !

‘देशका अन्य सहकारीहरूमा देखिएजस्तो बचत अपचलन तथा बचत फिर्ताको समस्या यहाँका सहकारीहरूमा देखिएको छैन’, जोशीले भने, ‘साथै; अहिलेसम्म कुनै सहकारीमा समस्या निम्तिएको भनेर हामीकहाँ गुनासो आएको छैन ।’

रजिष्ट्रार जोशीले रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारीहरूमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरेको बताएका छन् । सहकारीहरूको आर्थिक अवस्था र श्रेष्ता प्रणालीमाथि नियमित रूपमा अनुगमन गरेर सुझाव दिने गरेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख खुमप्रसाद सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन बनाए पनि समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने विषय भने ऐनमा समावेश गरेको छैन । साथै सो प्रदेशमा सञ्चालित सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेगरी समस्या पनि देखिएका छैनन् ।

‘एक वर्षअघि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको एउटा सहकारीमा बचत फिर्ताको विषयसँग जोडिएको समस्या देखिएको थियो, त्यो विषय अहिले अदालती प्रक्रियामा रहेको छ’, उनले भने, ‘अन्य सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छैन ।’

साथै; प्रदेश सहकारी ऐनमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको विषयलाई पनि समेट्ने गरी छलफल अगाडि बढेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८१, शनिबार  १ : ०२ बजे

कामको प्रकृति अनुसार श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोक्नु पर्छ : श्रम मन्त्री

काठमाडौं–  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कामको प्रकृति अनुसार

सभामुखले दलहरूलाई भने- संसद्‍बाट ऐन पास नभएसम्म शिक्षकहरूले काठमाडौं नछोड्ने भए

काठमाडौं- सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक बिदा र शनिबारबाहेक साताका सबै

‘संविधानले जनजाति समुदायलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ’

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आदिवासी जनजातिको

आन्दोलनरत शिक्षकले सडकमै रक्तदान गर्ने

काठमाडौं– संघीय राजधानी काठमाडौंमा तीन सातादेखि आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू

सरकारले आफ्नो कमीकमजोरी सच्चाउँदै अघि बढ्नुपर्छ : पूर्णबहादुर खड्का

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिका