कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सहकारी हालसम्म ‘सुरक्षित’ | Khabarhub Khabarhub

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सहकारी हालसम्म ‘सुरक्षित’


२४ कार्तिक २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – देशका मुख्य सहरी क्षेत्रका सयौं सहकारीहरूमा बचत अपचलनको समस्या देखिँदा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सहकारीहरूमा भने त्यस्तो समस्या नभएको पाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रारहरूले ती प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा अहिलेसम्म बचत अपचलन र फिर्ताको विषयलाई लिएर समस्या नदेखिएको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ३८२ वटा र कर्णाली प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ३११ वटा सहकारी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समयसम्म ती सहकारीबारे  बचतकर्ताहरूको उजुरी नआएको दुवै प्रदेशका रजिष्ट्रारहरूले बताए ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सो ऐनमा समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नैपर्ने समस्या नदेखिएकोले समिति गठन आवश्यकता नपरेको प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयल प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तथा सहकारी रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र जोशीले बताए ।

यो पनि –

लुम्बिनीका २० सहकारीमा समस्या, तीन संस्थाका सञ्चालक ताला ठोकेर फरार !

‘देशका अन्य सहकारीहरूमा देखिएजस्तो बचत अपचलन तथा बचत फिर्ताको समस्या यहाँका सहकारीहरूमा देखिएको छैन’, जोशीले भने, ‘साथै; अहिलेसम्म कुनै सहकारीमा समस्या निम्तिएको भनेर हामीकहाँ गुनासो आएको छैन ।’

रजिष्ट्रार जोशीले रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारीहरूमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरेको बताएका छन् । सहकारीहरूको आर्थिक अवस्था र श्रेष्ता प्रणालीमाथि नियमित रूपमा अनुगमन गरेर सुझाव दिने गरेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख खुमप्रसाद सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन बनाए पनि समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने विषय भने ऐनमा समावेश गरेको छैन । साथै सो प्रदेशमा सञ्चालित सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेगरी समस्या पनि देखिएका छैनन् ।

‘एक वर्षअघि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको एउटा सहकारीमा बचत फिर्ताको विषयसँग जोडिएको समस्या देखिएको थियो, त्यो विषय अहिले अदालती प्रक्रियामा रहेको छ’, उनले भने, ‘अन्य सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छैन ।’

साथै; प्रदेश सहकारी ऐनमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको विषयलाई पनि समेट्ने गरी छलफल अगाडि बढेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८१, शनिबार  १ : ०२ बजे

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः विमलेन्द्र निधि

जनकपुर – नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले बिआरआई अनुदानका रूपमा

भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखक आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचन स्वच्छ,

दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ

दैलेखको सिस्नेमा बस दुर्घटना हुँदा आठ घाइते

दैलेख – कर्णाली राजमार्गको दैलेख सडकखण्ड, आठविस नगरपालिका–३ सिस्नेमा बस