काठमाडौं– मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय तथा जिल्ला कार्यसमितिमा न्यूनतम ४० प्रतिशत रहने भएका छन् ।

समाजको शनिबार सम्पन्न २६ औँ राष्ट्रिय परिषदको दुई दिने बैठकले समितिमा महिलाको संख्या ४० प्रतिशत पुर्‍याउने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसैगरी बैठकले ‘चुरे ध्वस्त पार्न पाइँदैन, मरुभुमीकरण गर्ने नीति चाहिँदैन’ शीर्षकको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बाह्य दबाबमा परेर चुरे ध्वस्त पारी ढुंगा गिटी  निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले आपत्तिजनक भएको समाजको ठहर छ ।

विकासको अधिकार अन्तर्गत परिषदले तराई मधेसको जीवनरेखाका रुपमा रहेको हुलाकी सडकमार्ग शिघ्र सम्पन्न गर्न र कर्णालीको उत्थानमा योगदान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी एनसेल प्रकरणलाई राज्य विरुद्धको अपराध भन्दै सो महाघोटाला विरुद्ध वृहत अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको समाजका अध्यक्ष रामकृष्ण बरालले बताए ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धमा संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाई टुंगोमा समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै, इजरायलको बर्बरता र हमासको आतंक विश्व शान्तिका लागि खतरा भएको भन्दै हमासद्वारा बन्धक बनाइएका विपिन जोशीसहित सबैको रिहाइको मागसमेत गरिएको छ ।