शान्ति समाजमा ४० प्रतिशत महिला, चुरे विनाशको विरोध « Khabarhub

शान्ति समाजमा ४० प्रतिशत महिला, चुरे विनाशको विरोध


२४ पुस २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय तथा जिल्ला कार्यसमितिमा न्यूनतम ४० प्रतिशत रहने भएका छन् ।

समाजको शनिबार सम्पन्न २६ औँ राष्ट्रिय परिषदको दुई दिने बैठकले समितिमा महिलाको संख्या ४० प्रतिशत पुर्‍याउने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसैगरी बैठकले ‘चुरे ध्वस्त पार्न पाइँदैन, मरुभुमीकरण गर्ने नीति चाहिँदैन’ शीर्षकको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बाह्य दबाबमा परेर चुरे ध्वस्त पारी ढुंगा गिटी  निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले आपत्तिजनक भएको समाजको ठहर छ ।

विकासको अधिकार अन्तर्गत परिषदले तराई मधेसको जीवनरेखाका रुपमा रहेको हुलाकी सडकमार्ग शिघ्र सम्पन्न गर्न र कर्णालीको उत्थानमा योगदान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी एनसेल प्रकरणलाई राज्य विरुद्धको अपराध भन्दै सो महाघोटाला विरुद्ध वृहत अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको समाजका अध्यक्ष रामकृष्ण बरालले बताए ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धमा संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाई टुंगोमा समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै, इजरायलको बर्बरता र हमासको आतंक विश्व शान्तिका लागि खतरा भएको भन्दै हमासद्वारा बन्धक बनाइएका विपिन जोशीसहित सबैको रिहाइको मागसमेत गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०८०, मंगलबार  १ : २६ बजे

एमाले राष्ट्रिय भेलाको तयारी अन्तिम चरणमा, आज स्थायी कमिटी बैठक बस्दै

 काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते

भाटभटेनीको टंगाल शाखा अब २४ घण्टै खुल्ने

काठमाडौं – भाटभटेनी सुपरस्टोरको टंगाल शाखा आजदेखि चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा

दूध अभावले बन्द भएको चितवन मिल्क उद्योग १० महिनापछि सञ्चालन

चितवन– दूध अभावका कारण गत माघदेखि बन्द रहेको चितवन मिल्क

जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता

बर्दिया– बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–४ बगही र बारबर्दिया नगरपालिका–११ जब्दी जोड्ने

कोप–३१ को कभर डिसिजनमा नेपालको प्रस्ताव समेटियो, पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्ययोजना बन्ने

काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल,