काठमाडौं– सरकारले गत वर्षदेखि जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोमा यस वर्षदेखि सो बिदा खारेज हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसरी जनयुद्ध दिवससम्बन्धी निर्णय खारेज गरिदिएकोमा ३५ जना नागरिक अगुवाले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

३५ जनाका तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णयको स्वागत गरिएको हो ।

अदालतको सो निर्णयको स्वागत नगर्नेहरूमा नागरिक समाजका अगुवा, कानुनविद् र द्वन्द्वपीडितहरु समेत छन् । जनयुद्ध दिवस माओवादी पार्टीको आन्तरिक भएकाले सरकारले नै मनाउने निर्णय सही नभएको र अदालतले त्यसलाई खारेज गरेर सही निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति–