काठमाडौं – विद्युत् नियमन आयोगले ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त पूरा नभएको भए विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने बताएको छ ।

संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा बोल्दै नियमन आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका पूर्वसर्त पूरा नभएको अवस्थामा महसुल लिन नपाउने बताए ।

२०७३ असार १६ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ग्राहकले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको भए डेडिकेटेडसरह दर लागु हुने उल्लेख गरेको छ ।

डंगोलका अनुसार यो सर्त पूरा भएको रहेछ भने उसले डेडिकेटेड सरह नै दर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो पूर्वसर्त पुगेको छैन भने तिर्नुपर्दैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय गरेर अगाडिदेखि नै डेडिकेटेड लाइनको महसुल लिँदै आएकोमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण नगरञ्जेल लागु हुँदैन भनेर अदालतले निर्णय गरेको अवस्थामा त्यो महसुल खारेज नहुञ्जेलसम्म कायमै रहने उनले बताए ।

तर, त्यसको अर्थ आयोगले तोकेको सर्त पूरा नभएको अवस्थामा पनि महसुल लिन पाइन्छ भनेको नभएको उनको भनाई छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असारमा मात्रै यस्तो महसुल खारेज गरेको कारणले त्यसअघिको अवधिमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तय गरेको दर नै लागु हुने उनले बताए ।

बैठकमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद छिटै समाधान गर्ने बताए ।

सबै निकाय र अख्तियारले पनि महसुल उठाउन भनेकाले महसुल उठाउने बाहेक विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले विलिङमा पनि प्रश्न उठाउने गरेको तर, प्राधिकरण आफैले चाहेर युनिट बढाउन नसक्ने बताए ।