औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई नापतौलको इजाजतपत्र प्रदान « Khabarhub

औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई नापतौलको इजाजतपत्र प्रदान


२६ माघ २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती– गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा सात सय ६६ व्यावसायिक तथा औद्यौगिक प्रतिष्ठानलाई नापतौल यन्त्र सञ्चालनका लागि नयाँ इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार मकवानपुर, चितवन, पर्सा, बारा तथा रौतहट जिल्लाका व्यवसायी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई गत साउनदेखि पुस महिनासम्ममा सो इजाजतपत्र प्रदान गरेको हो । 

पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले  छ महिनाका अवधिमा ३४  व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको नवीकरण, दुई हजार पाँच सय १६  व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको जाँच तथा नापतौलमा अनियमितता एवं ठगी गर्ने सात सय ८६ व्यवसायीलाई कारबाहीसमेत गरेको छ ।  

कार्यालय प्रमुख मनिषकुमार दासले  सो अवधिमा एक सय ५५  पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने पम्पको जाँच, चार सय ८६ वटा  पम्पको ‘नोजल ’जाँच तथा ६६  वेव्रिजको जाँच गरिएको बताइएको छ ।

साथै सो अवधिमा दुई सय ८८  ट्यांकरको हेटौँडामा   जाँच समेत गरिएको थियो । त्यस्तै सो अवधिमा  कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट  विभिन्न बजारक्षेत्रको १० स्थानमा  डोर सञ्चालन, एकल अनुगमन २० पटक तथा नौपटक संयुक्त अनुगमन समेत भएको थियो ।  सो कार्यबाट रु ७३ लाख सात हजार आठ सय ५९ राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी  सञ्जीव ठाकुरले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८०, शुक्रबार  ९ : २६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा