त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा कर्मचारी कम हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या : मन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा कर्मचारी कम हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या : मन्त्री श्रेष्ठ


२६ माघ २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा कर्मचारी कम हुँदा सेवा प्रवाहमा केही समस्या देखिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा अध्यागमन विभागमा नयाँ भिसा प्राप्त गर्न, भिसाको म्याद थप गर्ने वेबसाइटको उदघाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अहिले विमानस्थलको अध्यागमनमा कोही पनि कर्मचारी जान नमान्ने देखिएकाले सेवा प्रवाहमा केही समस्या देखिएको भन्दै उक्त समस्या छिटै समाधान हुने बताएका हुन् ।

अध्यागमनमा भएको सेटिङलाई सरकारले भत्काएको र कतिपय अधिकृतस्तरका कर्मचारी लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको उनले बताए । उनले सेटिङको आधार भिजिट भिसाको कार्यविधि खारेज गरेपछि नयाँ अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखे । उनले विमानस्थलमा केही समयभित्रै अन्तराष्ट्रिय स्तरको अध्यागमन सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले किर्ते, जालसाजी गर्ने र राज्यलाई लुट्ने राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी जो सुकैलाई भएपनि कारवाही गर्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । उनले सुन प्रकरण, नक्कली शरणार्थी प्रकरण लगाएतदेखि बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानबाट सरकार पछि नहट्ने र दोषीलाई कारवाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

त्यस्तै उनले सामान्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको मिटरव्याजी पिडितलाई न्याय दिने काममा सरकारले काम गरेको र पाँच हजार भन्दा बढिले न्याय पाइसकेको जानकारी दिए । मिटरव्याजसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने आयोग खारेज भएपनि करिब २२ हजार जनाको उजुरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकेको र पिडितलाई न्याय हुने उहाले दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८०, शुक्रबार  ३ : ०४ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन