काठमाडौं महागरपालिका वडा नम्बर २६ स्थित गोंगबुमा सञ्चालन भएको नयाँबसपार्कको एक सय ६१ रोपनी जग्गा सरकारी हो । ०३९ सालअघि यो जग्गा व्यक्तिको थियो । जापान सरकारले नयाँ बसपार्क बनाइदिने भनेपछि सरकारले यो जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो र जापानले यहाँ बसपार्क पनि बनाइदियो ।

यो बसपार्क र जग्गा दुवैमा सरकारको लगानी छ । तर, १६१ रोपनी जग्गामध्ये २७–२८ रोपनी व्यक्तिका नाममा पास भइसकेको छ । यहाँको जग्गाको मूल्य प्रतिआनाकै करोड पर्छ । ६५ रोपनी जग्गामा मात्रै अहिले बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ । बाँकी जग्गामा घर बनाएर भाडामा लगाइएको छ ।

एउटै सटरको मासिक ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म भाडा लिइन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखमा खरिद–बिक्री हुन्छ । लामो दुरीको एउटा गाडी बसपार्कभित्र छिर्नेबित्तिकै हजार रुपैयाँ लिइन्छ । २४ घण्टा पार्किङको पनि त्यति नै शुल्क लिइन्छ । लोकल गाडीको पाँच सय रुपैयाँ लिइन्छ । यात्रुले काटेको टिकटबापत पनि २५ प्रतिशत कमिशन लिइन्छ ।

लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका सञ्चालक दीपक कुँवरले महिनाकै पाँच करोड रुपैयाँ बसपार्कबाट आम्दानी गर्दै आएका छन् । महानगरपालिकालाई एक वर्षको भाडा करिब एक करोड मात्र तिर्छन् । सरकारी सम्पत्तिमाथि यहाँ ठूलो दोहन भइरहेको छ ।

सरकारले ०७६ चैत ११ गते र ०७८ बैशाख १६ गते गरी दुई पटक मुलुकभर लकडाउन गर्‍यो । त्यो लकडाउन अवधिमा एक वर्षको भाडा लोत्सेले महानगरपालिकालाई तिरेन, मिनाहा गराइयो ।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले तत्कालीन मेयर केशव स्थापितकै पालामा लोत्सेसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ टेण्डर आह्वान गरेमा महानगरलाई वर्षको एक करोड हैन, महिनाकै तीन करोडसम्म भाडा आउने देखिन्छ ।

केशव स्थापितका पालामा महानगर र लोत्सेबीच दुई–चार वर्षका लागि होइन, ४५ वर्षका लागि नयाँ बसपार्क सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । अब मेयर बालेनले यो सम्झौता खारेज गर्न सक्छन्, सक्दैनन्, हेर्न बाँकी छ । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्ने माफियाहरुलाई अहिलेसम्म कसैले छुन सकेको छैन ।

उनीहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर सरकारी सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । राजनीतिक दललाई चन्दा दिन्छन् । अनि मजदुर संगठनका नेता तथा यातायात व्यवसायीलाई पनि पैसा दिन्छन् । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकममाथि उनीहरुको मोजमस्ती चलिरहेको छ । मेयर बालेन्द्र र वडा नम्बर २६ का वडाध्यक्षले अहिलेसम्म नयाँ बसपार्कको जग्गा नापजाँच गर्न चासो दिएका छैनन् ।

नयाँ बसपार्क सञ्चालन भएको १ सय ६१ रोपनी जग्गामध्ये धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जग्गा खोजतलासमा चासो दिएका छैनन् । यसले गर्दा माफियाहरुले सरकारी जग्गामाथि कब्जा जमाइसकेका छन् । राजनीतिक पहुँच र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिएर दलालहरुले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका छन् ।

अहिले लोत्सेसँगको सम्झौता खारेज नहुँदा काठमाडौं महानगर र राज्यलाई ठूलो घाटा भइरहेको छ । मेयर बालेनलगायत मुलुकभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास गरेमा राज्यलाई ठूलो फाइदा हुनेछ ।

अब सीआईबीले पनि सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । कसले सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेको छ ? यसको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनकि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्ने जोसुकै भएपनि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई छोड्नुहुन्न ।

सदनमा पनि सांसदहरुले पनि यसबारे आवाज उठाउनुपर्छ । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा वा दोहन गर्ने जतिसुकै पहुँच भएको व्यक्तिलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।

मेयर बालेन्द्रलाई जनताको प्रश्न छ, ‘लोत्सेसँग केशव स्थापितले गरेको सम्झौता तोड्नुहुन्छ कि आत्मसमर्पण गर्नुहुन्छ ?’