सेनालाई सबल बनाउँदै केन्या « Khabarhub

सेनालाई सबल बनाउँदै केन्या


२६ फाल्गुन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नैरोबी – केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले सरकारले देशको शान्ति र स्थायित्वको सुनिश्चितताका लागि केन्या डिफेन्स फोर्सलाई बलियो बनाइरहेको बताएका छन् ।

उनले विदेशमा शान्ति मिसनमा भाग लिएको सेना नमूना संस्था भएको बताउँदै जसले केन्याको शान्ति र स्थायित्वको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘तपाईंले हाम्रो राष्ट्रको लागि सुरक्षा र स्थायित्व प्रदान गर्नुहुन्छ, हामी केन्याका जनतालाई हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सुनिश्चित कडा मेहनत गर्नेछौं,’ राजधानी नैरोबीमा आयोजित सेनाका नवनियुक्त उपाध्यक्षको शपथ ग्रहण समारोहमा उनले सो धारण राखेका हुन् ।

राष्ट्रको बल सेनामा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकारले खाद्य उत्पादन, रोजगारी सृजना, स्वास्थ्य सेवालाई सशक्त बनाउने जनादेश पूरा गर्नका लागि सबै सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाइरहेको बताएका छन।

राष्ट्रपतिले देशको सुरक्षा र स्थिरता नभई अन्यकुनै पनि आकाङ्क्षाहरू प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो हुने टिप्पणी गरे ।रुटोले जनजातिवाद र विभाजन रहित संयुक्त केन्यामा सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेका छन् ।

जातिवाद, जातियता र सीमान्तीकरणको अन्त्य गरी हाम्रो राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण, एकताबद्ध र प्रगतिशील राष्ट्रमा सुदृढ गर्ने मेरो चाहना भएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २६ फाल्गुन २०८०, शनिबार  ८ : ०३ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक