जनकपुरधाम- गठबन्धनलाई भाग पुर्याउने नाममा पूर्व तयारी र पर्याप्त श्रोत साधनबिनाा मन्त्रालय बढाउँदा मधेश प्रदेश सरकार अस्तव्यस्त बनेको छ ।
गठबन्धन दललाई भाग मिलाउने नाममा सत्ता स्वार्थका लागि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रालय बढाएर ७ बाट १० पुर्याएका छन्। अहिले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालयको संख्या ११ पुगिसकेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या बढे पनि पुरानै संरचना रहेको मधेशमा एकै भवनमा ४ वटा मन्त्रालय कोचाकोच राखिएको छ । यसअघि त्यही भवनमा ६ वटासमेत मन्त्रालय थिए । अहिले मधेश सरकार रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको एकै भवनमा चार मन्त्रालय राखिएको हो ।
जसको बोर्डसमेत तलमाथि गरेर लहरै राखिएको छ । एउटै भवनमा वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन, अर्थ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राखिएको छ ।
फुटाउनुअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्रै थियो । तर फुटाएर शिक्षा तथा समाज कल्याण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनाइएको छ । फेरि पनि गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई फुटाएर शिक्षा तथा संस्कृति र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाइएको छ ।
यसरी मधेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै ११ पुर्याइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सात मन्त्रालयबाट काम थालेको सरकारले दोस्रो कार्यकालमा बढाएर झन्डै दोब्बर पुर्याएको छ ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भएकै भवनमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई तीन-तीन कोठामा सीमित गरिएको छ । जसमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रीको सचिवालय पनि टाँसिएको छ ।
मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडेलले एउटै भवनमा चार मन्त्रालय हुँदा असहज हुनु स्वाभाविक भएको बताए ।
‘अलग–अलग मन्त्रालयको अलग अलग भवन अति नै राम्रो हो । तर नभएको अवस्थामा जसरी पनि काम त गर्नै पर्छ’, उनले भने, त्यही भएर जे छ त्यसैमा काम चलाइरहेका छौँ । मन्त्रालय नीतिगत कुराहरूमा बढी केन्द्रित हुने हुँदा भिड हुँदैन । त्यसैले खासै गाह्रो छैन ।’
तर सेवा लिन आएका महोत्तरीको अलावा नगरपालिका-११ का विकास झाले कुन तल्लामा कुन मन्त्रालय रहेको पहिचान गर्न कठिन भएको बताए ।
उनले भने, ‘बोर्ड हेरेर मन्त्रालय पस्नुपर्छ वा माथि सोधेरै मन्त्रालय जानुपर्छ । अन्यथा एउटा मन्त्रालयमा अर्कैमा पुगिएको हुन्छ । अन्य कुनै फाँटमा पुगिन्छ ।’ हाल चारवटा फ्लोर बाँडेर सबैमा एक–एक मन्त्रालय राखिएको छ ।
तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर शिक्षा तथा समाज कल्याण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाइएको थियो । ती तीनवटा मन्त्रालय तीन ठाउँमा छुट्टिएका छन् ।
हाल शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई नीति तथा योजना आयोगको भवनमा समितिमा परिणत हुन पुगेको छ । उता खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय एउटा टहराको घरमा अवस्थित छ ।
जसको उदाहरण खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मन्त्रालय छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री रहेकी सुरिता साहबाट खोसेर भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा एमालेलाई स्वास्थ्य मन्त्री दिए । उता सुरितालाई विना विभागी बनाइयो । महिनौं प्रतीक्षापछि गत कात्तिक २२ गते शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर शिक्षा तथा सांस्कृतिक र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाइयो । त्यसपछि मात्रै मन्त्रीको पदस्थापना भयो । तर झन्डै ४ महिना मन्त्रालयलाई बजेट र कर्मचारीविहीन बनाइयो ।
अझै पनि केही बजेट आउनै बाँकी रहेको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव चूडामणि फुयाँलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘धेरै लामो कसरतपछि अहिले सहज वातावरणमा काम गरिरहेका छौँ, तैपनि अहिले खाता खोलेर आयोजनाहरू चलाउन लागिपरेका छौँ ।’
प्रतिक्रिया