‘जनतामा आशा जगाउने बजेट ल्याउँछु’ – अर्थमन्त्री पुन « Khabarhub

‘जनतामा आशा जगाउने बजेट ल्याउँछु’ – अर्थमन्त्री पुन


२७ बैशाख २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जनतामा आशा जगाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्‌ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र जनतामा पनि आशा जगाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका हुन्‌ ।

बजेटलाई परिणाममूखी बनाउन प्रायः सबै क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै पुनले गत वर्षभन्दा मुलुकको अर्थतन्त्र केही राम्रो भएको पनि दाबी गरे । थप राम्रो बनाउन आशावादी ढंगले नै बजेट निर्माण भइरहेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको बताउँदै पुनले त्यसलाई उठाउन प्राथमिकता दिने र सम्पत्ति तथा व्यवसायको सुरक्षामा सरकारबाट विश्वास दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको नीतिबाट बाहिर नहुने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा एकरूपता कायम गराउने पनि दाबी गरे । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउन दबाब आइरहेको तथा यसैका कारण ४० अर्ब रुपैयाँजति राजस्व गुमे पनि अध्ययन गरेर देशका हितमा आवश्यक निर्णय गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले केहि क्षेत्रमा सुधारको माग भएको भन्दै त्यसतर्फ बजेटमार्फत विशेष प्राथमिकता दिइने संकेत गरेका छन्‌ ।

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८१, बिहीबार  १ : १३ बजे

भानुआतुले नेपाललाई दियो ९८ रनको लक्ष्य

काठमाडौं– आइसिसी महिला टि–२० च्यालेन्ज ट्रफीमा भानुआतुले नेपाललाई ९८ रनको

धमाधम बोराबिस्तारा कस्दै थापाथलीका सुकुम्वासी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- शुक्रबार बिहानैदेखि थापाथलीस्थित बागमती किनारमा अवस्थित सुकुम्वासी बस्ती असामान्य

सुकुम्वासीले रास्वपालाई भने : सरकार पेलेर अघि बढे प्रतिकारमा उत्रिन्छौँ

काठमाडौं- काठमाडौंको अतिक्रमित सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दाले आफूहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन

धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बस अब नयाँ बसपार्कबाट मात्रै छुट्ने

काठमाडौं– धादिङ, नुवाकोट र रसुवा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन अब नयाँ

किसानलाई सहज मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले किसानहरूले