‘कोखदेखि घाटसम्म चाहिने वनजंगल, बर्सेनि लाग्ने डढेलोले कतै सकिने त होइन ?’ स्थानीय उपभोक्तादेखि वनकर्मीसम्मको मन यही प्रश्नले लखेट्छ । लखेट्छ मात्रै, डढाउँदैन ।

मन डढ्ने थियो भने वन डढ्ने नै थिएनन् । गाउँवस्ती खरानी हुने नि थिएनन् । वन्यजीव जलेको अधकल्चो शरीर लिएर गाउँगाउँ छिर्ने नै थिएनन् । पानीको कुलो र कुवा सुक्ने नै थिएनन् ।

फेरि, वन आफैं डढेका पनि होइनन् । प्राकृतिक कारणले वन डढ्ने घटनाहरू हामीकहाँ नगण्य मात्रामा छन् । के हामी आफैं डढाइरहेका छौं हाम्रा वनहरू ?

मन भएका हाम्रै कारण ह्राम्रा हरियाली वनहरू ह्वारह्वारती बलिरहेका छन्, यसबेला । फेरि पनि अर्को प्रश्नले लखेट्छ, ‘वन डढेको देख्दा मन डढ्दैन ?’

डढ्दैन ।

मन नडढ्नाले यस वर्ष पनि हाम्रा वनजंगल र गाउँवस्ती ह्वारह्वारती बलिरहेका छन् ।

विश्वका कुल १९५ देशहरूमध्ये जैविक विविधतामा संसारकै २५औँ र एसियाको ११औँ धनी राष्ट्र नेपाल डढेलोको उच्च जोखिमबाट यस वर्ष पनि अछुतो रहन सकेन । साबिकका वर्षहरूमा झैँ मध्य वैशाख (पिक सिजन) सुरु भएसँगै यस वर्ष पनि डढेलो एक राष्ट्रव्यापी सङ्कटका रूपमा  आएको छ ।

फागुनको पहिलो हप्तादेखि देशका विभिन्न भागका वनजंगलमा लागेको डढेलो चैत महिनामा परेको एकाध दिनको झरीले केही साम्य भएता पनि पुनः नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ ।

कहालीलाग्दो तथ्यांक

नासाको मोडिज भूउपग्रहको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार महिना (९ जनवरीदेखि ३ मे) सम्ममा पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका पाँच हजार ३५१ ठाउँमा डढेलो लागेको छ, जुन पछिल्ला तीन वर्षयताकै धेरै हो  ।

पछिल्लोपटक सन् २०२१ मा नेपाल डढेलोको यस्तै उच्च चपेटामा परेको थियो । जनवरीदेखि अप्रिल (१६ पुसदेखि १८ वैशाख) सम्म चार हजार ९४ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । तर, मेको तीन दिनमै (बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म) एक हजार २९७ स्थानमा डढेलो लागेको छ ।

यसअघि २०२१ मा ७५ जिल्लाका ६ हजार ७९९ ठाउँमा डढेलो लागेको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षमा डढेलो घट्दै गएकोमा २०२४ मा उच्च भएको हो । २०२२ मा एक हजार ३३४ र २०२३ मा तीन हजार १७४ ठाउँमा डढेलो लागेको थियो ।

गृह मन्त्रालयको आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार जनवरीदेखि ३ मेसम्म डढेलोका कारण १२ जनाको ज्यान गइसकेको छ  । २६ जना घाइते भएका छन्  ।

यस अवधिमा डढेलो बस्तीमा पस्दा तीन सय १३ घरमा आगलागी भएको छ, जसमध्ये दुई सय १७ घर पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन्  । दुई सय ३२ गोठ जलेका छन् भने तीन सय ५७ पशुचौपाया मरेका छन् । डढेलोले वन्यजन्तुलाई समेत क्षति पुर्‍याउने भए पनि तथ्यांक छैन ।

नासाको मोडिज भूउपग्रहको तथ्यांकअनुसार यसपटक अप्रिलमा मात्र तीन हजार ४१५ ठाउँमा डढेलो लागेको छ । जब कि त्यसअघिका दुई महिनामा डढेलो कम छ । जनवरीमा ९०, फेब्रुअरीमा १४३ र मार्चमा ४४६ ठाउँमा मात्र डढेलो लागेको छ  ।

तर, पछिल्लो २४ घण्टाको तथ्यांक हेर्दा ५८ जिल्लाका ३८८ स्थानमा डढेलो छ  । बिहीबार ५५२ र बुधबार ३५७ स्थानमा डढेलो लागेको थियो  । २०२१ को अप्रिलमा तीन हजार ८८३, २०२२ को अप्रिलमा ८३१ र २०२३ अप्रिलमा एक हजार ४७९ ठाउँमा डढेलो लागेको थियो  ।

गृह मन्त्रालय, आपतकालीन कार्य सञ्चालनको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो गर्मीयामको चार महिना (माघदेखि वैशाख मसान्त)सम्म एक हजार ९५१ ठाउँमा आगलागी र डढेलो (बस्तीमा क्षति पुर्‍याएका र ठूला घटना मात्र) का घटना भएका थिए  । जसमा ५४ जनाको मृत्यु र २०७ जना घाइते भएका थिए । ७६७ घरमा आगलागी भएको थियो  । एक अर्ब दुई करोड ५१ लाखको क्षति भएको थियो  ।

तर, यसपटक सोही अवधिको चार महिना पुग्न नौ दिन बाँकी छँदै आगलागी (ठूला डढेलोसहित) दोब्बरले बढेको छ  । २१ वैशाखसम्म तीन हजार ४५ ठाउँमा आगलागी भएको छ  ।

यी घटनामा ७६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने २८० जना घाइते भएका छन्  । तीन हजार ५९७ परिवार प्रभावित र विस्थापित भएका छन्  । एक हजार २९७ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा ६१३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । भौतिक क्षति पनि एक अर्ब १९ करोड ८१ लाख रहेको छ  ।

वनको डढेलो घर पस्यो: वन मास्यो, वस्ती पनि 

देशका पाँच हजार ३५१ स्थानका जङ्गलमा डढेलो लागिसकेको छ । । साना वनदेखि ठुला राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा समेत डढेलो लाग्दा वनस्पति, जङ्गली जनावर, घस्रेर हिँड्ने जनावर ठूलो जोखिममा परेका छन् । वनजङ्गल, भिरपाखा र खरबारीमा हुने अनियन्त्रित आगलागीले वन क्षेत्रमा मात्र नभई नजिककै बस्तीलाई समेत असर पारिरहेको छ ।

यसैगरी, डढेलोबाट बर्षेनी कम जोखिम मानिएको हिमाली क्षेत्र सुरक्षित छैनन् भने पश्चिम क्षेत्रका वनहरू ज्यादा प्रभावित बन्दै छन् । अझ, सरकारद्वारा व्यवस्थित र साझेदारी वनमा लगाइएको डढेलोले सामुदायिक वनमा पनि असर  पुर्याउंदा वनको आगो गाउँबस्तीमा छिरेका छन् र ठुलो जनधन तथा पशुचौपायाको क्षति निम्ताएका छन्  । वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो बस्ती पस्दा हजारौंको संख्या स्थानीयबासी घरविहीन भएका छन् । उनीहरु खुल्ला आकाशमुनि रात कटाउन बाध्य छन् ।

यस वर्ष डढेलोका कारण केही हृदयविदारक घटनाहरू चुनौतिका पहाड बनेर हामी सबैका सामुन्ने आएका छन् ।

डढेलो निभाउने क्रममा हुने मृत्यु रोकिएन

बैशाख लागेसँगै ललितपुरको गोदावरीस्थित सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउँदा गोदावरी नगरपालिका–४ का शंकर पहरी र रमेश पहरीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । गोदावारी ४ बडिखेलस्थित आनन्दवनमा लागेको डढेलो निभाउन क्रममा घाइते भएका पहरीद्धयको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो ।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–१ कुभिन्डेस्थित हरम्टारका ८५ वर्षीय सिद्धिबहादुर श्रेष्ठको जलेर मृत्यु भएको छ । खेतमा जम्मा भएको झिक्रा तथा पात डढाउन आफैले बालेको आगो अनियन्त्रित भएर स्थानीय हरमटार मैनाचउर सामुदायिक वनमा सल्केपछि निभाउन खोज्दा श्रेष्ठको जलेर मृत्यु भयो ।

यसैगरी, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका ५ बलरामपुर गाउँ स्थित भुस र बाँसमा लागेको आगो निभाउन गाएकी स्थानीय ५० बर्सिया आस्मा खातुन साडीमा सल्किएर जिउको अधिकांश भाग जलेपछि उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ । घटना लगतै आफन्तहरूले तत्कालै उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटहरियाको आकस्मिक कक्षमा पुर्याउदा कुनै डाक्टर नभेटेपछि आक्रोशित परिवारले ओपिडी लगायत सबै कक्षामा तालाबन्दी गरेका घटनाहरू समेत सामुन्ने आएका छन् ।

उनीहरुसँगै डढेलो निभाउने क्रममा हालसम्म ५४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।  २०७ जना घाइतेहरु उपचार गराईरहेका छन् ।

के यस्ता मृत्युहरू रोक्न सकिँदैन ?

सकिन्छ । अवश्य सकिन्छ ।

यस्तो कहालीलाग्दो मृत्यु रोक्नका लागि हरेक प्रदेश तथा सम्बन्धित निकायसँग संवाद गर्ने, वन मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी स्थानीय तह लगायतसँग सहकार्य गर्दै डढेलो नियन्त्रणका राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने कार्यमा चुस्तता देखाउनु आवश्यक छ ।

डढेलो नियन्त्रणका पर्याप्त उपकरण र स्रोतसाधनको जोहो डढेलो सुरु हुनु पूर्वदेखि नै गर्नुपर्दछ । बर्सेनि आयोजित कामकाजी सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत राजमार्ग सडक तथा भित्री सडक छेउछाउको पातपतिङ्गर हटाउने, फायर लाइन रेखा सफा गर्ने, डेमो गराउने, पातपतिङ्गर हटाउने तथा जलाउने जस्ता मसिना कार्यक्रमहरूबाट पछाडि हटेर डढेलो व्यवस्थापनका लागि निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने डढेलोकै कारण हुने मृत्यु रोक्न सकिन्छ ।

मृत्यु मात्रै होइन, नेपालमा सरदर वार्षिक २,५०० डढेलोका घटनाहरू धेरै हदसम्म तल ओर्लिन्छ ।

जंगलमा डढेलो, जोगिनका लागि गाउँ पस्दै वन्यजन्तु

डढेलोबाट हाम्रा संरक्षित क्षेत्र, आरक्ष तथा निकुञ्जहरू पनि सुरक्षित छैनन् । बर्षेनी डढेलोको चपेटामा परेर लोपोन्मुख बोटबिरुवा‚ पशुपन्छीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ । चरन क्षेत्र, पानी अभाव र वासस्थान नासिएपछि जङ्गली जनावरहरू बस्ती क्षेत्रमा पुग्दा मानव-जनावर द्वन्द्व बढ्न थालेको छ भने वन्यजन्तु तथा मानव मृत्युको दर पनि बढ्दो छ ।

डढेलो लाग्दा ठूला जनावरहरू भाग्न सके पनि साना बच्चा भएका जनावर वा अन्डा पारेको पन्छी भाग्दैनन् । यसले वन्यजन्तु डढ्ने तथा घस्रने प्रजातिका साना जीव‚ कमिला‚ किराको मृत्यु दरमा वृद्धि निम्ताइरहेछ । डढेलोका कारण वन्यजन्तु तथा पन्छीको जीवनचक्रमै असर पुगिरहेको छ, जसको तथ्यांकसम्म उलब्ध छैन ।

अर्कोतर्फ, केही वर्षयता, सङ्कटापन्न र जोखिम-उन्मुख वनस्पति रहेको हिमाली क्षेत्रमा समेत डढेलोको प्रकोप बढेको छ । डढेलोबाट धूपी‚ भुइँचिमालो, भोजपत्र, चाँप, यार्सागुम्बा लगायत जडीबुटी जलेका छन् । डढेलोका कारण पानी मुहान, कुलो, कुवासमेत प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । कस्तुरी मृग, नाउर, हिउँचितुवा लगायतका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको मनाङ, म्याग्दी जस्ता जिल्लाहरू हुन् या रेड पान्डा पाइने कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र हुन्, डढेलोको चपेटा हर साल परिरहेका छन् ।

यसको एउटा उदाहरण- यसै साता ढोरपाटन सिकार आरक्ष नजिक पर्ने निसीखोला गाउँपालिका–४ खाडाचौरदेखि सुरु भएको आगो हो, जो साम्झाधुरी नजिकै पुग्दा वन्यजन्तु गाउँ पसेका छन् भने पाक्न थालेको गहुँ, जौ, तरकारी खाइदिनाले स्थानीयले हैरानी व्यहोरिरहेका छन् ।

अर्को उदाहरण, रौतहटको  निजगढ नगरपालिका–४ मा देख्न सकिन्छ । डढेलोको कारण पौराही मन्दिर नजिकै चैत २८ गते चरिचरनमा राखेको स्थानीय ढकप्रसाद तिमल्सिनाको करिब ७० गोला मौरी मंगलबार पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ ।

जङ्गलमा लागेको डढेलोका कारण तिमल्सिनाजस्ता मौरीपालक किसानहरूले बर्सेनि सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । डढेलोको कारण चरिचरनमा गएका मौरी फर्किएर नआउने समस्या बर्सेनि बढ्दो छ । यसैगरी, डढेलोको सिजन सुरु भएसँगै चितुवा, बँदेल गाउँ  पस्ने क्रम बढेको पाइएको छ ।

विश्वको कुल जैविक विविधतामध्ये नौ प्रतिशतभन्दा बढी चराहरू, साढे चार प्रतिशत स्तनधारी जनावरहरू र चार प्रतिशत पुतलीहरू नेपालमा पाइन्छ । वनमा लाग्ने डढेलोले वन्यजन्तुमा पारेको असरको ठोस मूल्याङ्कन नगरिएकाले यसबारे कम चर्चा हुने गर्दछ, तर स्थानीय स्तरमा नै आगलागी नियन्त्रणका लागि दक्ष जनशक्ति र उपकरण व्यवस्था गर्न नसकिए आगलागीबाट ठुलो मात्रामा जैविक विविधता नष्ट भइरहनेछ ।

डढेलोका कारण पर्यटन व्यवसायमा धक्का

वसन्त यामको शुरूआतसँगै एकातिर नेपालको पर्यटन व्यवसाय तङ्ग्रिँदै गर्दा हाम्रा वनहरूमा डढेलो पसिसक्छ । डढेलो लागेको ठाउँमा घाँस राम्रो पलाउँछ भनेर विशेषतः कृषक, गोठालाले खेतबारीमा लगाउने आगोको नकारात्मक प्रभाव अन्ततोगत्वा पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीसम्म पनि पुग्ने गर्दछ ।

काठमाडौं वरपर एवं कास्कीसँगै आसपासका जिल्लामा लागेको डढेलोको कारण काठमाडौं, पोखरा लगायतका पर्यटकीयस्थलमा डम्म तुवाँलो लागेका छन् । तुवाँलोले हिमशृङ्खला पनि छेकिएका छन् ।

एकातर्फ हवाई सेवा प्रभावित बनेको थियो भने अर्कोतर्फ देशका अधिकांश स्थानमा वायु प्रदूषण उच्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले शुक्रबार मात्रै वायु प्रदूषणका कारण जन स्वास्थ्यमा असर परेको देखिएकाले त्यसबाट जोगिन अपिल गरेको छ ।

वायु प्रदूषण मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइक्यु एयरका अनुसार शुक्रबार पनि काठमाडौं पुनः विश्वकै सबैभन्दा धेरै प्रदूषित सहर बनेको छ भने पोखराले काठमाडौंलाई पछ्याइरहेको छ । वायु प्रदूषण मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइक्यु एयरका अनुसार काठमाडौँको प्रदूषणको दर २१६ रहेको छ । यसले काठमाडौं सहित देशका अन्य पर्यटकीय स्थलहरू पोखरा, भरतपुर, धनकुटा, बर्दियामा वायु प्रदूषण  बढ्दा पर्यटन व्यवसायमा धक्का पुगेको प्रस्ट छ ।  यसकारण डढेलो नियन्त्रणको विषयमा स्थानीयवासी, वनकर्मी सरह नै पर्यटन व्यवसायीहरूको पनि होस्टेमै हैँसे आवश्यक छ ।

नेपालमा डढेलो बढ्नुको कारण

देशको कुल भूगोलको करिव ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको नेपालमा डढेलोको कारण बर्सेनी अरबौ मूल्यको काठ तथा अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा एवं जैविक विविधता नष्ट हुँदै आइरहेका छन् । बर्सेनि दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी हुने अनुमान छ । विगत १० वर्षमा आगलागी-डढेलोका घटना तेब्बर बढेको पाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)ले सन् २०३० सम्म १२ प्रतिशत‚ सन् २०५० सम्ममा ३० प्रतिशत र यस शताब्दीको अन्त्यतिर ५० प्रतिशत डढेलो बढ्ने आंकलन  गरेको छ । यो डरलाग्दो आंकलन हो । यसले हाम्रो मुलुकको भविष्य भूकम्प सरह नै डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको संकेत गर्दछ ।

लामो खडेरी, उच्च वेगको हावाहुरी र अत्यधिक गर्मीका कारणले मात्र नभई मानवसिर्जित कारण पनि डढेलोको उच्च जोखिम मुलुकले बर्सेनि खेप्दै आइरहेको छ ।

गाईभैंसी पाल्न छोडेपछि वनमा आश्रितको संख्या पनि स्वभावत: घट्दो छ । जलवायु परिवर्तन तथा जमीनको प्रयोगमा आएको परिवर्तनका कारण डढेलोका घटना तीव्र रूपमा बढेको छ

कानूनी अस्पष्टता‚ जलवायु परिवर्तन‚ परम्परागत ज्ञान प्रयोगमा कमी लगायत कारणले नेपालमा डढेलोका घटना बढिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार डढेलो मानवीय क्रियाकलाप र प्राकृतिक प्रकोपका कारण लाग्ने गर्छ ।

डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय कारण‚ १ प्रतिशत प्राकृतिक कारण हुने गरेको छ । ३ प्रतिशत डढेलोका कारण थाहा पाउन नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसैगरी, जलवायुमा आएको परिवर्तनले वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन गरिरहेको हुँदा खडेरी एवं डढेलोका घटना बढेका छन् ।

नेपालमा प्राकृतिक रूपमा भन्दा पनि मानवीय कारणहरू जस्तै:  खोरिया फडानी, बटुवा तथा गाडीका यात्रुबाट चुरोट र बिँडीका ठुटा लापरबाहीले फाल्दा, जंगलनजिक रहेको खेतबारी सफा गर्दा, नयाँ मुना वा घाँस पलाउने आशामा, वनभोज, हाइकिङ, पदयात्रा, क्याम्प फायरिङजस्ता मनोरञ्जनका क्रियाकलाप असावधानीका साथ सञ्चालन गर्दा  डढेलो लाग्ने गरेको छ ।

त्यसैगरी वनमा सिकार तथा वन्यजन्तुको अवैध तस्करी गर्दा, वनसम्बन्धी कार्य तथा वनभित्र विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा कामदारको लापरबाहीले र कहिलेकाहीं रिसइबी, बदला तथा प्रतिशोधको भावनाले समेत वनमा आगो लगाउने कार्य भएको पाइन्छ ।

वन ऐन २०७६ ले यी कार्यलाई फौजदारी अपराधस्वरूप मान्यता दिएको छ तर, यसको कार्यन्वयन पक्षमा हामी अझ फितलो छौं । यसतर्फ गम्भीर हुन् आवश्यक छ ।

जमीनको प्रयोगमा आएको परिवर्तनले पनि डढेलो बढ्यो

यसबाहेक, मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि डढेलोका घटना बढाएको छ । वनमा दाउरा र खोस्मेरो (सुकेर झरेको पात) संकलनमा प्रतिस्पर्धा हुने मध्यपहाडी क्षेत्रमा संकलन त परको कुरा अब बसाई पातलिएको छ । यसबाहेक बसाइँसराइ हुँदा खेतबारी बाँझिएको छ भने  वन हुँदै खेतीयोग्य जमिनमा जाने पानीका कुलोहरू भत्किएका एवं जीर्णोद्वार अभावमा छन्, जसले कुनै समय फायर लाइनको काम गर्दथ्यो । रहिबसेका घरहरूमा दाउराको सट्टा गोबर ग्यास तथा एलपी ग्यासको प्रयोग बढ्दो छ ।

गाईभैंसी पाल्न छोडेपछि वनमा आश्रितको संख्या पनि स्वभावत: घट्दो छ । जलवायु परिवर्तन तथा जमीनको प्रयोगमा आएको परिवर्तनका कारण डढेलोका घटना तीव्र रूपमा बढेको छ ।

सुक्खा मौसममा सुकेका पातपतिङ्गरमा आगो चाँडो सल्किने भएकाले पनि डढेलोको प्रकोप बढी हुने गरेको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर हुन् आवश्यक छ ।

डढेलो बढाउन भूमिका खेलिरहेको पातपतिङ्गरबाट कोइला बनाएर बिक्री गरिने व्यवस्थातर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । साथसाथै, डढेलो नियन्त्रणका लागि स्याउला एवं पत्कर सोहोर्ने परम्परागत कार्यलाई बढावा दिनुपर्छ ।

रोकथामको उपाय: पालिकास्तरीय हरित दस्ता

जर्मन वाचले २५ जनवरी २०२१ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल विश्वको नवौं जोखिमयुक्त देशमा पर्छ । डढेलोको कारण हुने क्षति एक ठाउँमा र एकतर्फी नभएकाले यसबारे बेलैमा हामी गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

हामीजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि डढेलो जोखिम निकै महंगो पर्दैछ । यसर्थ, हामीले जलवायुको जोखिम बुझ्न अत्यावश्यक छ भने समाधानका लागि काम गर्न पनि उत्तिकै जरुरि छ ।

डढेलोले देशमा बर्सेनि भौतिक र मानवीय क्षति गराइरहने र हामी कर्मकाण्डी  रोकथाम र न्यूनीकरणका पहलहरू अघि सारेर बसिरहने बेला छैन । सामग्री अभावमा स्थानीय बासिन्दा सामान्य कपडा लगाएर स्याउला र बाल्टीको भरमा आगो नियन्त्रण गरिरहेका छन्, यसले मानव मृत्युको जोखिम बढाइरहेको छ ।

सर्वप्रथम डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमको व्यापकता र क्षति रोकथाम तथा न्यूनीकरणबारे स्थानीय तहदेखि नै योजनाहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ । र, यसका लागि पालिकास्तरीय हरित दस्ता गठन गर्नुपर्दछ ।

यस हरित दस्ताले देशभरका वनमा डढेलो सल्किसक्दा बल्ल फायर फाइटिङ इक्विपमेन्ट्स जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने हाम्रो ढिलासुस्तीलाई चिर्द्छ र तत्काल समाधान दिन्छ । यस हरित दस्तालाई प्रविधिमा सम्पन्न बनाई र वन संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध बनाउनुपर्दछ ।

सँगसँगै, सरकारले देशभरका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनमा डढेलो नियन्त्रण गर्ने अत्याधुनिक सामग्री उपलब्ध गराए डढेलो नियन्त्रणमा अझ सहज हुनेछ । उनीहरूलाई आवश्यक फायरप्रूफ ज्याकेट, रेक वे, ब्यागप्याक, मास्क, पन्जा, हेल्मेट लगायतका सामाग्री खरिदमा आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक वनहरूको हरेक वर्ष सुक्खा मौसमअगाडि नै झाडी सरसफाइ, एक्लाउने, पत्लाउनेजस्ता कार्य  गरेर वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्व रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरिरहेकाले यस समूहलाई परिचालित गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । बरु, सामुदायिक वनहरूबाट आम्दानीको १० प्रतिशत करसमेत असुल्न सुरु गरेर डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा हालसम्म कुनै पनि निकायले रकम विनियोजन गरेको छैनन्, तिनलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले कमसेकम १० प्रतिशत रकम डढेलो नियन्त्रणमा खर्च गर्नु अनिवार्य बनाउन आवश्यक छ  । यस हरित दस्ता वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिकामा रहन्छन् । यस दस्तालाई आगोको व्यवहार, प्रकार, वातावरण, क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, वनस्पतिको जानकारी, प्रविधि तथा औजारको प्रयोग र विशेषगरी व्यक्तिगत सुरक्षाका उपाय सिकाउन जरुरी छ ।

सरकारले २०६७ सालमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ‘डढेलो व्यवस्थापन रणनीति‚ २०६७’ ल्याएको छ, त्यसको कार्यन्वयन पक्षलाई अझ बलियो र नतिजामुखी बनाउनुपर्दछ । रणनीतिमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्र बाहेकका अग्नि प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरेर डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिँदै लगिने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमा डढेलो व्यवस्थापन स्वयंसेवी उपसमूह गठन गर्नेलगायत उल्लेख छ, यसलाई व्यवहारमा उतार्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

डढेलो नियन्त्रणका लागि एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक

डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत र प्रदेशका वन मन्त्रालय अन्तर्गतका वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र/तालीम केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्, तर कसले निभाउने, कसरी निभाउने भनेर जिम्मेवारी नातोकिदा पनि समस्या देखिएको छ ।

‘धेरै भान्छे भए बेलैमा खाना पाक्दैन’ भनेजस्तो भएको छ । यसर्थ, डढेलो नियन्त्रणका लागि एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली र जिम्मेवार निकाय निर्माणतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

संविधानको अनुसूची ९ मा वन‚ जङ्गल‚ वन्यजन्तु‚ चराचुरुङ्गी‚ जल उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार रहने उल्लेख छ । तर, डढेलो कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन ।

तीन सरकारबीच अधिकार‚ कार्यक्षेत्रको अन्योलले पनि डढेलो नियन्त्रणमा असर परेको देखिएको छ । यसतर्फ पनि हामी क्लियर हुनु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, डढेलो नियन्त्रणका लागि हालसम्म जवाफदेही संस्था छैन, जसले गर्दा स्रोत व्यवस्थापन एवं जनशक्ति परिचलान गर्न सकिएको छैन । यसबारे पनि साझा छलफल गर्नु समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।

वनजङ्गलमा डढेलो लगाउनेलाई कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था छ । वन ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने र आगलागी हुने कुनै कार्य गरेमा क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजार जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्ता सजायहरूलाई सार्वजनिक नगरेतापनि समूहभित्र दण्डित गर्ने हो भने जानाजान आगो लगाउने कार्यमा न्यूनीकरण देख्न सकिन्छ ।

डढेलो लगाउनेलाई जरिवाना सहित कैद सजाय हुने भए पनि सूचना लुकाउने प्रचलन बढेकाले  यसलाई चिर्नका लागि स्थानीयस्तरमा डढेलो नियन्त्रणबारे पर्याप्त सचेतना फैलाउन कार्यमा व्यापकता आवश्यक छ । डढेलो लागिसकेपछि माघ-फागुनतिर सचेतना कार्यक्रम गर्नु पनि उत्ति फलदायी देखिएको छैन, यसलाई मङ्सिर-पुसतिर सार्नु आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, विद्यालयदेखि नै वन डढेलोको प्रभाव तथा कानुनी पक्षबारेमा जानकारी गराउने हो भने यसबाट दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । अझ, डढेलो जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी अति जोखिम र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सामुदायिक वन समूहको सहयोगमा डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, आकस्मिक नियन्त्रण टोलीको गठन र सोका लागि प्रदान गर्नुपर्ने सुविधायुक्त उपकरण, तालिम र बिमा सुरक्षा योजनासहितका कार्यक्रम तयार गरी अगाडि बढ्नने हो भने भोलिका दिनमा हाम्रा वनहरू डढेलोबाट मासिने खतरा टर्ने छ ।

अन्त्यमा,

वन डढेलो व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण बहुआयामिक तथा गम्भीर विषय भएकाले प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय तथा सरोकारवालाबाट सहकार्य, समन्वय र समयमै सही प्रतिक्रिया जनाउनु पर्दछ । यसर्थ, डढेलो नियन्त्रण राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनामा राखौँ । हामीसँग अहिले वनमा लागेको डढेलोको तथ्यांक हेर्ने प्रणाली छ, अब वर्सेनी डढ्ने हाम्रा वनलाई जोगाउने प्रणालीको विकास गरौँ ।

मन पनि नडढाऔँ । वन पनि नडढाऔँ । तन, मन र वचनले वन डढ्न नदिऔं ।