काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारीमै असफल भइसकेका कृष्णबहादुर कार्कीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउने चलखेल भएको छ ।

नेप्सेलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण, ब्रोकर र लगानीकर्ताको मागअनुसार प्रणाली र व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न चुक्दै आएका सीईओ कार्कीलाई उल्टै नियामक निकाय बोर्डको नेतृत्वमा लैजान चलखेल सुरु भएको हो ।

२०७८ माघ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्सेको सीईओमा सर्टलिस्ट सिफारिसका आधारमा कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, त्यसयता उनले हालसम्म नेप्सेको प्रणालीसँग जोडिएका व्यवस्थापन र प्राविधिक विषयमा उल्लेख्य सुधारको पहल गर्न सकेका छैनन् ।

कार्की सीईओमा नियुक्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयको पहलमा नेप्सेको सुधारसम्बन्धी दुई पटकसम्म प्रतिवेदन पनि बने । विगतमा अन्य सीईओको समयमा पनि नेप्सेको सुधारका निम्ति अध्ययन र प्रतिवेदन बनाउने तर, कार्यान्वयन नहुने परम्परा थियो । कार्कीले पनि विगतकै गलत परम्परालाई निरन्तरता मात्रै दिए तर सुधारतर्फ ध्यान दिएनन् ।

कार्कीमा नेप्सेजस्तो पुँजीबजार सञ्चालन गर्ने संस्थागत नेतृत्वसम्बन्धी व्यवस्थापकीय क्षमता नरहेको पुँजीबजारका विश्लेषकहरूको भनाइ छ । वित्तीय बजार र ट्रेडिङ संरचनाको समेत आवश्यक ज्ञान अभावमा उनले नयाँ योजनाहरू अगाडि सार्न नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नेप्सेको सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले मात्रै नभएर सेबोनलेसमेत अडिट प्रतिवेदन दिएको थियो। तर  त्यसमा पनि उनले अहिलेसम्म सुधारको पहल गरिरहेका छैनन् । जसले गर्दा नेप्सेका सूचनासमेत असुरक्षित हुन थालेको अनुमान लगानीकर्ताले गरेका छन् ।

टीएमएसको स्तरोन्नति, वाइको कम्पनीको भूमिकामा सुधार, डाटा सेन्टरको सुधार जस्ता अति महत्त्वपूर्ण र प्राविधिक कामहरूतर्फ पनि उनले दुई वर्षसम्म केही काम सकेनन् । जबकि ती काममा उनलेभन्दा पनि अन्य निकाय र लगानीकर्ताहरूले नै प्रतिवेदन तथा सुझाव दिए ।

नेप्से निष्प्रभावी रहेको लगानीकर्ता र ब्रोकरको गुनासो

नेप्सेमा भएको वाइकोको भूमिकाका कारण पनि विदेशी लगानीकर्ता आउने अवस्था नरहेको लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । उनले कार्कीको कार्यकालमा नेप्सेमा देखिने गरी सुधारको काम पनि नभएको बताएका छन् ।

‘नेप्सेमा तपाईंले लगानीकर्ता बनेर वेबसाइट हेर्नुस्, कम्प्लेन गर्नुस्, फोन गर्नुस्, उनीहरूले काम गरेको तरिका हेर्नुस्, यो सरकारी भनेर त्यसै चिनिन्छ’, रौनियारले भने, ‘बाउबाजेले भन्थे नि सरकारी काम कहिले जाला घाम ।’ केही काम भएको भए पनि झारा टार्न मात्रै खोजिएको उनले बताए ।

‘कम्पनीहरूलाई समयमा नै साधारण सभा गराउनुपर्‍यो, कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूको लगानी फसिरहेको हुन्छ, जुन टीएमएस अनलाइन छ, त्यसमा समस्या नै समस्या छ’, उनले भने, ‘वाइको कम्पनीले अरु कम्पनीसँग पार्टनरसिप गरेर हाम्रो जुन लगानी छ त्यसलाई उनीहरूले हेर्न मिल्छ, त्यो त ठूलो अपराध हो नि, यस्तो संसारमा कहीँ हुँदैन, यसले नेप्सेले आफ्नो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइरहेको छ ।’

वाइकोले गर्ने गरेको काममा विदेशी अध्ययनकर्ताले समेत अध्ययन प्रतिवेदन दिएकोमा सुधार गर्ने काम नभएको रौनियारको भनाइ छ ।

नेप्सेले बजारको अवस्था र पृष्ठपोषणका आधारमा ब्रोकरको संख्या र भूमिकामा नियामकमार्फत आवश्यक नीति रूपान्तरण गर्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्दा स्वयं संस्थाको अधिकारसमेत गुम्दै गएको ब्रोकरहरूको अनुभव छ । स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले पनि नेप्सेमा धेरै समस्या हुने गरे पनि यथेष्ट समाधानको प्रयास नभएको बताएका छन् ।

‘टीएमएसमा समस्या बारम्बार आइरहेको छ, टिएमएस नेप्सेले बनायो र हामीलाई प्रयोग गर्न दियो, उसले प्रयोग गरेबापत हामीसँग मासिक रूपमा शुल्क पनि लिइरहेको छ’, सापकोटाले भने, ‘टीएमएस सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा हामीले आइटीको सपोर्ट त लिन पर्यो तर, सपोर्ट लिने क्रममा नेप्सेको भन्दा कन्सल्ट्यान्टको बढी भूमिका भएको हामीलाई लागेको छ ।’

देखिएका समस्याको हल गर्ने विषयमा नेप्सेले नै मुख्य भूमिका हुनुपर्नेमा नपुगेको उनले बताएका छन् । साथै उनले पछिल्लो समयमा नेप्सेले आफ्नो अधिकार क्षेत्र समेत गुमाउँदै गएको आफूहरूले अनुभव गरेको बताए ।

‘नेप्सेले आफ्नो अधिकार क्षेत्रसमेत गुमाउँदै गइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ, यो नेप्सेको माया गरेर भनिरहेको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालको पहिलाको कानूनमा जुन व्यवस्था थियो । त्यसलाई पनि तोडमोड गर्ने काम भयो । त्यो रोक्न नेप्सेले पहल गरेको हुनुपर्थ्यो’, सापकोटाले भने । नेप्सेले देखिने गरी भूमिका प्रदर्शन गर्न नसकेको सापकोटाले बताएका छन् ।

‘क्यापिटल मार्केटमा धेरै थरी प्रोडक्ट हुन्छन्, धेरै तरिकाका मेकानिजम हुन्छन्, ती पूरा गर्न नेप्सेले अझै महत्वपूर्ण भूमिका गर्नुपर्ने हो, हुनपर्ने काम नगरेको कारण हामी २०५० सालकै अवस्थामा छौँ ।’

अहिले नेप्सेको प्रणालीमा धेरै सुविधा थप गर्न आवश्यक भएकोमा पहल हुन नसकेको र प्रणालीमा समय–समयमा आउने समस्या हल गर्न समय लाग्ने गरेको सापकोटाको अनुभव छ । उनले नेप्सेको प्रणालीमा एउटा समस्या हल गर्दा पुराना समस्या फेरि बल्झिएर आउने लगायतका समस्या सुधार हुन नसकेको बताए ।

आफूसँग कुनै प्रमाण नभए पनि वाइकोमाथि सूचना चुहाएको विषयमा अवधारणागत रूपमा अनुमान गर्ने ठाउँ रहेको सापकोटाले बताएका छन् ।

सरकारले फागुन १५ गते सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वमा तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र शंकरदेव क्याम्पसका प्राध्यापक उदय निरौला रहेको  ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।

समितिले अध्यक्ष छनोटको नयाँ कार्यविधिअनुसार आवेदन माग गरेर आवेदकहरूमध्येबाट चैत २५ गते नै ५ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । समितिले व्यावसायिक कार्य योजना मूल्याङ्कन तथा शैक्षिक योग्यता बापत प्राप्ताङ्कको आधारमा कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ ।

ती आवेदकमध्ये हाल नेप्सेमा सीईओको भूमिकामा रहँदै आएका कार्कीलाई बोर्डको अध्यक्षमा निश्चित व्यापारिक घरानाको दबाबमा सिफारिस गर्न खोजिएको स्रोतले बताएका छन् ।

पुँजीबजारकै फ्रन्टलाइन निकाय नेप्सेमा काम गर्न नसकेका व्यक्तिलाई नियामक निकायमा लैजाँदा थप समस्या सिर्जना हुनसक्ने धेरैको चिन्ता छ ।