खेलकुदका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न बजेट पुगेन : मन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

खेलकुदका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न बजेट पुगेन : मन्त्री श्रेष्ठ


२७ बैशाख २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैं– युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खेलकुदका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि पर्याप्त बजेट नभएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाका रुपमा विकासका लागि बजेट अभाव रहेको बताए ।

उनले मुलपानी, विराटनगरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला, बैतडीको दशरथ चन्द, कैलालीको फाप्ला र काठमाडौँको सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि कार्यक्रम रहे पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा गति सुस्त भएको स्वीकारे ।

उनले १९औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि दुई सय ५३ खेलाडीहरूको स्वदेश र विदेशमा प्रशिक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले खेलसम्बन्धी कानुन र राष्ट्रिय युवा नीति संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले खेल पूर्वाधारहरू एकै पटक धेरैतिर निर्माण गर्न सम्भव नभए छनोटका आधारमा उपयोगी र कम खर्चका संरचना बनाउन, खेल प्रतिभाको खोजी र संरक्षण गर्न, विदेशमा हुने प्रतियोगीतामा खेलाडीभन्दा अन्य व्यक्तिको भीड नपठाउन, खेल क्षेत्रलाई अनुशासित र भ्रष्टाचाररहित तुल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टङ्कलाल घिसिङले दशरथ रंगशालाको मूल ढोका निर्माण गर्न लागिएको, कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट खेल मैदानमा ‘फ्लड लाइट’ जडानको प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८१, बिहीबार  ४ : ३८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन