कोशी सरकारविरुद्धको सुनुवाइ आजदेखि पूर्ण इजलासमा « Khabarhub

कोशी सरकारविरुद्धको सुनुवाइ आजदेखि पूर्ण इजलासमा


२७ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

यसअघि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त रिट सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले उक्त विवादमा संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको ठहर गरेको थियो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए।

सदस्यहरुको सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०८१, आइतबार  ७ : २० बजे

स्पेनमा नोभेम्बर २९ मा आमनिर्वाचन, प्रधानमन्त्री सान्चेजद्वारा संसद् विघटनको घोषणा

म्याड्रिड- स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले आगामी नोभेम्बर २९ मा आमनिर्वाचन हुने

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सार्वजनिक जीवनमा २५ वर्ष पूरा, भाजपाले साताव्यापी कार्यक्रम गर्ने

नयाँदिल्ली- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक जीवनमा २५ वर्ष पूरा गरेको

मलेसिया रोजगारीमा सीमित संस्थाको एकाधिकार रोक्न व्यवसायी सङ्घको माग

काठमाडौँ– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने

मानव-हात्ती सहअस्तित्वका लागि एनटीएनसी र एसईएफबीच सम्झौता

काठमाडौँ – मानव-हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न

कानुनमन्त्रीको स्पष्टीकरण : फौजदारी मुद्दामा कुनैपनि मिलापत्र हुँदैन

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दाहरूमा