ठोरीलाई त्रिदेशीय नाकाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड « Khabarhub

ठोरीलाई त्रिदेशीय नाकाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड


२७ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्सा– भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले ठोरी नाकालाई त्रिदेशीय नाकाका रूपमा स्थापित गरेर व्यापारिक र पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।

भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को अवसर पारेर शनिबार पर्साको ठोरीमा आयोजित दुई देशीय पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी छलफलमा नगरप्रमुख दाहालले दूरीका हिसाबले ठोरी–केरुङ नाका सबैभन्दा छोटो भएकाले नेपाल, भारत र चीन तीनवटै मुलुक जोड्ने यो नाकाबाट लाभ लिनेतर्फ काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘ठोरी छोटी भन्सारलाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट नभई पर्यटकीय हिसाबले आउने पर्यटकको सहजताका लागि दुई महिनाअगावै सञ्चालनमा ल्याएका छौँ’, उनले भने, ‘भारतीय पर्यटकले प्रयोग गर्ने उताका सवारीसाधनलाई अस्थायी अनुमति लिन वीरगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, अब त्यो सेवा ठोरी छोटी भन्सारबाटै प्रवाह भएको छ । यसले पर्यटकीय गतिविधिमा ठूलो फाइदा पुर्‍याएकाे छ ।

वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत देवी साही मीनाले भारत र नेपालबीच सदियौँदेखिको सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्धलाई दुवै देशका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा भारतीय र नेपालीले भ्रमण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले केही समययता ठोरी नाकाबाट भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढिरहेको बताउँदै उनीहरूलाई भ्रमणमा प्रोत्साहन गर्न सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरे ।

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०८१, आइतबार  ७ : ४८ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले