शेखर कोइराला भन्छन् – अबको सरकार उपाधार २ बाटै बन्छ « Khabarhub

शेखर कोइराला भन्छन् – अबको सरकार उपाधार २ बाटै बन्छ

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु संवैधानिक अधिकार


२५ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


8.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद‍्‍मा विश्वासको मत लिने कुरा संवैधानिक भएको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित खगेन्द्र नवजीवन विशेष विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हामी संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदैछौँ । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दैछौँ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यही असार २८ गते विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ । हामीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर केही फाइदा छैन, गर्ने उहाँले हो । उहाँले त विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ ।’

उनले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नयाँ सरकार बन्छ कि धारा ७६ को ३ अनुसार नयाँ सरकार बन्छ ? भनेर धेरै बहस भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा कुनै द्विविधा नरहेको बताए ।

कोइरालाले धारा ७६ को २ अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरे । उनले भने,‘यसमा कुनै कन्फ्युजनमा छैन । अब धारा ७६ को २ अनुसार नै बन्छ भन्ने कुरा म तपाईंहरूलाई बताउन चाहन्छु ।’

धारा ७६ को उपाधारा २ अनुसार पहिलो २ वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति दुई दलले गरिसकेका छन् । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हु्ने सहमति छ ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०८१, मंगलबार  ६ : १३ बजे

कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गर्ने व्यक्ति पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गरी ‘ई सेवा’मार्फत करोडौँ रकम

माघ २१ देखि भद्रपुरमा इन्डो–नेपाल टी–२० क्रिक्रेट प्रतियोगिता हुने

झापा– भद्रपुर क्रिक्रेट क्लबको आयोजनामा मेची रङ्गशालाको नवनिर्मित मैदानमा आगामी

भोजपुरमा व्यवसायिक रुद्राक्ष खेती (तस्बिरहरू) 

भोजपुर– नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर रुद्राक्ष खेतीको लागि निकै

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङका लागि संरचना तयार

म्याग्दी– म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका लागि

माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख मात्र

काठमाडौं– आगामी माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख