केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन्, कांग्रेसले तलमाथि गर्दैन : प्रदीप पौडेल (अन्तर्वार्ता) | Khabarhub Khabarhub

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन्, कांग्रेसले तलमाथि गर्दैन : प्रदीप पौडेल (अन्तर्वार्ता)



बाढी-पहिरोसहित विपद‍्‍जन्य घटनाबाट देशैभरका नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त भएको छ । राजमार्गहरू बन्द छन् । राज्यले अर्बौँ खर्चेर बनाएका पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन् । नागरिकहरू मानो-छानो नपाएर छटपटाइरहेका छन् ।प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा वा प्रदेशसभाभित्र जनप्रतिनिधिहरूको तमासा हेर्ने हो भने सरकार बनाउने-गिराउने, समीकरण फेरबदल गर्ने मात्रै चलिरहेको छ । एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने निकृष्ट राजनीतिक चरित्र यतिबेला केन्द्रको राजनीतिमा  देखिएको छ । प्रदेशको राजनीतिमा उस्तै छ। यसका बाछिटाहरू तल्लो तहको सरकारसम्म पुग्नु स्वाभाविक हुन थालेको छ। अहिले मुलुक प्राकृतिक प्रकोपबाट तहसनहस भइरहँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले  नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु गरेका छन् । नेताहरू यतिबेला प्रतिक्रियाविहीन जस्तै अवस्थामा छन् । केही समयअगाडि संसदमा प्रश्न उठ्यो, गिरिबन्धुको फाइल खोल्नुपर्‍यो। भुटानी शरणार्थी काण्डमा मिहीन छलफल गर्नुपर्‍यो । सुन तस्करीमा मिहीन छलफल गर्नुपर्‍यो । तर सुन तस्करीबारे छानबिन भएर बनाइएको सरकारी प्रतिवेदन यतिबेला कहाँ छ थाहा छैन । सीआईबीले बनाएको प्रतिवेदन पनि कहाँ छ थाहा छैन । सरकारले सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । भुटानी शरणार्थीको विषय पनि  उठिरहेको थियो। गिरिबन्धुको विषय नेपाली कांग्रेस आफैंले उठाएको थियो। तर यहीबीचमा समीकरण फेरबदल भइसकेपछि अब कुन पार्टीले कसको एजेन्डा उठाउने भन्ने एउटा राजनीतिक अन्योल छँदै छ । यिनै विषयमा जोडिएर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश  :  

बालकोटको नयाँ सहमतिले विषयविहीन बनाइदियो है तपाईंहरूलाई ? संसद्‍मा बोल्ने कुनै कुरा छैनन् । अब कसरी अगाडि बढ्ने ?

सहमति भनेको सरकार बनाउने हो । विषय नउठाउने सहमति भएको हैन । धेरै विषय उठाउने नेपाली कांग्रेस नै हो, सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि । नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी हो, ठूला पार्टीहरू मिलेर सरकार बन्दै छ । प्रतिपक्ष कमजोर हुने स्थिति बनेको छ । त्यो कमजोर हुने स्थिति हामी बन्न दिँदैनौँ । हामी सरकार पनि हौँ र प्रतिपक्ष पनि हौँ ।

राष्ट्रका विषयहरू, आमनागरिकले चाहेका कुराहरू उठान गर्न सत्तामा भएर केही फरक पर्दैन । हिजो कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि हामीले कुरा उठाइरहेका थियौँ । आज पनि उठाउँछौँ । त्यसैले विषय नउठाउने सहमति भएको होइन, दुई दलबीच गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति भएको हो ।

आरोपमा त त्यही लाग्यो नि ?

मान्छेले बुझ्ने न्यारेटिभ के हो भने पार्टी सरकारमा जान्छ, पार्टीका केही मान्छेहरू सरकारमा जान्छन्, अनि त्यो सरकारले नराम्रो गरे पनि राम्रो गर्यो‍ भन्नुपर्छ । त्यो बेकार कुरा हो ।

राम्रो गरेन, नराम्रो गर्यो‍ भने कसैले राम्रो गर्यो‍ भनेर भन्दा पनि भन्दैन । सत्तामा हुँदा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट गएका केही व्यक्तिले पार्टीलाई दाग लाउने काम गरे भने त्यसलाई मेरो पार्टीको भनेर छुट दिनु उपयुक्त हुँदैन । हामीले प्रस्ट ढङ्गले अहिले भइरहेका कुराहरू, अहिले खोलिएका फाइलहरूका विषय मजाले उठाउँछौँ ।

यो परिस्थिति चाहिँ अहिले किन बन्यो ? प्रधानमन्त्रीले अलिक बढी चलखेल गरेकाले तपाईंहरू दुई शक्ति नजिकिएको हो ? यसलाई कसरी प्रष्ट पार्ने  ?

यो परिस्थिति  स्वभाविक छ । कोलिसन नगरी सरकार बन्दैन, एकल पार्टीको बहुमत छैन । त्यसकारण सरकार फेरिने र बन्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ । यस्तो कोलिसनमा कसैसँग मिल्दै मिल्दिन भनेर भन्न सकिँदैन । यतिबेला त प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको हो । उहाँ सरकारमा टिकिरहन चाहनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो कोलिसनभित्रका मान्छेलाई आफूसँग राखिरहन सक्नुभएन । त्यसकारणले यो बन्यो । त्यसैले कमजोरी कसको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै कारणले भनेर भन्नुपर्छ । केपी ओलीले पनि लामो समय साथ दिन्छु भनेर सहकार्य गर्नु भएको थियो तर बीचमा प्रधानमन्त्री हुन पाइनँ भनेर छोडेर आउनुभयो । त्यसकारण केपी ओलीजीले पनि अब प्रचण्डले धोका दिनुभयो भनेर भन्न मिल्ने स्थिति भयो ।

त्यसैले प्रचण्डको कार्यशैली मन परेन, यो ढङ्गले जाँदा देशमा केही भएन, अब नयाँ ढङ्गले जानु पर्छ भनेर ओली आउनुभयो । त्यसैले गठबन्धनको सरकार  बनाउनु पर्ने परिस्थिति बन्यो ।

धोका पाउँदा पाउँदा आजित भइसकेपछि सृजित परिस्थिति भन्दा हुन्छ यसलाई ?

एक त अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी तेस्रो पार्टी मात्रै होइन कि पहिलो र दोस्रोको तुलनामा एकदम संख्या कम भएको पार्टी हो भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्थ्यो ।

त्यसमाथि संख्या कम भए पनि मलाई पहिलो पार्टीले समर्थन गरेको छ अथवा अहिले दोस्रो पार्टीले समर्थन गरेको छ भन्ने कुरालाई विशेष ढङ्गले ख्याल गर्नु पर्थ्यो । तर उहाँले ती कुरा ख्याल नगरी आफ्नो ढङ्गले रवाफ देखाएर बोल्नु भयो । ती कुराले के के असर भए त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला ।

एजेन्डा के हुन् त आखिर ? राजनीतिक स्थिरताका लागि, संविधान र निर्वाचन प्रणालीसँगका कुरा संशोधनसँग जोडिएको छ । संविधान संशोधनमा सबै पार्टीको सहमति नभई हुँदैन । संशोधनको घुम्तीमा पुग्दा यो समीकरण पनि तलमाथि हुने परिस्थिति आउने हो कि ?

संविधान संशोधन के के विषयमा गर्ने हो, त्यो सहमति भइसकेपछि मात्रै सत्ताको साझेदारीमा जानुपर्‍थ्यो । संविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख्य भयो तर पहिले सत्ताको साझेदारी भयो । त्यसकारण यसमा प्राविधिक पक्षबाट प्राथमिकता केलाई हो भन्ने कुरामा चुकेको जस्तो देखिन्छ ।

संविधानका केही विषय परिवर्तन गर्न खोजिएको हो, त्यसमा सहमति गरेपछि मात्रै समझदारीको कुरा गर्नुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा बोझिलो संघीयतालाई छरितो बनाउन आवश्यक छ । त्यसैले संघीयता छरितो बनाउने गरी, समावेशीलाई सुरक्षित गर्ने गरी संविधानका केही प्रावधान परिवर्तन गर्ने कुरामा छलफल अगाडि बढ्न सक्छ । तर त्यो छलफलले समावेशितालाई साँघुरो बनाउने अथवा संविधानका मूलभूत विषय हटाउने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
यही संविधानलाई समृद्ध बनाउन यसैभित्रका केही सामान्य विषयमा संशोधनको स्थिति पनि आउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत सामना गरिसकेपछिको राजनीतिक कोर्स कांग्रेसको हातमा जानुपर्ने हो नि होइन र ? संविधानको धारा ७६ (३) मा पुग्नुपर्ने हो कि २ नै दोहोर्‍याउने हो ? यसमा फेरि इमानका कुरा पनि आउलान् ?

कानुनी रूपमा २ बाट ३ मा जानुपर्छ भन्ने प्रष्ट नभएकाले अभ्यास कहिले २ मै गरिएको छ कहिले ३ मा गएर पनि गरिएको छ ।  त्यसैले यसको कानुनी बाध्यता नभएको नजिर नबनेकाले हामीले राजनीतिक सहमति गरिसकेका छौँ ।

अब हामीले राजनीतिक सहमतिमै जाने हो । राजनीतिक सहमति गरिसकेकाले अब अन्यथा कुरा गर्ने विषय भएन । कानुनी पक्षबाट यो के हो भन्ने कुरा मैले ठोकुवासाथ भनन सक्दिनँ । तर राजनीतिक पक्षबाट ७६ (२) बाटै केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनाउने कुराको सहमति कांग्रेसले गरिसकेको छ ।

संस्थागत ढंगले छलफल भएर सहमति भइसकेको छैन । तर पनि हामीले सार्वजनिक रूपमा विमति गरेका छैनौँ । सभापतिले गरेको सहमतिलाई कोलिसनको सरकार बनाउनु आजको बाध्यता बुझेर समर्थन गरेका हौँ ।

यसको असर प्रदेशमा पनि पर्ने भयो ? 

माथि हेरफेर भएपछि तल पनि भइहाल्ने हाम्रो अभ्यास छ । त्यसो हुनु हुँदैनथ्यो । प्रदेशले आफ्नै अनुसार चल्ने चलाउने हुनु पर्थ्यो । तर संघमा तलमाथि भएपछि प्रदेशमा पनि हलचल हुने अभ्यास भएको छ । प्रदेश संघको मातहतमा होइन भन्ने कुरा त्यहीँको नेतृत्वले पनि महसुस गराउन सकेन । संघले पनि त्यो  महसुस गराउने गरी व्यवहार गराउन सकेको छैन । आम रूपमा त्यो बुझाइ पनि छैन ।

अहिले देशभर बाढी-पहिरो र प्राकृतिक प्रकोप छ। राजनीतिकर्मीहरू सत्ताको खेलमा अल्झिँदा नागरिकले के भनिरहेका होलान् यतिबेला ? 

राजनीतिले प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको, राजनीतिको प्राथमिकता खाली मात्रै सत्ता भएको, सत्ताका निम्ति जे जे पनि हुने । यो हाम्रो बेथिति सफा नगरेसम्म जनताका प्राथमिकताहरूमा राज्यको ध्यान जान सक्ने स्थिति छैन । अहिलेको हाम्रो चुनौती नै यही हो ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०८१, मंगलबार  ६ : ५९ बजे

काठमाडौंलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाई लागूऔषध कारोबार गरेको आरोपमा मलेसियन महिला पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले झन्डै छ किलो कोकिनजस्तो देखिने पदार्थसहित एक मलेसियन

मोरङमा यस वर्ष रोपियो ५७ हजार बिरुवा

बेलबारी– जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले यस वर्ष ३६ हेक्टर बाँझो

अनमोलले ‘फर्कीफर्की’मा ५० लाख लिएको पुष्टि, बुझाए कर

काठमाडौं– नायक अनमोल केसीले फिल्म ‘फर्कीफर्की’का लागि लिएको पारिश्रमिकको कर

सफाइ पाएपछि जलेश्वरका प्रमुखले कार्यभार सम्हाले

जलेश्वर– आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाका

रवि र स्वर्णिमले होटलमा भारतीय राजदूतलाई भेटेर ‘राष्ट्रघात’ गरेकै हुन् त ?

काठमाडौं- गत २५ असारमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले