पार्टी बलियो बनाउँदै जनताका अधिकारको रक्षा गछौँ : जनार्दन शर्मा « Khabarhub

पार्टी बलियो बनाउँदै जनताका अधिकारको रक्षा गछौँ : जनार्दन शर्मा


२५ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै जनताका अधिकारको रक्षा गर्ने ढंगले अघि बढ्ने बताएका छन्। 

पार्टीको पोखरा महानगर कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटमा उनले सरकार, सदन र सडक तीनै मोर्चामा पार्टीलाई क्रियाशील बनाइने बताए । 

‘पार्टी संगठन निर्माण र सुदृढीकरण अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो’, उपमहासचिव शर्माले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर परिवर्तनका उपलब्धि खोस्ने षड्यन्त्र भए तीनवटै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गछौँ ।’ पार्टी प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनताका हक अधिकार गुम्न नदिन जहिले पनि सचेत भएर लाग्ने बताए ।

उपमहासचिव शर्माले विगतमा पार्टी निर्माण र एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भमा सबैको कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आफ्नोतर्फबाट भएको कमजोरीको जिम्मा लिन तयार रहेको उल्लेख गरे। माओवादी केन्द्रलाई थप एकताबद्ध र शक्तिशाली बनाइने उनको भनाइ थियो ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानअनुसार नै विश्वासको मत लिन लागेको उनले बताए। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा सुशासन, विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको उपमहासचिव शर्माले बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०८१, मंगलबार  ७ : ५८ बजे

कालो बेलुन उडाउँदै विद्यार्थीले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी समूहले कालो

वैशाख १ देखि ९ गतेसम्म विपद्का १ सय ६३ घटना, १६ जनाको मृत्यु 

काठमाडौं– २०८३ वैशाख १ गतेदेखि ९ गतेसम्म देशभर भएका विभिन्न

तीन अर्ब ९७ करोड ६७ लाख राजस्व संकलन

जनकपुरधाम– यहाँस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम नौ

सबैलाई साथमा लिएर १५औँ महाधिवेशन सफल बनाउँने छाैँ : सभापति थापा

मोरङ– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई सफल

सांसदहरूलाई कुटनीतिक राहदानी दिन कानुन परिमार्जन गरिँदै

काठमाठौं– प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुन परिमार्जन