देशलाई चाँडै पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्दैछौँ : कुलमान | Khabarhub Khabarhub

देशलाई चाँडै पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्दैछौँ : कुलमान


२५ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डाकेका पत्रकार सम्मेलन शुरू भएको छ ।

उनी २०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा व्यापारी र सरकारसँग टकराव खेपिरहेका घिसिङले यसमाभन्दा तीन वर्षे प्रगति सुनाइरहेका छन् ।

उनले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा देशलाई छिट्टै पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गरिने योजना सुनाए । उनले प्राधिकरणको नाफा वास्तविक भन्दै कागजी मात्रै नभएको स्पष्टीकरण दिए ।

‘८ वर्षमा ४७ अर्ब सञ्चित नाफा भएको छ । जम्मा ८२ अर्ब नाफा भएको छ’, उनले भने, ‘यति धेरै नाफा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलले मात्रै भएको होइन ।’

घिसिङले महालेखाबाटै अडिट गरी आएको हिसाबअनुसार नाफाको विवरण आफूले भनेको पनि बताए ।

‘तीनपटक गरि २५ प्रतिशत महसुल घटाउँदा पनि हामी नाफामा छौं’, उनले भने, ‘कुनै पनि उत्पादनमा यसरी मूल्य घटाउँदा नाफामा जाँदैन । तर प्राधिकरण नाफामा छ ।’

उनले ५९ लाखमध्ये २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क लगाइए पनि बताए । ‘प्राधिकरणले नाफा मात्रै कमाएको छैन, व्यवसायिक उत्तरदायित्व निभाइरहेको छ’, उनले भनेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८१, शुक्रबार  २ : ०५ बजे

सरसफाइमा ‘जेन-जी’

काठमाडौं– परिवर्तनका विभिन्न एजेन्डा लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका ‘जेन-जी’ले यही भदौ

जनताको जीउधनको रक्षा र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न बारको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले आम जनताको जीउधनको रक्षा र राष्ट्रिय

मिटिङ बसिरहेका छौँ, देशलाई समृद्ध बनाउने एजेन्डा आउँछ : अनिल बानियाँ

काठमाडौं– जेन-जी पुस्ताको अहिले भर्चुअल बैठक बसिरहेको छ। भर्चुअलमार्फत बैठक

११ सय कैदीबन्दी भगाउन मोरङ कारागारमा हुलहुज्जत, प्रहरीले फायर खोल्यो

काठमाडौँ – ११ सयभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको मोरङ कारागारमा अराजक

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पोखरेलद्वारा सभापति देउवामाथिको कुटपिटप्रति खेद व्यक्त

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले नागरिक स्वतन्त्रताको