काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालका बालसुधार गृह र कारागारहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिहरूको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले सुझावसहित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

बैठकमा मोरङको विराटनगर बालसुधार गृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटाको कारागार उपसमितिको प्रतिवेदन, विरगंज बालसुधार गृह, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको कारागार उपसमितिको प्रतिवेदन र बाँकेको जयेन्दु बालसुधार गृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको कारागारको अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।

प्रतिवेदन पारित गर्दै समितिले सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, महिला, कानून मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले बालसुधारका साथै कारागारलाई सुधार गर्न आवश्यक ऐन कानून लगायतका विषयमा गम्भीर भएर लाग्ने बताए। उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।

समिति सदस्यहरूले बाल सुधार गृहहरूलाई ऐन अनुसार सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, भौतिक संरचनामा उचित ध्यान दिनुपर्ने, बाल सुधार गृह र कारागारहरूमा स्वास्थ्य उपचार, खानेपानी शिक्षा लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।