सुदूरपश्चिममा पाँचौँ अधिवेशन आह्वान, विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाह | Khabarhub Khabarhub

सुदूरपश्चिममा पाँचौँ अधिवेशन आह्वान, विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाह


२५ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन आह्वान गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले साउन २७ गते दिउँसो २ बजेको लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

यसअघि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले गत बुधबार रातिदेखि विशेष अधिवेशनको अन्त्य गरेका थिए  । तर, विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकारले कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

आज पुन सरकारले सिफारिस गरेपछि अधिवेशन आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह नियुक्त भएका थिए । उनले विश्वासको मत लिन बाँकी रहेको छ ।

सरकारले अध्यादेश जारी गरी कर सङ्कलनको वातावरण बनाए पनि बजेट शून्यताको अवस्था भने अझैँ अन्त्य भएको छैन । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसकेपछि बजेटका विषयमा कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १८,नेकपा (एमाले)का११,नेकपा (माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक१०,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात,नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार,राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८१, शुक्रबार  ४ : ३३ बजे

जनताको अवस्था बदल्न दृढताका साथ अघि बढौँ : प्रचण्ड 

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमार्फत जनताले

पशुपति क्षेत्र परिक्रमा गरेर फर्कियो जिब्रो छेड्ने जात्रा

काठमाडौं– आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा ‘येंया पुन्हिया मेय् प्वाः खनेगु’

संविधानको पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको मूल मर्म र नेपाली जनताको

संविधानले सबैको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ : देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले

मौलिक हकको अक्षरशः कार्यान्वयनमा उपराष्ट्रपति यादवको जोड

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी