कानुनमन्त्रीले भने- कानुन संशोधनबाट बलात्कारलाई वर्गीकरण गरौँ « Khabarhub

कानुनमन्त्रीले भने- कानुन संशोधनबाट बलात्कारलाई वर्गीकरण गरौँ


२५ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले बलात्कारको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाएपछि मन्त्री चौरसियाले पनि त्यो आवश्यक रहेको बताए ।

उनले आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा दुई जना केटाकेटी कहीँ कतै जाँदा एउटै भर्सन हुने (मिलेर जाने) तर फर्किएपछि अनेक किसिमका मुद्दा लगाउने गरिएको भन्दै नयाँ परिभाषा खोजेका हुन् ।

‘जबरजस्ती करणीको सम्बन्धमा ‘क्याटेगोरी’ छुट्याउनु आवश्यक छ। कम उमेरका कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ, एउटै भर्सन हुन्छ । पछि घरमा आएपछि केटीको मन चेन्ज हुन्छ । आमाबुवातिर पनि हेर्छन्, परिवारको मान प्रतिष्ठाको पनि कुरा आउँछ । अनि अनेक किसिमका मुद्दा लाग्ने गरेका छन् । त्यो कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अहिले कारागारमा पनि विभिन्न प्रकारका समस्या रहेको पनि बताएका छन् । राष्ट्रले धान्नसक्ने संशाधनभित्र रहेर बाल सुधारगृह र कारागारबारे उनले सांसदहरूसँग सुझाव पनि मागे ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८१, शुक्रबार  ५ : ५५ बजे

सामुदायिक विद्यालय जोगाउन स्थानीयले गरे ४ रोपनी जग्गा दान 

दोलखा– जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर-३ को कालिढुङ्गा माध्यमिक विद्यालयलाई

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा जवाफ नदिएसम्म विपक्षीले विरोध चर्काउने, सभामुखको भूमिकामा पनि प्रश्न

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभामा रहेका विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध थप आक्रामक रूपमा

फिर्केखोलामा डोजर लगाउँदा जे देखियो

काठमाडौं– पोखरा महानगरले दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि फिर्के खोलाको खोलाघर अतिक्रमण

प्रगतिशील साहित्यको अवस्था र भावी कार्यदिशाबारे विचारगोष्ठी

काठमाडौं- बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सहकार्यमा प्रगतिशील लेखक सङ्घले आज राष्ट्रिय साहित्यिक

बाजुरा-हुम्ला सीमा अध्ययन गर्न समिति गठन

काठमाडौं- सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्ष अध्ययन