विमानस्थलको गोप्य जानकारी दिएको आरोपमा जर्मनीमा चिनियाँ महिला पक्राउ « Khabarhub

विमानस्थलको गोप्य जानकारी दिएको आरोपमा जर्मनीमा चिनियाँ महिला पक्राउ


२३ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– विमानस्थलको गोप्य जानकारी संदिग्ध चिनियाँ जासुसलाई उपलब्ध गराएको आरोपमा जर्मनीमा एक जना चिनियाँ महिला पक्राउ परेकी छिन् । जर्मन प्रहरीले लाइपजिग शहरबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेकी महिलाको नाम याची एक्स रहेको जर्मन प्रहरीले जनाएको छ । समाचार संस्था एपीका अनुसार उनलाई जर्मनीको गोपनियता कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । उनले चीनको जासुसी निकायका लागि काम गरिरहेको आशंका गरिएको छ ।

उनी लाइपजिगस्थित हले विमानस्थलमा लजिस्टिक सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीमा कार्यरत थिइन् । उक्त विमानस्थलले हवाइ यात्रु र कार्गो सेवा दिँदै आएको छ । यद्यपि उक्त विमानस्थल खासगरी कार्गो सेवाका लागि परिचित रहेको एपीले जनाएको छ ।

समाचारमा जनाइएअनुसार सन् २०२३ को अगस्टदेखि यस वर्षको फेब्रुअरीसम्म उनले जियान गुओ नाम गरेका व्यक्तिलाई विमानस्थलको जानकारी बारम्बार चुहाउँदै आएकी थिइन् ।

जर्मन नागरिकताधारी गुओलाई गत अप्रिल महिनामा पक्राउ गरिएको थियो । उनीमाथि चिनियाँ जासुसी निकायका लागि काम गरेको आरोप लगाइएको छ । यसबारे जर्मनीमा रहेको चिनियाँ राजदूतावासले कुनै टिप्पणी नगरेको एपीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : ५६ बजे

आजका समाचार : हटाइयो सुकुम्बासी बस्ती, ७२ सालको भूकम्पमा ढलेका संरचना अलपत्र, इरानी विदेशमन्त्री पाकिस्तानमा र यूएईविरुद्ध नेपाल विजयी

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरुकाठमाडौँ महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती

वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, यस्तो देखियो ड्रोनबाट (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान जारी

विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा, अझै बदली हुने

काठमाडौं- मौसम बदलीसँगै आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भएको

उपत्यकामा नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान जारी

काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी