भारतलाई सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने आवाज « Khabarhub

भारतलाई सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने आवाज


२३ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


354
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारतलाई सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवाज चर्कँदै गएको छ ।

सुरक्षा परिषदमा भारतलाई स्थायी सदस्यता प्रदान गर्न फ्रान्स, रुस, अमेरिका, पोर्चुगल, बेलायतजस्ता मुलुकका नेताहरुले समर्थन जनाइसकेका छन् ।

हालै अफ्रिकी मुलुक अङ्गोलाका राष्ट्रपति जोआओ लोरेन्सोले पनि सुरक्षा परिषदमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएका छन् । भिडियो सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति लोरेन्सोले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व र भारतीय उपमहाद्विपका मुलुकहरुको प्रतिनिधित्व बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी, ल्याटिन अमेरिकी मुलुक चिलीका राष्ट्रपति ग्याब्रियल बोरिकले पनि सुरक्षा परिषदमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

भारतीय समाचार संस्था एएनआईका अनुसार उनले परिषदमा ल्याटिन अमेरिकाबाट ब्राजिल, भारत र अफ्रिकी महादेशबाट एउटा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोँले पनि सुरक्षा परिषदको विस्तारमा आफ्नो समर्थन रहने जनाएका छन् । उनले जर्मनी, जापान, भारत र ब्राजिल स्थायी सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोभले पनि ब्राजिल र भारत सुरक्षा परिषदको सदस्यका लागि दाबेदार रहेको जनाएका छन् ।

त्यसैगरी, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले पनि विकासशील मुलुकहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन सुरक्षा परिषदको सुधार आवश्यक रहेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८१, बुधबार  १० : ४८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन