३३ ठूला आयोजना अलपत्र « Khabarhub

३३ ठूला आयोजना अलपत्र


२३ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ठेक्का लगाएका ३३ आयोजना निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा अलपत्र रहेका छन् ।

सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीका अनुसार जाजरकोटमा पाँच, डोल्पामा एक, कालिकोटमा चार, दैलेखमा पाँच, सुर्खेतमा सात, हुम्लामा दुई, जुम्लामा एक, मुगुमा चार, रुकुमपश्चिममा दुई र सल्ल्यानमा दुई गरी ३३ वटा आयोजना अलपत्र छन् ।

बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजना अलपत्र परे पनि प्रदेश सरकार बेखबर बन्दै आएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले गुनासो गरे ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९४.८० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ३०.३३ किमी, दैलेखमा ९.६, जुम्लामा २.६३, सल्यानमा १७.३ किमी, रुकुमपश्चिममा २० मिटर, कालिकोटमा १.१६६ किमी, मुगुमा ०.३ मिटर, जाजरकोटमा ०.४४ किमी र सडक कार्यालयले १२.४ किलोमिटर गरी जम्मा ९४.८० किलोमिटर सडकमा पिच गरिएको छ ।

हुम्ला, डोल्पामा पक्की सडक निर्माण भएको छैन । कर्णालीका १० जिल्लामा १८६.६ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।

हालसम्म अठारवटा सडकमा पुल निर्माण भएको बताएको छ । सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी पुल निर्माणका काम भएका छन् भने कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोटमा त्यो शून्यप्रायः छ । तीन सय ८४ वटा साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न भएकामा ८८ वटाको काम जारी रहेको र ६५ वटा कार्यान्वन हुन बाँकी छ ।

उक्त मन्त्रालयका अनुसार ३० लाखभन्दा कम लागतका ९६ वटा योजनामध्ये नौवटा सम्पन्न भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८१, बुधबार  १२ : ०८ बजे

बीबीसीको विवादित भिडियो सामग्री हटाउन काउन्सिललाई निर्वाचन आयोगको पत्र

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले बेलायतको प्रसारण कम्पनी बीबीसीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको

निर्वाचन देश बनाउने संकल्पको जनमत हो : नेता पोखरेल

काठमाडौं– काठमाडौं निर्वाचन–५ का उम्मेदवार रहेका एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

आयोग भन्छ : मतदान केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी राख, मन्त्रालय सोध्छ : अस्पतालमा कसले उपचार गर्छ ?

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा

निर्वाचन आयोगले भन्यो- मत सर्वेक्षण लाइभ गर्ने अनलाइनलाई कारबाही हुन्छ

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’मा संलग्न ११ अनलाइनलाई बन्द