बालेनको टिप्पणी- देश त मारवाडी सेवा समाजजस्ता संस्थाले पो चलाएका रहेछन्  « Khabarhub

बालेनको टिप्पणी- देश त मारवाडी सेवा समाजजस्ता संस्थाले पो चलाएका रहेछन् 


२३ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


777
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले देश मारवाडी सेवा समाज जस्ता संस्थाले चलाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पशुपति धर्मशालामा आज मारवाडी सेवा समाज र महानगर प्रहरीबीच भएको झडप बारे टिप्पणी गर्दै बालेनले पशुपति विकास कोषको अनुमतिमा महानगरले धर्मशालाको संरक्षण गर्दै अशक्तहरूलाई नि: शुल्क खाना र औषधि उपचार गर्न प्रयोग गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भनेका छन्- नाजायज सम्बन्धबाट  सम्झौता गरि गौशाला धर्मशालाको नाममा मारवाडी सेवा समाजले ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा वर्षौं देखि केही हजार रुपैयाँ तिरेर हडपेको जग्गा अदालतले दबी पुग्दैन भनेर पशुपति विकास कोषलाई नै जिम्मा दिन्छ, अनि समितिले  महानगरलाई धर्मशाला तथा अशक्तहरूलाई नि: शुल्क खाना र औषधि उपचार गर्न  भनेर दिएको कुरा अहिलेलाई संरचना महानगरले संरक्षण गर्न खोज्दा नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर त्यो समाजको संरक्षण गर्छ भने बुझे हुन्छ देश चलेको त यस्तै समाजबाट पो रहेछ । अनि हामी चाहिँ देश प्रहरी  र सरकारले देश चलाएको भन्दै भ्रममा रहेछौ ।

माडवाडी सेवा समिति र काठमाडौं महानगर प्रहरीबीच धकेलाधकेल

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८१, बुधबार  ४ : ३६ बजे

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जेखिममा

सिड्नी- अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा

सरकारी सूचनामा सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको धर्ना

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय

सीमा विवादबारे परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाइन् खुश्वुले

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले भारतसँगको सीमा

पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको परमादेश, लेनिनले भने : एउटा लडाइँ जित्यौँ

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिट निवेदनमा परमादेश