रवि लामिछानेलाई भोलि चौथोपटक अदालत उपस्थित गराइने | Khabarhub Khabarhub

रवि लामिछानेलाई भोलि चौथोपटक अदालत उपस्थित गराइने


२४ कार्तिक २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


888
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं कार्तिक २ गतेदेखि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भोलि जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइँदैछ। 

तेस्रो पटक म्याद थपिएको समय आज सकिएपछि उनलाई भोलि (आइतबार) अदालत उपस्थित गराउन लागिएको हो। आज शनिबार बिदा भएकाले उनलाई भोलिमात्रै अदालत उपस्थित गराउन लागेको उनको सचिवालय सदस्य प्रमोद न्यौपानेले बताए ।

न्यौपानेका अनुसार भोलि रविलाई अदालत उपस्थित गराइँदा रास्वपा शुभचिन्तक तथा नेता कार्यकर्ताहरूले पोखराको जिरो किलोमिटर घन्टी घरमा प्रदर्शन जारी राख्नेछन् । यस्तै रविको स्वास्थ्य अवस्था अहिलेसम्म ठिक रहेको न्यौपानेले बताए । 

‘मैले भर्खरै सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा भेटेर बाहिर निस्केको छु । उहाँ तीव्र आत्माबल र विश्वासका साथ हिरासतमा बस्नुभएको छ । न्यौपानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लाइभमा भनेका छन्, हिरासत बसाइमा उहाँले अध्ययन अनुसन्धान र लेखनको काम गरिरहनुभएको छ उहाँ पूर्णरूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ।’

वकिलहरूले उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर, सरकारी वकिलहरूले भने हिरासत भित्रै राखेर रविलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । 

बुटवलको रूपन्देहीमा रहेको सुप्रिम सहकारी बचत अपचलनबारे पनि रविलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले भोलिको म्याद थपिएपछि रविलाई रूपन्देही लगिने आशंका धेरै छ । तर यसबारे अहिले प्रहरीले केही बोलेको छैन ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८१, शनिबार  ५ : १७ बजे

जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट नौ वर्षमा १७ जनाको मृत्यु

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।

राजा फर्काउने आन्दोलनमा पनि उत्रिएका थिए नक्कली नागरिकताधारी तेन्जिन

काठमाडौं- भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा पेस्तोल देखाएको कसुरमा पक्राउ परेका

महोत्तरीमा नाम दर्ता गराउन मतदाता उत्साहित

महोत्तरी– महोत्तरीमा दीपावली, छठ, धातृनवमी सामाचकेवा र कात्तिक पूर्णिमासहितका चाडबाड

सभामुख बैठक : प्रदेश कानुनका व्यवस्था सङ्घीय सरकारले हटाउन नमिल्ने

काठमाडौं– सङ्घीयसहित प्रदेशसभाका सभामुखहरूको बैठकले प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सङ्घीय

सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयमा प्रदेशका पदाधिकारीको आपत्ति

काठमाडौं– संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने