प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैनः नेता निधि « Khabarhub

प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैनः नेता निधि


२४ कार्तिक २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर – नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आज जनकपुर युथ क्लबको वार्षिक साधारणसभा तथा भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारलाई प्रहरी, कर्मचारी, प्रशासनलगायतका अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

नेता निधिले अधिकारका लागि फेरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। “संविधानमा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी प्रशासन हुन्छ भनिएको छ, हामीले नौ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न हुनसकेका छैनन्”, उनले भने, “जनता नजिकको शासकीय अभ्यास गर्ने प्रदेश संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेनौँ भने सङ्घीयताको के अर्थ ? चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशले पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सरकारसँग मेरो आग्रह छ । सङ्घीयताको अनुभूतिका लागि सङ्घीय सरकारले यथाशीघ्र कानुन बनाएर प्रदेशलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । यसका लागि मैले पार्टीभित्र पनि आवाज उठाइरहेको छु ।”

पूर्वउपसभापति निधिले प्रदेशलाई अधिकार सुम्पिन ढिलाइ भए फेरी आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी दिँदै त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नसक्ने अवस्था आउनसक्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८१, शनिबार  ८ : २८ बजे

ट्राफिक जरिबाना नतिर्ने दुई लाख ६१ हजार चालकले सवारीसाधन खरिदबिक्री गर्न नपाउने

काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेर जरिबाना नतिर्ने सवारी चालकले यातायात

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्ण खाण पनि दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी ७ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री

नक्कली भुटानी शरणार्थी : प्रकरण टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित तीन

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक