काठमाडौं– गत असोज मसान्ततिर सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने गाइँगुइँ चलिरहेको थियो ।

त्यहीबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक २ गते प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक आह्वान गरे । कात्तिक २ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् सचिवालयमा डाकिएको प्रतिपक्षी बैठकमा सत्तापक्षीय नेताहरू महन्थ ठाकुर र रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सहभागी भए ।

सत्ता साझेदार दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतृत्वसमेत सहभागी प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा प्रचण्डले सभापति लामिछाने पक्राउ पर्न लागेको सूचना चुहाए ।

उनले अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आफू पाएको सूचनाका आधारमा सरकारले गरेको तयारी चुहाएपछि लामिछानेले प्रचण्डलगायत विपक्षी र अन्य दलहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफूलाई सरकारले पक्राउ गर्न लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध बोल्न आग्रह गरे ।

तर, वित्तीय अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका कुनै दलले साथ दिएनन् । वित्तीय अपराधमा मुछिएको व्यक्ति छानबिनको घेरामा आउनुपर्ने भन्दै माओवादीको आह्वानमा बसेको बानेश्वर बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू एक मत देखिए ।

यद्यपि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूलाई साथ दिनेमा रास्वपा ढुक्कजस्तै थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादीले रास्वपालाई सहयोग गरेन । प्रचण्डले यसबारे यताउति गर्न खोजे पनि दोस्रो तहका नेताले लामिछानेमाथि जसरी पनि कारबाही हुनुपर्ने अडान राखे । त्यसपछि रास्वपालाई सहयोग सम्भव भएन ।

वित्तीय अपराधमा मुछिएपछि कुनै पनि नेताले कानुनअनुसार सजाय भोग्नुपर्ने माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूको अडान थियो ।

उपाध्यक्षद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पम्फा भुसाल, उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलगायत नेताहरू सहकारी प्रकरणमा एकमत देखिएका थिए । त्यही दिन अर्थात्, कात्तिक २ गते रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने चमतीस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परे । उनलाई प्रहरीले त्यही दिन कास्कीको पोखरा लगेर हिरासतमा राख्यो ।

त्यसको १२ दिनपछि अर्थात्, कात्तिक १४ गते माओवादीले काठमाडौंमा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गर्‍यो । सभामार्फत् माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्ने आशा रास्वपाको थियो । तर, सभामा सबै नेताहरूले राजनीतिक प्रतिशोध नलिई सहकारी प्रकरणमा मुछिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेपछि रास्वपा माओवादीसँग बिच्किन पुगेको थियो ।

त्यसलगत्तै रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक राखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कुनै पनि दलका लागि विश्वास पात्र नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । सत्ताको वरिपरि घुम्ने खेल र षड्यन्त्रमा लागिरहने हुनाले प्रचण्डबाट जोगिनुपर्ने रास्वपाको निचोड थियो ।

तर, पछिल्लो समय वित्तीय अपराधमा मुछिएका उनै लामिछानेको पक्षमा खुल्न नमानेको माओवादी र उक्त पार्टीका अध्यक्षलाई ‘विश्वास पात्र नभएको’ निष्कर्ष निकालेको लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा नजिकिने संकेत देखा परेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई चितवनमा प्रहरीले गरेको व्यवहारलाई ‘भर्‍याङ’ बनाएर रास्वपासँग नजिकिन खोजिरहेका छन् ।

प्रचण्डले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् रास्वपा लामिछानेको पक्षमा आफूलाई खुलाएका छन् । प्रचण्डले लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको दावी गरेपछि रास्वपाले पनि आभार व्यक्त गरेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेको पक्षमा समर्थन गर्दै सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् लेखेका थिए, ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्याधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपा सभापति मा. रवि लामिछानेमाथि सरकारले जुन निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ त्यसको निन्दा गर्दछु, त्यसप्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह गर्दछु ।’

त्यसलगत्तै रास्वपाले प्रचण्ड सभापति लामिछानेको पक्षमा उभिएको भन्दै आभार व्यक्त गरेको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले निजी सचिवालयले प्रयोग गर्दै आएको एक्स (ट्विटर) ह्यान्डलबाट प्रचण्डले गरेको समर्थनको समाचारको ‘कटिङ’ साझा गर्दै लेखेका छन्, ‘धन्यवाद प्रचण्ड, राजनीतिक प्रतिशोधको विरुद्धको यो संघर्षमा हाम्रो साथमा उभिनुभएकोमा हामी आभारी छौँ ।’

यो पनि-

रविबारे प्रचण्डको साथ मिलेपछि रास्वपाले भन्यो– हामी आभारी छौँ

रविलाई चितवनबाट रातारात पोखरा लगेर प्रहरीले गल्ती गरेकै हो ?

प्रचण्ड बोल्नुअघि नै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ लामिछानेको पक्षमा वकालतमा उत्रिएका थिए । चीनमा रहेका श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सरकारले लामिछानेमाथि भेदभावपूर्ण कार्य गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘जुनसुकै पदीय वा अन्य जुनसुकै हैसियतको भए पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुन सक्छ वा हुनुपर्छ र स्वच्छ अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भए जोसुकै भए पनि कारबाही गरिनु पर्दछ । रास्वपाका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सन्दर्भमा पनि हामीले यो नीति स्पष्ट पार्दै आएका हौँ,’ चीन भ्रमणमा रहेका श्रेष्ठले लेखका छन्, ‘तर, सरकारले लामिछानेबाहेक नेका र एमालेका नेताहरूको हकमा कुनै छानबिन, अनुसन्धान नगरी बचाउने नाङ्गो भेदभावपूर्ण कार्य गरिरहेकाले हाम्रो पार्टीले त्यसको घोर बिरोध गर्दै उनीहरूमाथि पनि तत्काल अनुसन्धान गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दै आएको सबैलाई विदितै छ ।’

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई छानबिन र अनुसन्धानमा नल्याई रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि भइरहेको ज्यादतिले सरकार प्रतिशोधमा उत्रिएको सर्वसाधारणको आशंकालाई बल पुगेको दाबी गरेका छन् ।

‘हाल म देश बाहिर रहेकै अवस्थामा लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लैजाने सन्दर्भमा अपमानजनक प्रतिशोधपूर्ण दुर्व्यवहार भएको भन्ने खबर सुन्नुपर्दा ज्यादै दुःख लागेको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘यो सत्य हो भने म कडा विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछु । यसप्रकारको गैरकानुनी, मानवअधिकार विरोधी, अपमानजनक तथा प्रतिशोधपूर्ण दुर्व्यवहार तत्काल रोक्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’