काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने गरी भएको सम्झौतामा चिन्ता लिन नपर्ने बताएका छन् ।

आज सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले भारतले मात्रै एकपक्षीय रुपमा आयोजना छनौट गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान नरहेको उल्लेख गरे ।

उनले आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अद्यावधिक समीक्षा नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुने समेत बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सो रकम भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने स्पष्ट पार्दै सम्झौताका विषयमा सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै निर्णय लिन सक्ने समेत बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले चीन सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेको बिजुली किन्ने कुरामा भारतको ‘रिजर्भेसन’ रहेको बताए । बिजुली उत्पादनमा सबै स्वतन्त्र रहेको उनको भनाइ थियो ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा गत शुक्रबार नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो ।