गौशाला–२६ को फोटो फेसबुकमा हाल्नेलाई के हुन्छ कारबाही ? « Khabarhub

गौशाला–२६ को फोटो फेसबुकमा हाल्नेलाई के हुन्छ कारबाही ?


२५ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कार मुद्दा दायर गर्ने ‘गौशाला–२६ यिनै हुन्’ भनेर एक किशोरीको नाम र फोटो भाइरल बनाइयो । मानिसहरुले उक्त फोटोमा विभिन्न टीकाटिप्पणी गरे ।

अदालतले गोप्य राखेको नाम र पहिचानलाई सामाजिक सञ्जालमा यसरी छरपष्ट पार्नेहरुलाई के कारवाही के हुन्छ ?

अधिवक्ता राधिका खतिवडा पीडित र अदालतको गोपनीयताको मर्यादा भङ्ग गरेकोमा मुद्दा चल्ने बताउँछिन् । अदातलले गोप्य राखेको नाम कसैले दुरुपयोग गरेमा मुद्दा लाग्ने उनले बताइन् ।

‘कानुनले पीडितको नाम गोप्य राख्नुपर्छ भनेको छ । यदि पीडितले उजुरी हालेमा साइबर अपराधअन्तर्गत कारवाही हुन सक्छ’ खतिवडाले भनिन्,‘त्यसको लागि प्रहरी प्रतिवेदन बनाएर वा गौशाला–२६ ले जाहेरी दिएमा कारवाही हुन्छ ।’

पुस १३ गते नाबालिक बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला अदातल काठमाडौंले दोषी ठहर गरेको थियो । आज उनको सजायँ निर्धारणका लागि पेशी तोकिएको छ ।

पीडितको नाम गोप्य किन ?
यो प्रश्नमा कानुनविद खतिवडाको तर्क यस्तो छ–
– पीडितको सुरक्षाका लागि उसको नाम गोप्य राखिन्छ । पीडितमाथि आक्रमण हुन सक्छ भन्ने हेतुले गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ ।

– पीडितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । त्यही घटनाले उसलाई जीवनभर आरोप लगाउन सक्ने स्थितिबाट बचाउनु हो । पलपल पीडितलाई बाँच्न नसक्ने बनाइन सक्ने अवस्था छ ।

– जघन्य फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दिएर लडिरहेका महिला घर, परिवार र समाज सबैबाट घृणाको पात्र बन्ने अवस्था छ । समाज पृतिसतात्मक छ । महिलालाई नै दोष दिने अवस्था छ । त्यसैले पीडितप्रतिको धारणा नकारात्मक नबनोस् भनेर गोपनीयता राखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८०, बुधबार  १२ : ४३ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को