राप्रपा नेता भन्छन्- सभामुख लिइयो, दलाल प्रदेशसभा चाहिँदैन ! | Khabarhub Khabarhub

राप्रपा नेता भन्छन्- सभामुख लिइयो, दलाल प्रदेशसभा चाहिँदैन !


२५ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


657
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले राप्रपालाई सभामुखको राम्रो अवसर आएकाले लिइएको बताएका छन् । तर, उनले प्रदेशसभा दलालहरू जन्माउने जस्तै संरचना भएकाले प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । 

राप्रपा नेता अमरबहादुर बिष्ट मंगलबार सर्वसम्मतरुपमा कोशी प्रदेशको सभामुख बनेका छन् । प्रदेश नै खारेजीको माग गर्दै आएको पार्टीले सभामुख पद लिएपछि राप्रपाभित्र दुई लाइन संघर्ष चर्किएको छ । 

विराटनगरमा बुधबार खबरहबसँग कुरा गर्दै राप्रपा नेता सिटौलाले भने, ‘सभामुख भनेको कोशी प्रदेशको सर्वोच्च पद हो । यो हामीले पाउँदाखेरि किन नलिने भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । त्यसैले सभामुखको पद लिएका छौं । यस्तो राम्रो अवसर आइपऱ्यो राप्रपालाई ।’

राप्रपा नेता सिटौलाले यो पनि भन्न छुटाएनन्, ‘प्रदेश खारेजीको मुद्दा हामीले छाड्यौं भन्ने होइन । प्रदेश खारेज हुनुपर्छ । प्रदेश देशका लागि अनावश्यक आर्थिकरूपमा बोझ भयो । बीचको, बार्गेनिङ गर्ने दलालजस्तो देखिने यो प्रदेशसभा चाहिँदैन ।’

सुनौं राप्रपा नेता सिटौलासँग खबरहबले गरेको छोटो कुराकानी–

हिन्दुराष्ट्र, प्रदेश खारेजी र राजतन्त्रका लागि आन्दोलनको घोषणा गरेको राप्रपा कोशी प्रदेशमा सभामुख लिन कसरी राजी भयो ?

हिन्दुराष्ट्र, प्रदेश खारेजी, गणतन्त्र खारेजी र राजासहितको प्रजातन्त्रको स्थापना राप्रपाका मुख्य एजेण्डा हुन्। आन्दोलनका बारेका हामी सधैँ लागिरहेका छौं । त्यसमा देशव्यापी रुपमा धार्मिक अभियानको जागरणका कार्यक्रम गरिरहेका छौं । यो हाम्रो मुद्दा जीवन्त छ । हामी आन्दोलनरत छौं । त्यतिमात्र हैन, हामी प्रदेश खारेजीको मुद्दामा पनि मनदेखि समर्पित भएर लागेका छौं ।

तर, प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भन्दाभन्दै कोशीमा राप्रपाका अमरबहादुर बिष्ट सभामुख नै बन्नुभयो नि ?

सभामुख पदचाहिँ गएको निर्वाचन भन्दाअघि नै ०७० को निर्वाचनमै नै के निर्णय भएको थियो भने, राजासहितको प्रजातन्त्र र हाम्रा एजेण्डाहरु स्थापित गर्नका लागि राप्रपाले सडक पनि प्रयोग गर्ने र सदन पनि प्रयोग गर्ने । सदन प्रयोग गर्ने निर्णय भए पनि हामी प्रदेशसभाको चुनावमा गएका थियौं । अहिले सोही चुनावका माध्यमबाट कोशी प्रदेश ६ जना प्रदेश सभा सदस्यसहित प्रदेशसभामा हाम्रो उपस्थिति छ ।

प्रदेशसभा प्रयोग गर्ने भनेपछि सरकार पनि प्रयोग गर्ने, प्रदेशसभा पनि प्रयोग गर्ने हो । सभामुख भनेको कोशी प्रदेशको सर्वोच्च पद हो । यो हामीले पाउँदाखेरि किन नलिने भन्ने निश्कर्ष निस्कियो । त्यसैले सभामुखको पद लिएका छौं ।

तथापि राप्रपाको प्रदेश खारेजीका मुद्दा हामीले छाड्यौं भन्ने होइन । प्रदेश खारेज हुनुपर्छ । यो प्रदेश देशका लागि अनावश्यक आर्थिक रुपमा बोझ  भयो अहिले पनि छौं । भोलिका दिनमा पनि हामी यो निष्कर्षबाट अलग हुन सक्दैनौँ । हामी त स्वायत्त अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार र  केन्द्र सरकार भए चल्छ । यो बीचको बार्गेनिङ गर्ने  दलालजस्तो देखिने यो प्रदेशसभा चाहिँदैन भन्ने नै राप्रपाको मुख्य एजेण्डा हो ।

उसोभए, कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएर राप्रपाले खास्टो ओढेर घिउ खाने काम गर्‍यो भनेर बुझ्दा फरक नहोला नि ?

पहिलो कुरा त म फेरिपनि प्रष्ट गर्न जाँदैछु– राप्रपाको निर्णय नै सडक र सदन दुबै प्रयोग गर्ने हो । त्यसैले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद लिँदैमा खास्टो ओढेर घिउ खाने काम राप्रपाबाट भयो भनेर भन्नु गलत भाष्य हुन्छ।

चुनावलाई, यो प्रदेश सभालाई या सरकारलाई प्रयोग गर्नका लागि हामीले खुल्ला रुपमा नै भनिसकेका छौं, हामी सडक पनि प्रयोग गर्छौ र सदन पनि । सभामुख पद लिने कुरामा हामीले खास्टो ओढेका छैनौं र ओढ्नु पनि पर्दैन ।

प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने अभियान लिएर हिँडेको पार्टीलाई सभामुखको लोभ किन त ?

लोभ हैन । परिबन्द आइसकेपछि सांसद भएर बस्न नै छ भने सभामुख भएर किन नबस्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । यो परिस्थिति मिलेर आयो । कोशी प्रदेशसभाको जुन गणित छ, यो अंकगणितलाई हेर्दाखेरि हामीलाई मध्यस्थता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । र। परिबन्दले आइलागेको कुरा हो । नत्र ६ जना प्रदेशसभा सदस्य बोकेको हामीले ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यबाट कसरी सभामुख छान्न सक्थ्यो होला र ? तर, हामीले प्रस्ताव राखेपछि सबै साथीहरूले त्यसलाई स्वीकृत  गर्नुभयो र यस्तो राम्रो अवसर आइपऱ्यो राप्रपालाई ।

कोशीको सभामुख लिने विषय राप्रपाको नीति नै थियो भने सभामुख लिएको एकघण्टा नबित्दै पार्टीकै निर्देशन समितिले राजीनामा दिन किन निर्देशन दियो त उसोभए ?

निर्देशक समितिको अध्यक्षले नै यो निर्देशन जारी गरेको वक्तव्य आएको छ । यो निर्देशन समितिले समयमै पठाएको भए हामी त्यो नसोच्न सक्थ्यौँ । समयमा निर्देशन आइदिएको भए सभामुखको चुनावमा भाग नलिनू भनेर आएको भए भाग नलिन सक्थ्यौँ क्यारे । ढुक्क हुन्थ्यो । तर हामीले सभामुखको मनोनयन गरिसकेपछि डिक्लियर भइसकेपछि निर्देशक समितिले त्यो गर्न किन हतार  गर्‍यो ? योचाहिँ मैले बुझिनँ ।

निर्देशक समितिले निर्देशन दिनका लागि पार्टीलाई निर्देशन दिन्छ । निर्देशक समितिले दिएको निर्देशनअनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले यो सम्बन्धमा निर्णय गर्छ । यो निर्णय आउनै बाँकी छ । ठिकै छ, केही साथीहरुबाट सभामुख नलिएको भए हुने थियो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो जायज हुन्थ्यो होला । तर, नलिनू भनेको भए त्यो जायज हुने थियो ।

अहिले हामीले प्रदेश कमिटी र राप्रपा संसदीय दलसमेत मिलेर सभामुख लिने निर्णय गरेका छौं । स्थानीय नेताहरु सबैसँग सम्पर्क गरेर निर्णय लिएका छौं । सभामुख लिए पनि निर्देशक समितिले निर्देशन दिन ढिला भयो । पहिलोपटक ढिला भयो, दोस्रोचोटि हिजो मंगलबार पठाउन जरुरी थिएन, किनकी हामीले सभामुख लिइसकेका थियौं । निर्देशक समितिले निर्देशन पठाएको छ, पार्टीले यसबारे बृहत्तर छलफल गर्छ, पार्टी जीवनमा यो राम्रो कुरा हो ।

उसोभए निर्देशन पालना गरेर सभामुखले पदबाट राजीनामा दिनु हुन्छ त ? कहिले आउँछ सभामुखको राजीनामा ?

हिजो सपथ भएर सभामुखज्यूले आजदेखि कार्य प्रारम्भ गर्नुभएको छ । अब सभामुखको राजीनामाको कुनै चान्स छैन । सभामुखको राजीनामा आउँदैन । सभामुखजस्तो पदलाई केटाकेटीको खेलका रुपमा हेर्न हुँदैन ।

यो पनि…
कोशीको सभामुखमा अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८०, बुधबार  ५ : ५७ बजे

बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा

काठमाडौं- बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

६१ अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार १५ अर्ब बढी 

काठमाडौं– साताको पहिलो नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज –नेप्से) मा उछाल आएको

युसएआइडीको नेपाल निर्देशकमा क्याटी नियुक्त

वासिङ्टन डिसी- नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँदै आएको

यो गठबन्धन सत्ताका लागि काँध फेर्दै डुल्ने प्रवृत्तिको उपज : गोकर्ण विष्ट

काठमाडौं- नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले

मधेसका मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीको छड्के, अधिकृतदेखि सचिवसम्म धेरैजसो ठूला कर्मचारी गयल

जनकपुरधाम– कर्मचारीहरू बिहान १० बजेअगावै कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने सरकारी नियम