उज्यालो काठमाडौँका लागि तीनवटै सरकारको सहकार्य आवश्यक : मन्त्री बस्नेत « Khabarhub

उज्यालो काठमाडौँका लागि तीनवटै सरकारको सहकार्य आवश्यक : मन्त्री बस्नेत


२५ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यका संघीय राजधानीसमेत भएकाले ‘उज्यालो काठमाडौँ’का लागि तीनवटै सरकारको सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारका प्रमुखको सङ्गठन ‘मेयर फोरम’सँग आज मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री बस्नेतले संघीय सरकारको ध्येय पनि ‘उज्यालो काठमाडौँ’ भएकाले यसमा तीनवटै तहका सरकारको साझा प्रयास जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेर वितरण गर्ने बिजुली भएकाले त्यसको लागतका बारेमा सरकारले हेरिदिनुपर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए। सडक बत्तीको बक्यौताबापतको रकमको सन्दर्भमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्णयका लागि सामूहिक पहल जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे।

मन्त्री बस्नेतले एउटा समय सीमा निर्धारण गरेर सडक बत्तीको बक्यौता उठाउनैपर्ने र त्यसमा सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए । प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायले रु छ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ ।

 सो बक्यौता रकम उठाउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय निकायले भने कुन समयदेखिको बक्यौता हो त्यसको कुनै टुङ्गो नभएकाले एकै पटक बिल आउँदा आफूहरूलाई समस्या परेको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८०, बुधबार  ७ : २३ बजे

बल्खुमा भत्किएका संरचना प्राचीन होइनन् : पुरातत्व विभाग

काठमाडौं- काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा अनधिकृत संरचना हटाउँदा भत्किएका

तिलगङ्गामा पशुपति क्षेत्रका अतिक्रमित घर भत्काइँदै

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिका–९ तिलगङ्गास्थित पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका

चीनमा मे दिवसका दिन दुई करोड ४८ लाख रेल यात्रुलाई सेवा प्रदान

बेइजिङ- चीनको रेलमार्गले मे दिवसमा दुई करोड ४८ लाख यात्रुलाई

तीन करोडभन्दा बढी लागतमा निर्मित ट्राफिक प्रहरी भवन उद्घाटन

काठमाडौं- जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) परिसरमा

दोलखामा अतिक्रमित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने बहस सुरु

दोलखा- दोलखा जिल्लामा अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा