खाद्य कम्पनीले पाएन लक्ष्यअनुसारको धान « Khabarhub

खाद्य कम्पनीले पाएन लक्ष्यअनुसारको धान


२५ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेदकोट– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरले लक्ष्य अनुसार धान खरिद गर्न असफल भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लक्ष्यको करिब २० प्रतिशत मात्रै धान खरिद गर्न सकेको हो । 

सरकारले तोकेभन्दा बजारमा धानको मूल्य बढेपछि धान बिक्रीका लागि किसान आउनै छोडेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी टपेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। 

खाद्य व्यवस्थाले कात्तिक १५ गतेदेखि धान खरिद सुरु गरेको थियो । यसवर्ष १५ हजार क्विन्टल धान खरिदको लक्ष्य राखिएको थियो । यद्यपि लक्ष्यअनुसार धान पाउन नसकिएको सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताए। 

उनका अनुसार अहिलेसम्म लक्ष्यको झण्डै २० प्रतिशत हाराहारीको दुई हजार नौ सय ५० क्विन्टल धान खरिद गरिएको छ । प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार एक सय ९८ का दरले धान खरिद गरिएको हो । यो मूल्य गतवर्ष भन्दा बढी हो । गतवर्ष रु दुई हजार नौ सय ६७ प्रति क्विन्टलका दरले धान खरिद गरिएको थियो ।

गतवर्ष पनि खाद्यले लक्ष्य अनुसार धान पाएको थिएन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार गतवर्ष १४ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य भए पनि खाद्यले तीन हजार २१ क्विन्टल मात्रै धान खरिद गर्न सकेको थियो  । धानको मूल्य राम्रो पाएपछि गाउँमै धान बेचेको कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ लक्ष्मीपुरकी अनिला चौधरीले बताए।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८०, बुधबार  ७ : २६ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।