बन्दीपुरमा मुख्यमन्त्री ‘नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ « Khabarhub

बन्दीपुरमा मुख्यमन्त्री ‘नवप्रवर्तन कार्यक्रम’


२७ माघ २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ–  बन्दीपुर गाउँपालिकाका लागि ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन’ कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय पोखरा र गाउँपालिकाबीच उक्त कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरिएको छ । 

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव यमुना श्रेष्ठ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाबीच शुक्रबार दुई पक्षीय सम्झौता भएको हो । 

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बन्दीपुरको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नमुना कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कल्चर’, ‘एडभेन्चर’ र ‘नेचर’ क्षेत्रमा कार्यक्रम गरिनेछ । 

प्रदेश सरकारबाट परिपत्र भएपछि लगत्तै काम सुरु गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १५ गतेभित्र काम गरिसक्नुपर्नेछ । गाउँपालिका–१, २ र ४ का पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्य गरिनेछ । 

उनले भने, ‘विशेषगरी बन्दीपुरबाट सिद्वगुफा जाने बाटोलाई बढी केन्द्रित गरेको छ ।’ 

मुख्यमन्त्री कार्यालय पोखराबाट रु ७५ लाख र गाउँपालिकाबाट रु २८ लाख ९५ हजार तीन सय गरी कूल रु एक करोड तीन लाख ९५ हजार तीन सय बजेट रहेको छ । 

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सौन्दर्यीकरण, सत्तल, पाटी पौवा, रकक्लाइम्बिङ निर्माण, डिजिटल डिस्प्ले सञ्चालन, क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन, कलासंस्कृति संरक्षण,  पर्यटकीयस्थलको प्रवर्द्धन कार्यक्रम, वृत्तचित्रलगायत क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । 

उक्त कार्यक्रमले बन्दीपुरको पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०८०, शनिबार  ४ : २६ बजे

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई

राष्ट्रपतिले भने : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हाम्रा प्राथमिकता हुन्

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैकठलाई

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, ‘भाञ्जा’ले नै सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको