धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन स्रष्टा प्रधान नभएको भन्दै तत्काल सच्याउन  माग गरिएको छ।

भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षणको लागि खोलिएका संघ संस्थासँगै विभिन्न पार्टी निकट भातृ तथा शुभेच्छुक संघ-संस्थाको एक टोलीले शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई भेटेर ऐनमा थुप्रै कमजोरी रहेकाले उक्त कुरा तत्काल सच्चाइ संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पेश गर्न आग्रह गरेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पहिलो संशोधन भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऎन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रस्ताव लगेको भएता पनि सो संशोधन हुनुको सट्टा झन ऎन साँघुरो र स्रष्टाका पक्षमा नभएको ठहर गर्दै ८ वटा संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका अध्यक्ष तीर्थराज पाण्डेय, नेपाली लेखक संघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमन्त बिबश, सुदूरपश्चिम कलाकार मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र शाह बीपी, नेपाल सांस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरत रावत, जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिक्रम कुवँर प्रतीक,  रक्तिम जनसांस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबुराम आचार्य, नेपाल सांस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय सदस्य विष्णु भक्त खैर, डेउडा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दलबहादुर बोगटीलगायतको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

स्रष्टा इत्तरका कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिवको मातहतमा रहेर उपकुलपतिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने र त्यो पनि शैक्षिक योग्यता, उमेर कार्यानुभव लगायतका अव्यवहारिक एवम् अमूर्त सीमा निर्धारण गरेर उपकुलपति चयन गरेको कुरामा आफूहरूको विमति रहेको उनीहरूले बताएका छन्। 

ऐन बनाउँदा कम्तिमा केन्द्रमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र प्रदेशका प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र नीतिहरू हेर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसक्नु दुखद रहेको उनीहरूले बताएका छन्।