कैलाली–  कैलाली र कञ्चनपुरमा नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बजेट अभाव भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी ४० योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कैलालीमा ३२ र कञ्चनपुरमा आठ गरी ४० नदी कटानका योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको  कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश त्रिपाठीले बताए ।

प्रदेश सरकारले रातो किताबमा ४० योजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरी पठाएको उनको भनाइ छ । उनले सुदूरपश्चिमका दुई तराईका जिल्लामा नदी कटान निणन्त्रणका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको बताए । कैलाली र कञ्चनपुरमा ४० वटा नदी कटान नियन्त्रणका लागि चालु आवमा कुल बजेट चार करोड रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्येक योजनामा १० लाख बजेट रहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

कैलाली र कञ्चनपुर गरी दुई जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत तटबन्धको काम गर्दै आएको जनाएको छ । ४०  योजनामध्ये अधिकांश तटबन्धका योजना सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका छन् भने कतिपय योजनाको सम्झौता भइरहेको जनाइएको छ ।

कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका वडा नं ३, ५, ६, गोदावरी नगरपालिका–४ हाटखोली, वडा नं ७ को बगरटोल, भजनी नगरपालिका वडा नं ४, ५, ६ कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं ५ सुकुटीखोला, वडा नं ३, १९, १२ स्थित मोहना नदी, वडा नं १७, १६ तथा घोडाघोडी नगरपालिका–५ र ९ स्थित कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको जनाइएको छ ।

यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका नदी तथा खोलामा तटबन्धको काम भइरहेको सूचना अधिकारी त्रिपाठीले जानकारी दिए । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले नदी खोला कटान संरक्षण, क्षतिग्रस्त पुनःउत्थान, पोखरी निर्माण, सिँचाइ कुलो, मुहान संरक्षण, सिमसार क्षेत्र संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाइएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा चुरे पहाड भएर बग्दै आएका नदीनाला र खहरे खोलाले बर्सेनि हजारौँ खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा जनस्तरबाट माग बढ्दै आए पनि सम्बोधन हुन नसकेको जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९–८० को तथ्याङ्कानुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा एक सय ५७ किलोमिटर तटबन्ध गरेको छ ।

कैलालीमा खुटिया, मोहना, कान्द्रा, कर्णाली नदी र कञ्चनपुरमा दोदा, स्याली, महाकालीलगायतका नदीले सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । ती नदी तथा खोलामा सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयले तटबन्ध गर्दै आएका छन् ।