केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि ७ वटै प्रदेश सरकारमा हलचल मच्चिएको छ । सरकारबाट प्रतिपक्षको मोर्चा सम्हाल्न पुगेको कांग्रेस प्रदेशमा कतै रक्षात्मक त कतै प्रतिशोधात्मक भएको देखिएको छ । कोशी प्रदेशको भने कहानी अलग्गै छ । थोरै समयमा धेरै मुख्यमन्त्री उत्पादन गरेको यो प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की पार्टीमा विद्रोह गरेर त्यो पदमा पुगेको र आफ्ना लागि पार्टी विधानभन्दा संविधान महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।

नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धन दलहरूसँग विद्रोह गर्दै काँग्रेसका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा  सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको १४३ दिन नाघेको छ । केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनसँगै कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कोशीमा ४० सिट संख्यासहित सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले कार्कीको राजीनामा मागिसकेको छ । तर मुख्यमन्त्री कार्की पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा छन् भने तत्काल सरकारमा सहभागी माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा पनि देखिएका छैनन् । जसका कारण मुख्यमन्त्री कार्की दोहोरो दबाबमा रहेको बुझ्न कठिन छैन । कार्की नेतृत्व सरकारको आयु र प्रदेश सभाको विघटन सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री कार्कीसँग सहकर्मी ध्रुव भट्टराईले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

केन्द्रको गठबन्धन भत्किएसँगै एमालेले तपाईँको राजीनामा मागेको  छ, अब कहिले छोड्नु हुन्छ ?

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन गडबड भएको हैन, केन्द्रमा प्रधानमन्त्री निरन्तर रहे पनि प्रधानमन्त्रीका सहयात्री दलहरू परिवर्तन भएका हुन् । मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । सात वटा प्रदेश छ । त्यस कारण पारी डाँडामा काग करायो भने यहाँ रोटी भित्र किन छिराउनु पर्‍यो ?

तपाईँले नेतृत्व गरी रहेको प्रदेश सरकारमा सामेल माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई कहिले बर्खास्त गर्नुहुन्छ ?

हेर्नुस् यो सरकार नै अलग सरकार हो । यो सबैले विश्वासको मत दिएको सरकार हो । त्यसैले उहाँहरू यो सरकारमा बसुन्जेल किन बर्खास्त गर्नु पर्‍यो ? यदि कसैको काममा प्रश्न उठ्यो, सरकारको एजेन्डामा काम नभएको अवस्थामा जुनसुकै पार्टीको मानिस बर्खास्त हुन्छ ।  तर मौजुदा मेरो मन्त्रिमण्डलप्रति अहिलेसम्म म सन्तुष्ट छु । अतालिनु पर्ने कारण देखेको छैन । यो संविधान सम्मत बनेको सरकार हो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो ।

अन्य प्रदेशहरूमा काँग्रेसको नेतृत्व रहेको मुख्यमन्त्रीले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । तपाईँले अनुसरण गर्नु पर्दैन ?

अरू प्रदेश र यो प्रदेशमा बनेको सरकारको प्रकृति पनि फरक छ । अरू प्रदेशमा सरकार बन्दाको अवस्था र यो प्रदेशमा सरकार बन्दाको  अवस्था फरक छ । त्यस कारण यो  कस्तो हो भने भाषा संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म सबै फरक भएको प्रदेश हो । त्यसैले अरू प्रदेशसँग हाम्रो तुलना हुँदैन ।

केन्द्रको परिवर्तनपछि तपाईँको राजीनामा माग्ने बारेमा पनि सत्ता साझेदार दल माओवादी नरम देखिरहँदा एमालेले भने तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने भनेको छ । अर्काथरिले वर्तमान मुख्यमन्त्री सत्ता जोगाउन एमालेसँग छलफलमा रहेको भनिरहेका छन् । सत्य के हो ?

म सत्ता जोगाउन म कोहीसँग पनि संवाद गर्दिन । सरकार जनताको आशा, अपेक्षामा चलोस् भनेर सबैसँग सौहार्द रूपमा सम्बन्ध राख्न सबै सँग कुरा गर्न चाहन्छु । अघिल्लो मुख्यमन्त्रीले एउटा म्यान्डेटसहित मलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गर्नु भएको हो । त्यो चाहिँ कस्तो हो भने संयुक्त सरकार त्यसमाथि अधिकतम सहमतिको सरकार बनाउने भनेको हो ।

सहमतिको सरकार बनाउन म जहिले पनि लचिलो छु । म सबैलाई समेटेर लान जहिले पनि तयार भएर बसेकै छु । अब एमालेले राजीनामा मागेको विषय राजनीतिक एजेन्डा हो, त्यसलाई म सम्मान गर्छु । राजीनामा दिई हाले खाली भइहाल्छ । हामी जान पाउँछौँ भन्ने कुरा त्यो त प्रयास स्वाभाविक भइहाल्छ । म पनि त पटक पटक प्रयासबाट यहाँ आइपुगेको हो नि ।

उसो भए, तपाईँको कुरा अनुसार केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भए पनि प्रदेशमा भने सर्वदलीय सरकार गठन गरेर भए पनि सरकार टिकाउने खेलमा देखिनु भएको हो ?

यो अहिले नै हैन, पहिला पनि तपाईँहरू सञ्चारकर्मी र  प्रदेश सभामा बोल्दा एउटा कुरा के भने सहमतिको सरकारको लागि यो प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री जहिले पनि तयार छ । सहमतीय सरकालाई हामी अगाडि लिएर  जान अधिकतम सहमतिमा यो सरकारलाई बढाउन जहिले म लचिलो छु । यो आज मात्र हैन, हिजो पनि  र फेरि भोलि पनि यो कुरामा मैले कहीँ कतै बोली फेरेको छैन । र यो बोली फेरिन्न ।

केन्द्रमा गठबन्धन भत्किसकेको छ, यो अवस्थामा हेर्दा प्रदेश सरकारलाई निरन्तर दिने कुरामा संसदीय अंक गणित हेर्दा तपाई अल्पमत हुनुहुन्छ, तर पनि सत्ता लोलुप्ता यति धेरै किन ?

अल्पमत र बहुमत भनेको के हो ? अल्पमत र बहुमत देखिने ठाउँ कहाँ हो ? प्रदेश सभा हैन, त्यसैले अल्पमत र बहुमत नाप्ने थलो भनेको सांसद हो । संसद् बाहिर अल्पमत र बहुमत हुँदैन । यदि लेटरप्याडले सरकार बन्थ्यो, अल्पमत र बहुमत हुन्थ्यो भने, म त ८ जनाले बनेको मुख्यमन्त्री हो नि , कि हैन ? कति हो ८ जना ९३ को प्रतिशत निकाल्नु त ?

त्यसो भए संविधानको धारा १६८ को उपधार ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएको म भनेर आफूलाई अविछिन्न मुख्यमन्त्रीका रूपमा स्थापित गराउन खोज्नु भएको हो ?

संविधानको धारा १६८ को उपधार ५ किन बन्यो, किनभने ३ सम्म सरकार बनेन, एक चोटि तिनीलाई मौका छ । स्वतन्त्र रूपमा एक चोटि आऊ, अब संसदहरु मिलेर तीन आउन सक्छौ भने आऊ, मैले सांसदहरु मिलाउन सकेँ ।  म आएँ, त्यसकारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ  अल्पमत परेको खण्डमा विश्वासको मत  लिन सक्छौ भने पनि  म आएँ । त्यसपछि विश्वासको मत पनि लिन सकेँ । अब दुई वर्षसम्म संसदीय अभ्यासमा विश्वासको मत राख्न पाइँदैन, त्यस कारण संविधानले लिएको म्यान्डेट  अनुसार काम गरेन भने संविधान त जनताको  रगतबाट बनेको हो नि । जनताको रगतबाट बनेको संविधानको अवमूल्यन जनप्रतिनिधिहरूले गर्न मिल्छ ? त्यो गर्नु भनेको घोर पाप हो ।

त्यसैले जनताको रगतबाट बनेको संविधान  रक्षा गर्ने काम सरकार प्रमुखको हो, त्यो संविधानसम्मत चल्नु पर्छ । यो वा त्यो बहुमत या अल्पमत भन्ने विषय संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा छ ।  १ मा छ  । पूर्ण बहुमत, बहुमत अल्प मत कति मत भन्ने कुरा २ मा छ हैन कि एक चोटि तिमीलाई मौका के छ भने तिमी अल्पमतमा नै छौ भने पनि ठुलो दललाई भनेर पनि उपधारा ३ मा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले त्यसपछिको अवस्थामा संसद विघटन गर्नु हुँदैन । चाँडो चाँडो दुई महिना, तीन महिनामा मध्यावधि गर्न हुँदैन ।

त्यस कारण संविधानको धारा १६८ को उपधार ५ अनुसार सरकार गठनको लागि खोजी भएको मुख्यमन्त्री हो म । संविधान अनि प्रदेश सभामा त्यत्रो सबैको प्रिय भएर बनेको मुख्यमन्त्री भएको म ।  मैले चाहिँ त्यो संविधानले अन्तिम अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरेर बनेको म मुख्यमन्त्रीको सपना धुजा धुजा पर्न मिल्छ ? त्यसैले संविधानको बर्खिलाप, संविधानलाई अवहेलना गर्ने बाटोमा मेरो  कदम अगाडि जाँदैन।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलहरू प्रदेशमा पनि तपाईँको सरकार गिराउन र आफू नेतृत्वको सरकार बनाउने खेलमा लागे भने के गर्नुहुन्छ ?

यस्तो कुरा त के हुन्छ भने कसरत त जसले पनि गर्न पाउँछ । स्वाभाविक उहाँहरूले गर्न पाउनु हुन्छ पनि । संविधान सम्मत उहाँहरूले गर्नु भएको कसरतलाई म प्रजातान्त्रिक पार्टीको एक सदस्यको हिसाबले स्वागत गर्न चाहन्छु ।

संविधानले त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके वा अर्को सरकार बन्न नसके मात्र मध्यावधि भनेको छ नि । तर तपाईँ त सरकार फेरबदलमा दलहरू लागेमा प्रदेश सभा विघटन गरिदिन्छु भनेर धम्काउनु हुन्छ रे हो ?

तपाईँले यो अन्तर्वार्ता लिनु पहिला राम्ररी संविधान अध्ययन गर्नु भएन कि जस्तो मलाई महसुस भयो । किनकि संविधानको धारा १६८ को उपधार ५ अनुसार सरकार बनेपछि धारा ४ अनुसार विश्वासको मत  लिनुपर्छ भन्छ । धारा ७ ले यदि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले  मध्यावधिको घोषणा गर्नुपर्ने भनेर प्रस्टसँग व्याख्या गरेको छ । हैन त्यस कारणले मैले विश्वासको मत लिन्न कहाँ भनेको छु र ? उहाँहरूले अति नै गर्नु भएछ भने मैले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संसद् छँदै छ नि । संसदमा जान्छु नि ।

यदि तपाईँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त सरकार गुमाउनु पर्ला । त्यो जोखिम मोल्न तयार हो ?

संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने व्यक्ति भएकाले म पार्टीको  विधान भन्दा देशकै संविधान मानेर आएको मान्छे हो । पार्टीको नीति चाहिँ मानेको  तर  विधान भन्दा संविधान माथि छ भनेर आएको मान्छे म । त्यसैले मैले संविधानको धारा मान्दिन भनेर हुन्छ ? संविधानका हरेक धाराको अक्षरशः  पालना गर्छु । त्यो भन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन । अनि तपाईँले भन्नु भएको विषय सरकार फेरबदल कसरी हुन्छ कोशीमा , के डोजर ल्याएर उताबाट उठाएर उता राख्ने हो ? हिजो जबरजस्ती सरकार बनाउँदा अदालतले हैन भनेको हैन ? त्यही संविधान टेकेर भनेको हैन ? त्यसले मेरो नेतृत्वको सरकार फेरबदलको विषय लिएर मैले अदालत जानुपर्ने  अवस्था छैन । जानै पर्दैन, अदालत किन जानुपर्छ मैले ? के गरेर हटाउने, संविधान अनुसार नै हटाउने, यो अहिलेको प्रदेश सभा  संविधान बाहिरबाट बनेको हो ? मलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउन संविधान बाहिर जाने के यो रुस र उत्तर कोरियामा बनेको सरकार हो ? हैन भने यहीँको संविधान अनुसार काम हुन्छ । त्यस कारण मेरो नेतृत्वको सरकार दुई वर्षसम्म सुरक्षित छ ।

त्यसो भए दुई वर्ष यो सरकारले निरन्तरता पाउने विश्वासिलो आधार के हो ?

यो सरकार गठनको प्रक्रियामा नै दुई वर्षसम्म हलचल नै नहुने गरी गाडेको खाँबो हो नि यो । मूल खाँबो हो । तपाई किन त्यसमा चिन्ता गर्नु हुन्छ ? मध्यावधि चुनावमा जाने कुरा दुई वर्ष अघि संविधानले नै परिकल्पना नगरेको विषय हो, त्यसैले त्यो सम्भव नै छैन । र म जनतालाई मध्यावधिमा धकेल्न चाहन्न । म बाट मध्यावधिमा जाने खालको  कुनै काम हुँदैन ।

उहाँहरूले पनि जबरजस्ती मध्यावधिमा जान्छौँ हामी चुनावको लागि तयार छौ ,तैँले चुनावको वातावरण बनाई दे, चुनाव गराई दे, भन्ने हिसाबले क्रियाकलाप  गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन । त्यसमा उहाँहरू पनि जनताप्रति चुनावमा जाँदा के भनेर जाने, छैन नि एजेन्डा । सरकार बनाउने र सरकार फेरिदेऊ भनेर जाने हैन होला । त्यस कारण उहाँहरूबाट पनि त्यस खालको क्रियाकलाप हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।