राष्ट्रियसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे छलफल « Khabarhub

राष्ट्रियसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे छलफल


२७ फाल्गुन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


768
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता तथा आकांक्षाको पहिचान गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा समिति सदस्य सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बनाइनुपर्ने बताए ।

सत्तासमिकरणको विषयलाई राजनीतिमा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै कसैले असन्तुष्ट व्यक्त गर्न नपर्ने उनले बताए । उनले आफूसँग हुँदा इमानदार र नहुँदा बेइमान भन्न नमिल्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै अर्का सदस्य जगतबहादुर पार्कीले मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नयाँ समीकरण बनेको भन्दै यसले देशको समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा मुलुकको आर्थिक, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अवस्थाको गम्भीर विश्लेषण गरेर तयार पारिनुपर्ने धारण राखे ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्माले कांग्रेससंगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसप्रति लगाएका आरोप सत्य नभएको बताए । उनले न्यून राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा न्यूनता, लगानीमा कमी र बढ्दो सार्वजनिक ऋण, घट्दो बजार मागलगायतका समस्या देखिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०८०, आइतबार  ४ : ३७ बजे

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा

राजस्व सुधारमा सरकारको योजना : निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालनदेखि ई-बिलिङ र १३९ कोष एकीकरणसम्म

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा

काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले गत भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य